विधि र प्रकृया फेरिनै पर्छ

सम्पादकीय

नेपालमा सैद्धान्तिक विकासको अवधारणा वि सं २००७ सालको परिवर्तनपछि भएको देखिन्छ । त्यसयता अहिलेसम्म नेपालको विकास कागजमा तीव्र छ । खासगरी वि सं २०२० सालपछाडि पञ्चायत शासन स्थापनासंगै नेपालमा असार महिनामा अधिक खर्च देखाएर विकासका काम सम्पन्न गर्ने परम्परा सुरू भएको थियो ।

यो परम्परा प्रजातान्त्रिक काल, गणतान्त्रिक काल हुँदै जेनजीको युगसम्म जस्ताको त्यस्तै छ । यसको नमूना भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षलाइै हेर्दा पुग्छ । कागजी मेसो स्वरूप हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च देखाउने प्रबृत्ति नेपालमा दशकौं पुरानो हो । वर्षभरका ११ महिनाभरी ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसक्ने तीन तहमा रहेका सरकारी निकाय अन्तिम महिनाको १५ दिनमा ६० प्रतिशत खर्चको प्रगति बनाउन सक्छन् । यसले के देखाउँछ भने मुलुकका अधिकांश सार्वजनिक विकास आयोजना एउटै प्रकृतिका समस्याबाट प्रभावित छन् ।

विशेष गरी आयोजनाहरूको ठेक्का दिने र लिने काम कानुनबमोजिम हुने गरेको भए पनि सम्झौताबमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यमा आयोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारी र निर्माण व्यावसायी सदाचार एवं जिम्मेवार नहँदा आयोजना सञ्चालनमा अस्वाभाविक कठिनाइ बढ्दो छ । मिलेमतोमा गैरकानुनी नाफा एवं कमिसनका लागि तोकिएका आचरण एवं सर्तहरू पालना गर्न–गराउन उदासीन हुने सरकारी निकायमा भएका गलत कार्यको ढाकछोप, संरक्षण र सद्भाव राख्ने प्रवृत्तिमा लाग्दा आयोजनाको रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि विकासका नाममा हुने गरेको राज्य दोहनप्रति सरकारले साँधेको मौनताले व्यक्ति फेरिए प्रबृत्ति फेरिएन भन्ने परम्परागत मान्यतालाई पुष्टि गर्छ । विकास आयोजनाको ठूलो रकम व्यक्ति वा समूहको कब्जामा रही रहँदा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेको छ । राज्यको समृद्धिका लागि सदाचार नीति लिनु पर्ने सरकार यस्तै हालमा रहनु परिवर्तित समयका लागि पनि विडम्बना हो ।

निर्माणधीन विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी अलमलमा पारेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मुलुकको पुरानो समस्या थियो । यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको तथ्य पनि पुरानै हो । विकास आयोजनामा सार्वजनिक विकास निर्माणको स्रोत सीमित व्यक्ति वा समूहले व्यक्तिगत लाभ या आर्जनका लागि उपयोग गर्नु सार्वजनिक अपराध हो । यस्तो अपराध गराउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारी अझ ठूलो अपराध मानिन्छ । सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा ठेक्का सम्झौतामार्फत राज्यको ठूलो स्रोत ठेकेदारको हातमा लामो समयसम्म रहनु र त्यसको परिणामस्वरूप आयोजना सम्पन्न गर्न राज्यले थप लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउनु अराजकताकोे पराकाष्ठा हो । नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित आयोजनामा हुने घोटला, ढिलासुस्ती रोक्न पहल गर्न नसक्ने सरकारको प्रबृत्ति राष्ट्रघात बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको समृिद्ध कसरी निर्माण हुन सक्ला त ?

मुलुकमा संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयन आएपश्चात भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले तीव्र वृद्धि हुँदै निरन्तरता पाउनु सुशासन प्रवद्र्धनप्रतिको ठूलो आघात थियो । यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा संलग्न आयोजना प्रमुख एवं निर्माण व्यावसायीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कडा जरिवाना एवं कैद सजाय गरी आयोजना ढिलो हुँदा हुने थप लगानीको क्षतिपूर्तिका लागि जिम्मेवार गराउने कानूनी कारबाहीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्ता व्यक्तिलाई मुलुकभित्र कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने साथै व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गरी सामाजिक घृणा पैदा गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि संघीय, प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक पदाधिकारीले निर्माण व्यवसायी लगायतका व्यक्ति वा संस्थाबाट गैरकानुनी लाभ लिने दरिद्र सोच र व्यवहार छोड्नु पर्ने छ । भाषणमा मात्र जनमैत्री विकासको वातावरण बनाएर देश बन्दैन । परम्परागत कार्य शैलीले देश समृद्ध र सुखी पनि हुन सक्दैन । यसैले सरकार हिजोले हामीलाइृ सिकाएको पाठले नेता परिवर्तनले देश बन्दो रहेन छ भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । यसका लागि नीति नै परिवर्तन हुनु पर्छ । हिजोको पूरातन शैलीमा आजको नवीन युग दौडन सक्दैन । यसैले देशको उन्नतिका लागि व्यक्ति होइन विधि र प्रकृया फेरिन जरूरी छ । अनुहार त पटक पटक फेरिएकै हो ।