बोली र व्यवहार मिल्नै पर्छ

सम्पादकीय

बोली र व्यवहार बीच कहिलै समानता आउन सक्दैन भन्ने सत्य राजनीति गर्नेहरूले नबुझेकै कारण विगतदेखि वर्तमानसम्म नागरिक जगत ठूलो आशा पाल्ने तर सानो कुराबाट निरास बन्ने अवस्था फेरिन सकेको छैन । पुराना दल निकम्मा भए भन्दै विधि र प्रकृयाको धमास दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाई नजिकको जनमत पाएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि न विधि न प्रकृया अपनाएर राज्य सञ्चालन गतिमा अगाडि बढ्दै छ । हिजोका सत्तासिन दलहरूले विधि र प्रकृयाको धज्जी उडाए भनेर मतदातामा निराशा छाउँदा चौथो शक्ति रहेको रास्वपाले यस निर्वाचनमा बेलुन फुलेकै शैलीमा एकाएक दुईतिहाई नजिकको मत पाएको थियो । यस सत्यलाई रास्वपा सम्बद्ध सरकारले बुझेर पनि बुझपचाउँदा नागरिक समुदाय आन्दोलन उन्मूख वातावरणतिर रूमल्लिन थालेका छन् । विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा ठूलो स्वरमा जनताका पक्षमा आवाज उराल्ने नेताहरू आज सत्तामा पुगेपछि छन् कि छैनन् ? खोजी गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

विधि र प्रकृया मिच्ने थालनी रास्वपा सरकारले सञ्चार जगत र विभिन्न पेशा व्यवसायलाई घेराबन्दी गरेर अधिनमा राख्ने नीति लिएपछि देश बिस्तारै आन्दोलन उन्मूख हुँदै गएको हो । पछिल्लो पटक सरकार विधि र प्रकृयाबाट भाग्दै गएको उदाहरण संसद रोकेर ल्याइएका अध्यादेशलाई निहाले पुग्छ । असाधारण परिस्थितिका लागि सुरक्षित राखेको संवैधानिक व्यवस्था अध्यादेश भए पनि यसलाई सामान्य शासन सञ्चालनको साधन होइन भन्ने सरकारले नबुझेको हो कि बुझेर पनि बलमिच्याइ गरेको ? प्रश्न खडा भएको छ । ‘विशिष्ट परिस्थितिको संवैधानिक अस्त्र’का रूपमा बुझ्नु पर्ने अध्यादेश संसद अधिवेशन रोकेर ल्याइनुको संकेत विधिको शासनको धज्जी उडाउन सरकारी पक्ष निरन्तर लागि रहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हिजोका सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरू सहि गतिमा थिएनन् भनेर आज विकल्पमा नयाँ दललाई नागरिकले विश्वास गरेका हुन् । हिजो जुन शैलीमा राज्य सत्ता चल्थ्यो आज पनि किन नचल्ने अहम लादिन्छ भने नेपालको राज्यसत्ताका दशकौंदेखिका विकृति अब पनि हट्दैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

मत दिनेको चित्त समेत बुझ्ने शैली समाउन नसकेको वर्तमान सरकारले यस्ता जनभावना विपरितका काममाथि निरन्तर खवरदारी गर्ने सञ्चार जगत नियन्त्रण गर्ने रणनीति अनुरूप सरकारी विज्ञापन सरकारको स्वामित्व बाहिरका प्रकाशन प्रशारण निकायलाई नदिने निर्णय गरेको प्रष्ट हुन थालेको छ । जब राज्यको नेतृत्व आफ्ना महत्वकाँक्षा पूरा गराउन अधिनायक शैली रोज्न पुग्छ तब आषा र भरोषाका केन्द्रहरू धमिराका दिवाल बन्न पुग्छन् । जसको असर नागरिकको मानषपटलमा गहिरिएर बस्न पुग्छ ।

त्यसबेला आशा रेखाहरू निराशा तथा विश्वासका पाइलाहरू अविश्वासको खाडलमा पुरिने छन् । जुन नियति काँग्रेस, एमाले र माओवादका अनुयायी बताउने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले भोगिरहेका छन् भने अब त्यही पथमा रास्वपा पनि हिडेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा हुँदैछ । यी सवै घटनाक्रम केलाउँदा नेपालको राजनीति अमुक शक्तिको प्रयोगशाला मात्र हो कि ? हरेक पटक एउटा नयाँ परिवर्तनको ललीपप नागरिकमा फाल्ने अनि त्यसैको आधारमा एउटा शक्ति उदाउने तर राज्य सत्तामा पुगेपछि परिवर्तनका नाममा मनलागी गरेर वितण्डा मच्चाउने खेल वि सं २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा निरन्तर छ । जसबाट नेपालीत्वमाथि कुनै न कुनै किसिमले प्रहार भइनै रहेको देखिन्छ । हिजोका राज्यसत्ता सञ्चालनको भारी बोक्नेहरूले आफ्ना अनुयायीलाई झोले बनाएर देश लुटेको आरोप लगाउँनेहरू आज राज्यसत्ताको भारी पोक्न पाएपछि आफ्ना अनुयायीलाई महाझोले बन्न टोलटोलमा उर्दी जारी गर्दै सामाजिक संस्थाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिने नसके नामेट पार्ने घृणित राजनीतिक बाटो लागेका दृष्य पनि सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन् । यही र यस्तै चाल अगाडि आइरहे सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु अगाडि र नेतृत्व लिएपछि एउटै दलको फरक फरक बिचार हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । यस्ता कार्यले देश र जनतालाई हित होइन अहित मात्र गर्छ ।

विश्व राजनीतिको कालो इतिहास पढ्दा जब रोम जलिरहेको थियो, सम्राट निरो बाँसुरी बजाएर रमाइरहेका थिए भन्ने थाहापाइन्थ्यो । आज हामी आफ्नै देशमा डोजरको बीभत्स गर्जनले सुकुम्बासीका झुपडीहरू पिसिरहँदा समवेदना हराएको राजनीतिक नेतृत्व सिंह दरवारमा खुसी साटिरहेको देखिरहेका छौं । साक्षर नेपालको नारा फलाक्नेहरूकै कारण बाल अधिकारमाथि बुट बजार्दै बालबालिकाका कापी–किताब धुलोमा मिसाइन्छ अनि भर्खरै सुत्केरी भएका आमाहरू झरी बतासमा ओत खोज्दै नाङ्गो आकाशमुनि छटपटाउँछन् त्यहाँ राज्य निर्लज्ज भएर हतियारधारी खटाउँदै बोले उडाउने धम्की छोड्छ । निर्वाचन अगाडि तिमीहरूको झुपडीका एउटा ढुङ्गा हल्लियो भने पहिले मेरो छातीमा डोजर चल्नुपर्छ भन्ने निर्वाचन जितेर गएपछि छुपडीलाई लात मारिरहेका छन् । यो देश केवल धनी र पहुँचवालाहरूको मात्र हो ? यहाँको कानुन केवल झुपडीमा मात्रै लाग्ने हो ? ठूला ठूला भू–माफियाहरूले सार्बजनिक जग्गा मिचेर ठड्याएका आलिशान महलहरूमा डोजर पुग्न सक्दैन । तिनै माफियाको इसारामा सरकार सहरको शौन्दर्यकरण खोज्दैछ तर निहत्था नागरिक बिकल्प नपाएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन् । बोली र व्यबहार नमिल्दा रोमको कालो इतिहास अब नेपालले नै धान्ने हो कि प्रश्न खडा भएको छ ।