लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस

मे ३ अर्थात बैशाख २० गतेलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइने गर्दछ । यस दिवसको आसय हो पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनु पर्छ । हस्तक्षेप र बन्धनमा पत्रकारिता पर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था रहेको नेपालको परिप्रेक्षमा अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्र बन्न सकेको छैन । सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा नेपाली प्रेस स्वतन्त्र देखिन्छ तर व्यवहारमा शक्तिमा हुनेहरूले पत्रकारितालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न जस्तासुकै हर्कत गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा वि सं १९५८ साल बैशाखमा निरङ्कुश राज्य सत्ता हुँदा हुँदै पहिलो पटक समचार पत्रिकाका रूपमा प्रकाशित भएको गोरखापत्रले शुरू गरेको स्वतन्त्र पत्रकारिता अहिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि खतरा अनुभव गर्न थालेको अवस्थामा छ । हरेक पटकका आन्दोलनका नाममा विद्रोही तथा राज्य पक्षले पत्रकार र पत्रकारितामाथि आक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो पटक नेपालमा २०८१ चैत्र १५ गते राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलनको नाममा एक जना पत्रकारले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने केही सञ्चार संस्थामाथि तोडफोड र आगजनी प्रयास भएका घटना हेर्दा प्रमाणित हुन्छ कि लोकतन्त्रमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता छैन ।

शासकीय कालो छाँयाले नेपाली पत्रकारितामा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रणको बाटोबाट खतरा उत्पन्न भएको भन्दै ध्यानाकर्षणको पोको बोकेर नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक नेताहरूका घरघरमा प्रतिनिधिमण्डल लिएर धाउनस पर्ने बाध्य हरेक वर्ष देखिएका दृश्यले नेपाली प्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रताको संस्थागत विकास र संरक्षण गर्ने तथा व्यावसायिक उन्नतिका लागि स्थापित नेपाली पत्रकारहरूको प्रमुख संस्था हो । जसले विचार र दलीय आधारमा फरक रहे पनि यस संस्थाका सदस्यले कुनै एक राजनीतिक दल वा विचारको भारबाहक भएर हिँड्न सक्दैन, हिँड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिरहेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रहेका पत्रकारहरूले भारबाहक हुनुभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादाका पक्षमा, यसको अस्तित्व रक्षामा र संस्थागत विकासका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस कार्यले संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमा बढाइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग पत्रकार महासंघको यो नेतृत्व किन प्रेस र पत्रकारहरूका समस्या बोकेर स्वतन्त्रताको माग गर्न हिँड्ने अवस्था सिर्जना भयो ? किन अहिले नेपाली प्रेसले खतरा अनुभव गर्दैछ ? यस्ता गम्भिर प्रश्नहरूको उत्तर सबैखाले सामन्ति सत्ताहरूको, हुकुमी सत्ताहरूको अन्त्यपछि आफै आउनु पर्ने थियो । तर, स्वतन्त्रताको उच्चतम मूल्य बोक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि अझ भन्ने हो भने संक्रमणकालको अन्त्यपछि भारी बहुमत प्राप्त सरकारले नेतृत्व लिएको अवस्थामा पनि प्रेसले राज्यबाट नियन्त्रणको भय अनुभव गर्नु पर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो ।

नियमन गर्ने नाउँमा नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने चिन्तनहरू किन वृद्धि भइरहेका छन् ? सर्वहारा वर्गको नेतृत्व भनेर गर्व गर्ने कम्युनिस्ट सरकार श्रमजीविको आवाज भन्दा सामन्ति ठालुहरूको संरक्षणका लागि पत्रकारितामा अंकुश लगाउने बाटो रोजेको भलक प्रष्ट देखिदै छ । जहानिया भनिएको शासनका शासक देव समशेर राणाले गोरखापत्र प्रकाशनको सपना पाल्दा जनताका आवाज नेपाली पत्रकारितामा समेटिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेका थिए । तर, १२४ वर्षपछि विगतका जहानिया शामन्ति भनिएको राणा सरकारले अपनाएको तत्कालीन अवस्था अनुसारको स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता जति पनि आमुल परिवर्तित व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकले गर्न नसकेको अनुभव हुनु कति विडम्बना हो त ?

अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पूर्वाधमा नेपालमा संस्थागत रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्ने पहिलो पेसागत संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवमय इतिहास छ । २०६३ सालमा तत्कालीन सभापति विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्वमा कञ्चनपुरमा सम्पन्न भेलाले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । त्यसअघि एक वर्षसम्म तारानाथ दाहाल हँुदै निष्ठुरी नेतृत्वले निरन्तर सडकमा नारा जुलुस गरी तत्कालीन राजाको सर्वसत्तावाद विरुद्ध स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत सिर्जना गरेको इतिहासलाई आजका सत्तासीनहरूले बिर्सिसकेका भए एकपटक विगततिर फर्कदा हुन्छ ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको उभार ल्याउन झापामा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले बहुदलीय राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि प्रस्ताव पारित गरेको थियो । २०४६ को भन्दा पनि अत्यन्त कठिन क्षणमा प्रेसले २०६२ तिर आफूलाई अनुभव गरेको थियो । क्रान्तिका मसिहा र प्रगतिशीलताको माला जपिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक प्रस्ताव पारित नगरेको अवस्थामा पत्रकारहरूले गरेको साहसपूर्ण निर्णय वर्तमान सरकारले बिर्सेको हो कि ? सायद त्यही भएर हुन सक्छ, वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई भयको बाटो दिएर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत बिगतका त्यही कालरात्रि पुनरावृत्ति हुने खतराको संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।

जनताका लागि शासन गरिरहेको बताउने सरकारका प्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को गर्दै जनताका आवाज बोल्ने पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छन् । यस घटनालाई स्वतन्त्र प्रेसको बन्धनका रूपमा सञ्चार जगतले अनुभव गर्न थालेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेक आउन नसक्नु, ल्याउन तयार पारेको विधेयकमा राज्यका तर्फबाट गरिएको प्रस्ताव हेर्दा सरकार मिडियामैत्री नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्दा, राजनीतिका केही खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका सबै स्रोतहरूको दोहन गर्न र उनीहरूले मनखुसी शासन गर्नकालागि थिएन । स्वतन्त्रताको मूल्यमा आधारित आमनागरिकको समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौम सर्वोच्चताको सुरक्षाका लागि आमनागरिकको सहभागिताको सिद्धान्तका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता ठानिएको थियो । सुरक्षा घेरामा बसेर ठालुवादका सर्जकहरूको प्रतिशोधकारी एकल निर्णयमा देश चल्नु पर्ने अवस्थाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताहरू धमिलो हुँदै गएका छन् ।

राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक चिन्तन र आर्थिक विकासको विषयमा बहस गर्दा नेपालको राजनीति र यसका संयन्त्रहरूले एक्काइसौँ शताब्दी अनुकुलको गौरव गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । परिवर्तित व्यवस्थामा नेपाली राज्य संयन्त्रमा शासक परिवर्तन भए तर, प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेन । त्यसको प्रहार प्रेसमाथि निरन्तर छ । राणासाही शासनकै छायाँ लोकतन्त्रमा रहिरहन्छ भने विधिको शासन स्थापित हुन सक्दैन । विधिको शासनका लागि पहिलो सर्त स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य छ ।

नियन्त्रणमुखी नीत त्यागेर राज्यले स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण बनाउन नलागुञ्जेल लोकतान्त्रिक व्यवस्था समेत सुरक्षित बन्न सक्दैन । यसैले सरकार नागरिकको भावनाको सम्मान गर्न प्रेस स्वतन्त्रताका लागि तयार हुनु पर्छ । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षले आन्दोलनका नाममा पत्रकार मारेर बहादुरी देखाउने सोच त्याग्न नसकुञ्जेल स्वतन्त्र प्रेसको वातावरण बन्न सक्दैन ।