पत्रकार महासंघ झापाले ७ बुँदे माग सहित सरकारलाई दियो ज्ञापनपत्र

भद्रपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले यही चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि बन्देजको प्रयास भएको ठहर गर्दै निर्णय खारेजीको माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।

झापा शाखा अध्यक्ष एकराज गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत नेपाल सरकार सूचना प्रविधि मँत्रालय तथा कोशी प्रदेश सरकारलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेकमा नदिने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन ७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा राखिएका मागभित्र अबिलम्ब सो निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने, स्थानीय सरकारले दिने गरेको लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएकोमा छिटोभन्दाछिटो खुलाइनु पर्ने, वर्तमान संविधान र संघीय अवधारणा अनुकुल राज्य सत्ता सञ्चालनको वातावरण बन्नु पर्ने, सरकारी विज्ञापन वितरण समावेशी र पारदर्शी हुनु पर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था हुनु पर्ने, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संबद्र्धन हुनु पर्ने र सञ्चारसंग सम्बद्ध नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारले सरोकारवालासित छलफल र परामर्श गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।

यस अगाडि महासंघ झापा अध्यक्ष गिरीको अध्यक्षतामा सम्बद्ध सञ्चार संस्था, अग्रज पत्रकार, संघ संगठनका प्रतिनिधिसित बृहद छलफल गर्दै रणनीतिक सुझाव संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रमा उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपानेले ज्ञापनपत्रसम्मको अवस्थामा पुग्नु पर्ने अवस्था बारे प्रष्टिकरण दिँदै सरकारले तल्लो तहसम्मका नागरिकका आवाज बोक्ने निजी सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने रणनीति अन्र्तगत सरकारी विज्ञापनमा बन्देज लगाउने प्रयास गरेको धनदै प्रतिवाद गर्नु परेको बताएका थिए ।

सचिव राजु पाठकले संचालन गरेको कार्यक्रममा सुझाव राख्दै महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष चिन्तामणि दाहाल, मोहनकाजी, गणेश पोखरेल, प्रेस युनियन कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निरौला, झापाका सभापति गिरिराज भट्टराई, प्रेस चौतारी झापाका अध्यक्ष प्रदीप परियार, फोनिज झापाका अध्यक्ष अर्जुन राजवंशी, प्रेस सेन्टर झापाका अध्यक्ष पुष्प खड्काले धारणा राख्दै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसित गाँसिएको रोजगारी र स्वतन्त्र, निश्पक्ष पत्रकारिताले समाजको वास्तविक ऐना देखाइरहेकोममा वर्तमान सरकारलाई बाधक बन्न सक्ने डरले विज्ञापन रोकेर संञ्चार क्षेत्र बन्द गर्ने रणनीति रहेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्य पक्षले नेपाली पत्रकारिताको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पत्रकारिता संकटतिर ढल्कदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले लोकतन्त्रको जग तथा सत्ता राजनीतिको प्रमुख प्रतिपक्ष निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित पत्रकारिता र सञ्चार संस्था बचाउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नहट्न सुझाव समेत दिएका थिए ।