दुवै अध्यादेश अनिष्टकारी, खारेज हुने पर्ने, नेकपाभित्र दुवै खेमा (एमाले र मोआवादी) का नेतामा असन्तुष्टि
नेकपाका शीर्ष नेताहरुले दल विभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नहुने सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । दुवै अध्यादेश अनिष्टकारी भएकाले खारेज हुने पर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले नेकपाभित्र दुवै खेमा (तत्कालीन एमाले र मोआवादी) का नेतामा असन्तुष्टि उच्च बनाएको छ ।
नेकपाको सोमबार राति बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दुवै पक्षका नेताहरुले असहमति जनाएका थिए । तर विधेयकको पक्षमा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता छन् ।
सोमबार रातिको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकमा दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकको औचित्यबारे प्रष्ट पारेको र पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर हाल महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
तर स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले वक्तव्य जारी गरेर विधेयकको गम्भीर विरोध गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको उनले बताएका छन् ।
पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशको उनले गम्भीर विरोध गरेका छन् । नेता रावलले लेखेका छन्, ‘पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो ।’
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुकाबिच निकै लामो छलफल र परामर्श पछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो ।’ यी सबै विरुद्ध हुने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न भएको नेता रावलले उल्लेख गरेका छन् ।