यस निर्वाचनमा हार्ने जित्ने दुवैलाई सच्चिने मौका दिइएको हो

सम्पादकीय
संघीय संसदका लागि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा कांग्रेस–एमाले निकै कम्जोर प्रतिपक्षको संख्यामा सिमित भएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकै बलियो जनमत सहित सत्ता पक्षमा उक्लिएको छ । यस अवस्थाको कारण खोजी गर्ने हो भने धेरै पक्ष भटिएला तर पनि प्रमुख कारण भने कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा जेनजी आन्दोलन भएकाले त्यही आन्दोलनको बलमा निर्वाचन बाध्यात्मक रूपले आएकाले यी दुई पार्टीको यो अवस्था आएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा जोसुकै भए पनि असर पर्ने स्थिति रहेको सत्यलाई कांग्रेस–एमालेका शुभचिन्तकहरूले बुझ्नु पर्ने छ । त्यस्तै यसपटकको निर्वाचन पुराना दलहरूको लामो समयसम्मको शासन र त्यसमा देखिएका विकृतिहरूसँग गाँसिएको विषय पनि थियो । निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोर्नु परेको भन्दै कांग्रेस–एमाले भित्रका एकथरी नेता–कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वकर्तामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अर्काथरी नेता–कार्यकर्ताहरू कांग्रेस–एमाले भित्र विगतमा नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिकाका कारण प्रतिकूल नतिजा आएको तर्क गरिरहेका छन् ।

कार्यकर्ताहरूले गुटअनुसार पक्ष–विपक्षमा जेसुकै तर्क गरे पनि पछिल्लो निर्वाचन परिणामले यी पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठनात्मक क्षमता र भावी कार्यदिशाबारे पार्टी पंङ्तीमा बहस जन्माएको छ । परिणामको मोह छोडेर धर्म र कर्तव्यका लागि पुनः दृढ भएर अघि बढ्नु पर्ने यी दलका नेतृत्व र कार्यकर्ता आफैं विभाजित हुनु सकारात्मक सन्देश होइन । कांग्रेस–एमाले जनले निराशा त्यागेर कमजोरी समीक्षा, नयाँ रणनीति र संगठन सुदृढ गर्दै अर्को निर्वाचनका लागि तयारीमा लाग्नु पर्ने हो । कांग्रेस–एमालेमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र थियो । यस पक्षलाई सुधार्न लाग्नु पर्ने नेता कार्यकर्ता जनमतको भावना विपरित आरोप प्रत्यारोपमा अलमलिनु बिडम्बना हो ।

यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यत पाउने दलहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ४७.८० प्रतिशत, नेपाली कांग्रेस १६.२८ प्रतिशत, नेकपा एमाले १३. ४७ प्रतिशत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ७.५१ प्रतिशत, श्रम संस्कृति पार्टी ३.५८ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ३.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक यी चार दल विघटित प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय दलको रूपमा रहेका थिए ।

चौथो पार्टीका रूपमा अघिल्लो संसदमा रहेको रास्वपा यस पटक दुईतिहाई मतका साथ पहिलो दल बनिएको छ । यस दललाई आम नागरिकले औद्योगिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, स्वदेशी उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सरल एवं सुलभ पहुँच, निर्यात प्रवद्र्धन, आयातमाथिको निर्भरताको न्यूनीकरण, ऊर्जामाथिको परनिर्भरता घटाउन जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकास, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, सहकारी पीडितहरूको समस्याको समाधान, भ्रष्टाचार तथा अन्य मानवजन्य घृणित र जघन्य अपराधमा शून्य सहनशीलताजस्ता कार्य अविलम्ब सुरू गर्ने र निरन्तर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । विगतका सरकारका शैलीमा काम गरेर झारो टार्ने प्रवृत्ति अब बन्ने सरकारसित आउनु हुँदैन भन्ने जनादेशले प्रष्ट पारेको छ ।

राणा शासनदेखि शाहवंशीय शासनसत्ताका विरुद्ध आवाज उठाउँदै विद्रोह र क्रान्ति गर्दै आएका इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्टका विभिन्न घटक निकै कम्जोर उपस्थितिमा रहेका छन् भने संघीय राज्य सत्ताका लागि क्षेत्रीय आन्दोलनमा संलग्न मधेसी, थारू लगायत अन्य सबै जनजाति आन्दोलनका सारथीहरू यस निर्वाचनबाट संसदीय धारभन्दा बाहिर छोडिएका छन् ।

यसको अर्थ इतिहास बिर्सिएर मनमौजी गर्न रास्वपालाई अपार जनमत जुटेको होइन । हिजो नेपाली राज्य सत्तामा पुगेका बेला कांग्रेस—कम्युनिस्टका नाममा भएका कम्जोरी सच्याउने अवसरका लागि विकल्पमा रास्वपालाई नेपाली मतदाताले मतदान गरेका हुन् । विगतका निर्वाचनहरू हेर्दा पनि हरेक निर्वाचनमा एउटै दल ठूलो नभएको इतिहास छ । यस सत्यलाई बुझेर ठूलो हुने दल तथा खुम्चने सवै दलले सोचविचारका साथ काम गर्नै पर्छ ।