सिद्धान्तमा सिमित निशुल्क माध्यमिक शिक्षा व्यवहारिक बनाऊ

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने शिक्षा ऐनले प्रष्ट पारे पनि नाफामुलक निजी लगानीका विद्यालय शैलीमा सरकारी विद्यालयले शुल्क लिनुचाँहि गैर जिम्मेवार कर्म हो ।

निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधान अनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत, शिक्षा दिएवापत, परीक्षा लिएवापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ । स्थानीय सरकारले बनाएको पछिल्लो कार्यविधि अनुसार समाजसेवी, चन्दादाताहरू तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई मात्र लिन पाईने प्रावधान छ । तर यही प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै नाम कमाएका सरकारी विद्यालयहरू महंगो शुल्क असुली रहेका छन् ।

कहिले अंग्रेजी माध्यमको नाममा, कहिले शिक्षक कोटा नभएको बाहनामा त कहिले अनुदान नआएको भन्दै सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको शैलीमा शुल्क उठाउनु निशुल्क शिक्षाको अधिकारमाथिको अतिक्रमण हो । सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि भन्दै प्रति विद्यार्थी प्रति महिना ३० हजार बढी नै लगानी गरिरहेको छ तर सरकारकै विद्यालयले व्यापारिक शैलीमा माध्यमिक तहमै १५ सयदेखि ४ हजारसम्म शुल्क असुलिरहेका दृष्यले नीति, नियम र कानुन कागज मात्र रहेको प्रमाण दिन्छ ।
संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गरिएको वर्तमानमा सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुली गरिरहेका छन् ।

वर्तमान संविधानले शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी त्रिपक्षीय संयन्त्र शिक्षाको विकास र संरक्षणमा समान जिम्मेवार मानिए पनि प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै रहेको ऐन कानुनले प्रष्ट पार्दछ । तर पालिका सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकार कै घरआँगनका अधिकाम्स सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क असुली रहेका छन् । विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क, परीक्षा आवेदन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्कको नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको प्रावधान विपरित अधिकाम्स विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट पैसा असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कहीँ अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भनेर, कहीँ निजी स्रोतका शिक्षक पाल्ने बाहना बनाएर, कहीँ शिक्षक दरबन्दी कम भएको भन्दै निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान शैलीमा शुल्क असुली रहेका छन् । अधिकाम्स विद्यालयले कक्षा ६ देखी १२ सम्म विभिन्न बहानामा मासिक शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । कम्तीमा ५ सयदेखि २५ सयसम्म मासिक शुल्क विद्यालयहरूले लिने गरेको अभिभावकहरुको गुनासो भए पनि सरकारी संयन्त्र बेखवर बस्ने गर्दा सरकारी विद्यालय चंखे चतुरेको कमाइ खाने सुनको घडा सावित हुँदै गइरहेका छन् ।
विपन्न, पीछडिएका र गरिब परिवारका छोराछोरीहरू पढ्ने ट्याग लागेको सरकारी विद्यालयमा समेत उनीहरूको प्रवेश असंभव बन्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ । शुल्क असुल्न थालेसँगै गरिबका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्नै नसक्ने अवस्था आएको अभिभावकहरू दुख पोख्छन् । केही शीर्षकमा शुल्कहरू विद्यार्थीबाट संकलन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निजी श्रोतका शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै चर्को मासिक शुल्क उठाइरहेका सरकारी विद्यालयहरूले निजी व्यापारिक विद्यालयलाई बिर्सन बाध्य बनाइ रहेका छन् ।

पछिल्लो समय घट्दो विद्यार्थी चाप रोक्न सरकारी विद्यालयले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, सरकारी सेवामा आरक्षण लगायत भ्रमको खेती सिर्जना गरेर कमिशनखोरको माध्यमबाट शुल्क असुलीको सहज मार्ग निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारले निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयलाई व्यापारिक बाटोबाट चटक्कै हटाउनु पर्दछ । निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई समेत नाफामुखी व्यापारिक केन्द्र बन्नबाट रोक्नु पर्दछ ।

तीन तहकै सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन । माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षामा सवै वालवालिकाले समान अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरण बनिनु पर्छ । शिक्षा निजी वा सरकारी हुँदैन । माध्यम भिन्न भए पनि शिक्षाको उद्देश्य एउटै हो । सिद्धान्तमा सिमित निशुल्क माध्यमित तहसम्मको शिक्षा अब व्यवहारमा लागु हुनै पर्छ ।