एक दशकमै हल्लियो व्यवस्था

नेपालको पछिल्लो संविधान जारी भएको दश वर्ष पूरा भयो । हरेक दश वर्षमा नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै वितण्डा मच्चने गरेको इतिहास छ । यस पटक त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहितको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै रहने नरहने अवस्था निर्माण भएको छ । यी सवै परिपाटी ठिक ढंगबाट चलाउनु पर्ने जिम्मेवारी लिएका नेपाली राजनीतिक दलले सही गतिमा काम गर्न सकेनन् ।

राजनीतिलाई कमाइखाने दुहुनु गाई बनाएर भ्रष्टाचारमा रमाइरहे । परिणाम नव युवाहरू सडकमा आएर भ्रष्टमतिमा डुबेका बृद्ध नेतालाई घरको न घाटको अवस्थामा पुर्याइ दिएका छन् । भदौ २३ गतेको आन्दोलन भ्रष्टाचार बिरूद्धको खवरदारी आन्दोलन भए पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताले दमनको बाटो रोजेपछि २४ गते उठेको आन्दोलनले आँधीवेरीको स्वरूप ग्रहण गर्दा वर्तमान संविधान र व्यवस्था नै हल्लिएको अवस्था छ । २०७२ साल अशोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधान रहन्छ या रहँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आम निर्वाचन भएको थियो तर संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेन । जति पनि कानूनहरू संसदबाट निर्माण हुनु पर्दथ्यो वास्तवमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानून निर्माण हुन सकेनन् । त्यसैले संविधानको जीवन्त रूप देख्न पाइएन ।

यसले गर्दा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो । गणतन्त्रले के दिन्छ भन्ने खालको सोच उत्पन्न हुनुमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमै गणतन्त्रका बिरोधीलाई कम्युनिष्ट पार्टीले बोकेर विजयी बनाउनु मुल कारक बन्न पुगेको थियो । अहिले त संसद्बाट हामीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि सही र वास्तविक पहल गर्ने अवस्था नै अन्त्य भइसकेको छ । अब यस संविधान अनुकुलका कानूनहरू बनिने अवस्था नै छैन । जनताले संवैधानिक व्यवस्थाबाट हामीलाई आर्थिक प्रगति भो, सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति भो भन्ने महसुस गर्न पाउने वातावरण निर्माण नभइकन वर्तमान संविधान सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले व्यवस्था र संविधान नमास्ने भनिरहेको भए पनि घुगापैठबाट प्रवेश गरेको समूह यो संविधान र व्यवस्था मासेरै छोड्ने बाटोमा छ । यो पल्टको आन्दोलनले संविधानको रक्षा गर्न सक्ने संकेत देखिदैन । भ्रष्टाचार निर्मुल पारेर देशको विकास, जनताको आर्थिक प्रगति र समृद्धि मुख्य मुद्धा बनाएका जेनजीहरूले कस्तो लोकतन्त्र र शासकीय स्वरूप दिने हुन् केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । परिवर्तनका लागि सधैं रगत बगाउनु पर्ने परिस्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न पनि परिवर्तन बिरोधीमाथि जन हस्तक्षेप जरूरी छ । वि सं २००७ बाट सुरू भएको परिवर्तनको लडाई पटक पटक नेपालीले लड्नु परिरहेको छ । पछिल्लो उपलब्धी स्वरूप प्राप्त भएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित हुन नपाई विस्थापित पो हुने हो कि भन्ने त्यो परिवर्तनका पक्षधरलाई डर छ । बृद्ध पुस्ताबाट शासन सत्ता जेनजी पुस्ताले जवरजस्ती खोसेर लिएको भए पनि सुधार कसरी गर्ने हुन् ? मार्गचित्र देखिएको छैन ।

वर्तमान संविधानले नागरिकलाई ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो । अपवाद बाहेक कुनै पनि हकको उपयोग नै गर्न नपाएका नेपालीहरू यही कारण पनि शासन व्यवस्था बिरूद्धमा थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जीवनसित गासिएका अधिकारको नागरिकले उपभोग गर्न निकै कठिन र सास्तीपूर्ण अवस्था थियो । चरम व्यापारिकरण र शोषण दमनको चपेटामा परेका यी मौलिक हक कार्यान्वयन नभएकै कारण राजनीति बिरूद्ध नागरिकमा वितिष्णा जन्मन गएको सत्य सरकारमा बस्नेले कहिलै स्वीकार नै गरेनन् । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढिरहेको थियो ।

भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई अग्र स्थानमा बदनाम गराउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रामनामी ओढेका तिनै दलीय शासकहरू लागेको बुझाइले अहिलेको संविधान फालिने अवस्थामा पुगेको हो । संविधान फालिने बित्तिकै व्यवस्था पनि समाप्त हुने निश्चित छ ।