जेन-जीलाई असान्दर्भिक बनाउने कसरत पाे हुँदैछ कि !
नकुल काजी
नयाँ तीन दलीय, इनताकाकाे तुलनात्मक रूपले सकारात्मक-नकारात्मक बहुचर्चित, गठबन्धनले टेक्न प्रारम्भ गरेकाे ‘खुट्टी हेर्दै’ भविष्यका प्रति जन-भावनाकाे धरती नै झस्किने अवस्था प्रादुर्भाव भएकाे छ ! अर्थात् , राज्यका प्रति दलहरूकाे निम्नतम् जिम्मेवारी भनेकै राज्य-निर्धारित नीति र त्यसकाेआवश्यकतागत अवधारणालाई जगेर्ना गर्नु र व्यवहारमा उतार्नु हाे ।
प्रसंग – हाल आमसञ्चारबाट सतही प्रशंसा, समर्थन तथा आलाेचना छत्ताछुल्ल भइरहेकाे, रवि लामिछाने नेतृत्वकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुलमान घिसिङकाे उज्यालाे नेपाल पार्टी र बालेन साहा पक्षीय समूहको बिलय भएपछिकाे साे पार्टीको पहिलाे ओैपचारिक राजनीतिक पाइलाेकाे हाे । अथवा, प्रसंग – त्याे पार्टीले समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन आयाेगमा बुझाएकाे सूचीमा पारेका व्यक्तिहरूका अनुहार र तिनमा निहित साे तीन-काँधे दल रास्वपालाई ‘पुराना दलहरू’-भन्दा कस्ताे ‘भिन्न’ वा कस्ताे ‘नयाँ’ देखायाे ? भन्ने पनि हाे । समानुपातिक सांसदकाे नीतिगत अवधारणाकाे उत्पति त उपेक्षित, उत्पीडित आदि सीमान्तकृत पीडित-प्रताडितहरूकाे , राष्ट्रिय नीति-निर्माता मानिने संसद वा समग्रमा राज्य-व्यवस्थापनकाे दाेस्राे जिम्मेवार निकायमा, प्रतिनिधित्व थियाे । तर, जेन-जीकाे ‘सानाेतिनाे प्रलयकारी नै मान्न मिल्ने क्रान्ति’-ले ल्याएकाे परिवर्तनले आँकेकाे मूलतः ‘जनअपेक्षा अनुकूल सुशासन’-कै डिङ हाँक्तै बनेकाे हालकाे थप ‘गठबन्धित शक्तिशाली’ (?) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपर्युक्त राष्ट्रिय नीतिकाे खिल्ली उडाएकाे छ । अथवा, उसले आफूलाई नयाँ ‘जनमुखी परिवर्तन’-काे भाष्यभूमिमाथि उभिएकाे भन्दै पुराना ठूला स्वेच्छाचारी पार्टीहरूकै व्यहाेरा अनुशरण गर्दै आफ्नाे तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन आयाेगमा देशका ओैसद अगुवा-सम्भ्रान्त र सेलिब्रिटीहरूका नाम पठाउनु भनेकै दुत्कार्य विषय थियाे ।
यसकाे देशव्यापी बिडम्वनापूर्ण आलाेचनामा निफन्निरहेकाे अवस्थामा भएकाे सुधारले शुरूकाे साे ‘प्रवृतिगत गल्ती’-लाई छाेप्नु भनेकाे आँखा छाेपेर लँगाैटी फुकाले जस्तै हाेइन र ? ‘सबभन्दा ठूलाे र दाेस्राे ठूलाे जनाधारशाली’-काे भ्यागुते दम्भ राखिराखेका पार्टीहरू क्रमशः नेपाली कङरेस र एमालेले पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिहरूका छाेरा-छाेरी,पूर्व पटके मन्त्रीहरू र धनी-धनाड्य सेठ-साहूका पत्नी-नातेदारहरूलाई समेत समानुपातिकाे उम्मेदवार बनाएर संविधान-निर्दिष्ट पद्धतिकै उछिताे काडेका छन् । उनीहरूले चलाउँदै आएका यस्ता बिधि-मिचुवा अधिनायकीय चाल-चलनबाट असन्तुष्ट र आक्राेशित जन-मानसकाे उत्सर्जनबाट नागरिक कित्तामा आवर्तित मनाेविज्ञानकाे सिँढी उक्लेर राजनीतिकाे फसल सपार्दै आएकाहरू बटुलिएर बनेकाे आजकाे रास्वपा पनि उनीहरूभन्दा के भिन्न भए त ?
अतः यही गाईजात्रे प्रस्तुतीलाई नै देश र देशवासी हरेक स्थितिका प्रति इमानदार कलम र बाणीहरूले ‘देश अक्करिलाे संकटतर्फ धकेलिँइरहेकाे’ विषाद पाेखिआएका हुन् । तर, जसका प्रति ‘नयाँ शक्ति’-हरू संवेदनशील हुन्छन् र सुधारका आभा देख्न पाइन्छ भन्ने जुन जनाशा थियाे त्याे पनि क्रमशः भिमलाएर फेरि पनि धाेकामै परिणत हुने परिस्थिति देखिँदाे छ । यसले हाल-साविकमा शासक बनेर देश र देशवासीलाई छक्याई-छक्याई उदरपूर्ति गर्ने ‘सत्तारूपी’ जालीझेली खेलका कुलतीहरूलाई बाँकट्टे खेल्ने मनग्गे माैका मिलेकाे देखिन्छ ! र, उनीहरू फेरि पनि निर्बाध उफ्रीपाफ्रीमा प्रस्तुत छन्-जुन दृश्यले जतिसुकै उद्विग्नता प्रक्षेपण गरिरहेकाे भए पनि देश र देशवासी हार्दै गएका छन् । हार्नेले जित्नेलाई करैले पनि श्रेष्ठ मान्नैपर्ने परम्परा त छँदैछ नै !
अन्यथा, आफूलाई ‘नयाँ’ र ‘वैकल्पिक’ दल भनिरहेकाहरूका ‘दलपति’ वा मुखियाहरूले पनि, ‘विदेशी शक्तिहरूले कान समाएर उठबस गराइरहेकाे देखिने’, पुरानाहरूकै लय समाउनुलाई अरू के भन्ने त ? अन्यथा, ‘सार्थक वैकल्पिक शक्ति’-ले नागरिक कित्ताकाे नेपालमा राजनीतिक पेशाका अगुवा र पिछेलग्गुहरूले जस्तै विभाजनकारी लक्षण प्रक्षेपण गर्न थाल्नुलाई कसरी बुझ्नु ? देशकाे परिभाषामा ‘देशवासी'(जनता !)-काे स्थान सरासर भूगाेलपछिकाे दाेस्राे हाेइन र ?
र, यस परिप्रेक्ष्यमा नढाँटी भन्ने हाे भने, देश र देशवासीले ठूला दलहरूलाई मान्दै गइरहनु परेकाे अवस्थाकाे पुनर्सूत्रपातले ‘सरकारी कर जसरी पनि तिर्नु परिरहे जस्ताे’, एक किसिमकाे , ‘सर्वाेपरि बाध्याता’-काे स्थितितिर ‘देश’-ले धकेलिनै पर्ने हुँदै गएकाे देखिन्छ ! जताततै लथालिङ्ग, भताभुङ्ग ; जताततै भ्रष्टाचार, कमिशनखाेरी, घुसखाेरी ; जताततै नाता-कृपावादकाे बाेलवाला ; जताततै महगी, मिसावटखाेरी-नफाखाेरी इत्यादिले रूवाइरहेकाे भूइँ-नागरिकका राेदन-क्रन्दनले देशकाे भूगाेल ग्रस्त छ ।
त्यसाे भए २०४७ सालदेखि आजसम्म कस्ताे प्रजातन्त्र, कस्ताे लाेकतन्त्र वा कस्ताे गणतन्त्र जन-धरातलकाे आभ्यासिक यथार्थमा रहेछ ? त्यसाे भए भ्रष्टाचारमुक्त जनगणमुखी सुशासनकाे जेन-जी आग्रह आच्छादित नेपाल विलाेम माेडतिर धकेलिनु केकाे संकेत हाे त ? विज्ञ-अभिज्ञ प्रायः सबै वर्ग र कित्ता-कान्लाका नेपाली आ-आफ्नै बाेधशक्ति बमाेजिम अलमल्लमा परेका छन् । यही विकराल स्थितिमाथि माैकापरस्त घाेडा चढेर उक्सिएका ‘वैकल्पिक’ नामक मुखुन्डाेधारीहरूले नै यसरी जेन-जी पुस्ताकाे साहसिक विद्राेहबाट प्रादुर्भूत देशकाे याे ताजा वर्तमानमा जेन-जीकै राजनीतिक प्रकरणमाथि नै बलात् थिचाेमिचाे गरी त्यसलाई असान्दर्भिक बनाइरहेकाे ठहर्दैन र ? अतः अहिले यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू मुखर छन् !-जसकाे कैरन छाेटाे हुन सक्तैन ! त्यसैले, बस्, आजलाई यत्ति नै !!….