विद्यालय सुधारमा लाग्नै पर्छ

सम्पादकीय

यो वर्ष विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक वर्ष बैशाख र जेठ कायम भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सरोकारवालाले भव्य बनाइरहेका छन् । विशेष गरी वैशाख महिनालाई कक्षा १० सम्मको भर्ना अभियानको महाकुम्भ बनाइएको थियो भने जेठ महिनालाई कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जोडिएको छ । भर्ना अभियान निजी क्षेत्रतर्फ आर्थिक चलखेल र अस्वच्छ प्रतिष्पर्धाको कलंकले विवदित हुने गरेको छ । त्यसखाले कार्यमा सरकारी मान्छेहरु कुनै न कुनै रुपमा जोडिने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले लगानी गरेका शिक्षक, कर्मचारीले सरकारी विद्यालय रित्याएर निजी पोस्ने काम समेत भइरहेको चाल नपाउने सरकार विभिन्न बाहनामा गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण बनिरहेको बताउने गर्छ । तलव भत्ता सरकारी लिने अनि सेवा चाकडी निजीमा गर्ने शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी कै कारण सरकारी विद्यालय निकम्मा भएका हुन् भन्ने बुझ्न नसक्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधार गर्न कठिन छ । संघीय सरकारले शिक्षामा सुधार गर्न नसके पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सुधार गर्न सक्ने विश्वास नागरिकले राखेका थिए तर यी जनताका घर छेउका सरकारका नेतृत्व गर्नेहरु पनि जनताको सरकारको अनुभूति दिन सकिरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ ।

जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत अधिकार भित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्र जनतामारा व्यापारीकरणको मारमा छ । देशकै मुहार फेर्ने र सम्बृद्धिको सपना साकार पार्ने हो भने नेपालको शिक्षा भित्र संक्रमित भएको कालो बजारीकरण अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ । हिजो केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था हुँदा राज्य सञ्चालनको पगरी भिरेकाहरुले सरकारी शिक्षालयहरुलाई आसेपासे पाल्ने निकाय बनाए । राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि कर्मचारी तन्त्रले यी क्षेत्रमा कमाइखाने भाँडोका रुपमा विकास गरी सरकारी शिक्षा क्षेत्र कमजोर तर निजी शिक्षा क्षेत्र सवल हुने माफिया तन्त्र रातारात विकास गराइयो । राजनीति भित्र पैसामुखी सेवा विकास हुने कारण पनि शिक्षा क्षेत्रका विकृति पालन पोषणको वातावरण बन्न पुग्यो । स्थानीय तहमा आएको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि बाहनामा माफियागिरी अब्बल हुने र जनअधिकार कमजोर हुने अवस्था आउनु हुँदैन थियो ।

लामो समयदेखि आर्थिक चलखेल तथा कर्यकर्ता भर्ती केन्द्रको उपमा पाएको सरकारी स्वामित्वका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर अत्यन्त निराशाजनक रहेको निष्कर्ष नेतृत्व तहको उपल्लो निकाय शिक्षा मन्त्रालयका हरेक अध्ययनले निकाल्नु, धनी र गरिब बीच राज्यमा बिभेदकारी अवस्था छ भन्नु आफैँमा गैरजिम्मेवारीपनमा राज्य सत्ता तल्लिन छ भन्नु पर्ने हुन्छ  । गरिब वा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका सन्तान पढ्ने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो भने धनीका छोराछोरी पढ्ने संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालय भनेर पाटो छुट्टिएको छ ।

यस्तो विकराल अवस्थामा स्थानीय तहका नेतृत्व कर्ता सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बीचको दुरी घटाएर समान शिक्षा दिने वातावरण बनाउन सकेनन् । हिजोका संघीय सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र नपरेकै परिणाम सरकारी शिक्ष कमसल भएको सत्य आजको सरकारले पनि राम्ररी नबुझ्ने हो भने अवस्थामा सुधार आउने छैन । शहरीकरण भएका ठाउँका सरकारी शिक्षालय कुनै न कुनै रूपमा निजी क्षेत्रका शिक्षालयको कमिसन भित्र हराएको अवस्था छ । राजनीतिक सुरक्षा पाएका अधिकाम्स शिक्षकहरू विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकसित आर्थिक नाता जोडेर सरकारी जागिर आंशिक र निजी क्षेत्र रोजगारको प्रमुख केन्द्र समेत बनाइ रहेका छन् । ऐन नियममा समेत नभएको प्रावधान मनखुसी बनाएर सरकारी रकम पचाइ रहेकाहरुलाई कार्वाही गर्ने निकाय देखेको नदेखै गरेर नजरानामा अलमल गरिरहेको विगतलाई चिरेर भविष्यका कर्णधार नागरिक उत्पादन गर्ने सवल शिक्षालय बनाउने शिक्षा नियमावली अबको सरकारले बनाउनै पर्छ ।

इमान भएको सरकार हो भने शिक्षाको सुधारका लागि कठोर भएर अगाडि आऊ नत्र सरकारी शिक्षालय दासदासी उत्पादन केन्द्रमात्र बन्ने छन् । बोलीले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने व्यवहारले आफ्ना भक्त कार्यकर्ताको उत्पादनमा वर्तमान सरकार पनि लागिरहेको हो कि भन्ने आशंका जन्मेको अवस्था छ । त्यसो भए नेपालका विद्यालयभित्रका समस्या समाधान हुने छैन । सरकारले शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयभन्दा बाहिर सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीले गरिरहेको काम बन्द गर्नु पर्छ अनि सरकारी रासनपानी खानेहरुका सन्तान सरकारीबाहिर पढाउन पठाउने प्रवृत्ति अबिलम्व रोक्नै पर्छ । स