जीपी सभागृहका लागि तीन करोड

भद्रपुर । झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी स्थित निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभा गृह (जीपी सभागृह) का लागि सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत. तीन करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेका अनुसार जीपी भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत.नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तीन करोड रकम छुट्टिएको हो ।

नगरप्रमुख पोखरेलले अब जीपी सभागृहको अधुरो निर्माण कार्य पूरा हुने बताउँदै सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको पुष्टि गरेका हुन् । पोखरेल नगर प्रमुख भएपछि पटक पटक संघीय सरकारसित अलपत्र सो भवन निर्माणको वातावरण बनाउन माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र, मागपत्र र ज्ञापन पत्र बुझाएको भए पनि संघीय सरकारले बल्ल सुनुवाई गरेको उनको भनाइ छ ।

१० वर्ष अघि २०७२ असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, अहिलेका प्रधामन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदार र पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उक्त सभागृहको सामूहिक शिलान्यास गरेका थिए । करिब ७ वर्षयता निर्माण रोकिएर अलपत्र बनेको यस भवनका लागि स्थानीय स्तरमा सर्व पक्षीय दवाव रहेको भए पनि सरकारी पक्षले निर्माणमा रहेको समस्या हल नगर्दा अलपत्र परेको थियो ।

सभागृह बन्ने हल्ला आएपछि स्थानीयमा सलरमुकाम क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने भन्दै खुशीयाली छाएको छ । काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताले सभागृह निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्व सांसद् बसन्त बानियाँ, भद्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेश पोखरेल लगायतले पहल गरेको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा गरिरहेको देखिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा जीपी सभागृह निर्माणका लागि उक्त बजेट बिनियोजन भएपछि अधुरो सभागृह बन्ने निश्चित भएको नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले बताउछन् ।

वि.सं. २०७२ असार ९ गते प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजारको लागतमा सो भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । कम्पनीले वि.सं. २०७४ भदौ ३१ गते भवन सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । १९ कठ्ठा जमिनमा बन्न सुरु भएको भवनको करिब ६५ प्रतिशत काम भइसकेको नगरप्रमुख पोखरेलको भनाई छ ।

निर्माणाधीन जीपी सभागृहको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । यसको पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका २७ वटा सटर र दोस्रो तलामा तीन वटा बैंक अट्ने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार जना क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाउने योजना थियो । तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिलको नेतृत्वमा सभागृह निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला समन्वयसमितिमा रूपान्तरित जिविसको अधिकार कटौतीमा परेपछि सो भवन निर्माणको अपनत्व ग्रहणमै अन्यौलता आएपछि निर्माण म्याद नथपिदा ७ वर्षयता अलपत्र बनेको थियो ।

जिससमा रहेका कागजपत्र अध्ययन गर्दा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समिति मार्फत निर्माण थालिएको देखिन्छ । भवन काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट बनाइएको रिस फेर्नकै लागि तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले सम्बद्ध सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दुरूपयोग गर्दै भवन निर्माणको म्याद थप्न आनकान गर्दा निर्माण अवधि गुज्रिएको थियो ।

देश संघीय संरचनामा गइ नसकेको त्यस बेला तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भवन निर्माण पूरा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अधिकार पाएको अहिलेको जिल्ला समन्वय समितले एकलौटी रूपमा म्याद थप गर्न नमिल्ने कानूनी जटिलता रहेको थियो । यस पटक सो जटिलतालाई पर सारेर सरकारले रकम विनियोजन गरेको विश्वास स्थानीयले लिएका छन् ।