अनुगमन कामका लागि काम नहोस्

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पारदर्शी सेवाका रूपमा लिइने गर्दछ । पछिल्ला वर्ष नेपालमा यी दुवै क्षेत्र विकृत बन्दै जाँदा नागरिक ठगिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । शिक्षा निजी या सरकारी भनेर छुट्टिने वस्तु होइन । तर, नेपालमा सरकारकै रवैयाका कारण सरकारी र निजी कित्तामा शिक्षा विक्री भइरहेको अवस्था छ । यसखाले बिक्री केन्द्रमा अनुगमन भएको पनि भेटिदैन । सायद त्यही भएर हुन सक्छ, सरकारी शिक्षा गरिब र निमुखा उत्पादन गर्ने मेशिन तथा निजी शिक्षा पैसामुखी स्वार्थी व्यापारी उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै हुँदा देशभित्र भाषा, कला र संस्कृतिलाई संरंक्षण गर्न सक्ने सचेत नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नेपालमा छैन ।

त्यतिमात्र होइन सरकारी निकाय नागरिकका जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विकृति रोक्न सवल पनि देखिन सकिरहेको छैन । कहीलेकाँही बजार अनुगमनको नाममा निस्कने सरकारी पक्ष विकृति फेला परे कारवाही गर्न नसकेर नसियत भन्दै सामान्य कारवाही पनि नगरी छोड्ने गरेको छ । यस कार्यले विकृत पक्ष बलियो बन्दै गएको आभाष हुन्छ । त्यही कारण शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रमा नागरिक ठगिनु पर्ने विडम्बना निरन्तर बढिरहेको छ ।

मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधी पसलमा समेत अवैध कारोवार भइरहँदा सरकारी पक्ष कारवाही गर्ने कि नगर्ने दोधारमा पर्ने गरेको अवस्था छ । पछिल्लो पटक उर्दी जारी गर्दै भद्रपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमनका क्रममा औषधी पसलको अनुगमन गर्दा जति पसलमा अनुगमन भयो ती सवैमा कुनै न कुनै रूपमा अवैध काम भएको पत्ता लागे पनि कारवाही गर्ने नगर्ने निर्णय हुन नसकेको खवर बाहिरिएको छ । नगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक तथा उपप्रमुख राधा कार्कीको अगुवाई रहेको बजार अनुगमन टोलीले औषधी व्यवस्था विभाग सहितको प्राविधिक टोलीले नगर क्षेत्रका विभिन्न औषधि पसल, प्याथोलोजी ल्याब र क्लिनिकहरुको अनुगमन गर्दा नियम विपरित दर्ता नै नभएका, म्याद गुज्रेका औषधी बेच्ने, अनुमति नै नभएका कार्य गर्ने पाइएको थियो ।

अनुगमन गर्दा टोलीले कतिपयको इजाजत–पत्र, व्यवसाय प्रमाण–पत्र, करचुक्ता, फार्मेसी सञ्चालन अनुज्ञा–पत्र दुरुस्त नपाउँदा एक हप्ताभित्र आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु तयार गर्न नसिहत दिएको जनाइएर कारवाहीको किटान नहुँदा अवैध कारोवार गरिरहेका व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । भद्रपुरमा रहेका स्थानीय फार्मेसीले औषधि बिक्री गर्ने इजाजत लिएर अवैध रूपमा क्लिनिक समेत सञ्चालन गरेर उपभोक्ता ठग्ने गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले बताइरहँदा कारवाही नहुनुले लाचार सरकारको मुहार देखिरहेको थियो । अनुगमनका लागि अनुगमन गर्ने सरकारी रवैयाले अनुगमन टोलीलाई गिज्याइरहेको आभाष सरोकारवाला नागरिकमा परेको छ ।

जनताका घर छेउका सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु पनि जनताको सरकारको अनुभूति दिन सकिरहेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ । जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत अधिकार भित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जनतामारा व्यापारीकरणको अवस्थामा छ । यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरेर तीन तहकै सरकार लाग्नु पर्ने हो । आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा एउटा सरकारले अर्को सरकारसित समन्वय नगरेका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृतिका रूपमा चरम व्यापारीकरणले टाउको उठाइरहेको छ ।

गर्न नहुने काम सजिलै गरिरहेको अवस्था छ । रोक्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू रमिते भएर कामका लागि काम गरिरहेकै कारण अनुगमन शब्दको शाब्दिक अर्थको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । यसैले सरकारी निकायका जिम्मेवार अनुगमनकर्ताले सोच्नै पर्ने छ कि नागरिकलाई ठग्ने, लुट्ने र ज्यान खतरामा पार्ने व्यापारिहरूलाई कारवाही नगर्ने हो भने किन अनुगमन गर्नु परो त ? नागरिकले यस प्रश्नको उत्तर खोजी गरिरहेका छन् ।