सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू भ्रष्टाचारका आधार बन्नु हुदैन

नेपालको राजकीय सत्ता भ्रष्टाचारको चौघेरामा घेरिएको छ भन्ने आरोप देशभित्र मात्र सिमित नभएर परदेशसम्म फैली सकेको छ । पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सार्वजनिक वक्तव्यले समेत नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालक भ्रष्ट आचरणका छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यदि नेपाली शासन सत्ता सञ्चालक भ्रष्ट आचरणका थिएनन् भने ट्रम्पको वक्तव्यको तुरून्तै खण्डन गर्ने थिए । अहिलेसम्म तैँ चुप मै चुप हुनुको अर्थ या आसय भ्रष्ट आचरण कै परिणाम मान्नै पर्ने भएको छ । राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएर नेताहरूले कमाउने आधार खडा गर्दै जाँदा नेपाली राज्य सत्ता भ्रष्टाचारले घेरिन पुगेको हो । यस खालको राष्ट्रघाती काम रोक्ने नेतृत्व नपाएसम्म नेपालको उन्नति सहजै हुने पनि छैन ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा सत्ताको मनलागी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको पहिलो कारक हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गतिलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । हाम्रो देशमा सत्ता केही सिमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित छ । अर्थव्यवस्था तिनै शक्ति केन्द्रको चौघेरा भित्र केन्द्रीकृत छ । कानून अनुसार राज्यले अनुदान दिने नीति छ । राज्यद्वारा सालबसाली अर्बौं रुपैयाँको वस्तु र सेवाको खरिद पनि हुन्छ । राजस्वको ठूलो अंश वस्तुको आयात बिन्दुमा लगाइएको भन्सार महसुलमा निर्भर छ । महसुल निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन । अधिकांश आयकर निर्धारण स्वविवेकमा निर्भर छ । स्रोतसाधनको बाँडफाँट र लाभार्थी उन्मुख विकास कार्यक्रम वितरण गर्न सत्ताधारीलाई स्वविवेक प्राप्त छ । जानीबुझी निर्णयमा सत्ताधारीले मनलागी गर्नाले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको प्रयोग र वितरणमा सहभागिता र साझेदारी अभावले सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन ।

यसैकारण सरोकारवाला भएर पनि चासो र जिम्मेवारी बहनमा नागरिक अगाडि आउने अवस्था छैन । सामान्यतः सरकारी कामकाज गोप्य रहन्छ वा अनुकूलका सूचना चुहाउने र प्रतिकूलका लुकाउने परम्परा जीवित छ । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताले ठाउँ पाउने अवस्था छैन । यी सवै भ्रष्टाचार फष्टाउने राज्य सत्ताले पालित पोषित गरिरहेका वास्तविकता हुन् । विकेन्द्रीकरणको नीतिले एकभन्दा बढी व्यक्ति वा निकायमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट हुन्छ भनिरहँदा व्यवहारमा केन्द्रीकरण जीवित रहँदा भ्रष्टाचारमा कमी आउँन सकेको छैन ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक जागरण र दबाब कम भएकाले भ्रष्टाचार गर्नेहरू नडराई कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिरहेकै छन् । राजनीतिबाट संरक्षित भएकै कारण भ्रष्टहरू भ्रष्टाचारलाई कम जोखिम र उच्च लाभवाला गतिविधिका रूपमा लिन सफल छन् । भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड सजाय दिने कानूनी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा त्यस्ता कुकर्म गरिरहेका वा मनसाय बनाइरहेका व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहेका छन्  । भ्रष्टाचार अपवाद नभएर आम हुँदै जानुकोपछाडि राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गरेकै परिणाम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो आर्जनसँग अस्वाभाविक हुने गरी कमाइको प्रदर्शन गर्न हिचकिचाहट छैन । भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्न विधि विधान हेर्दा संविधान, ऐन, नियम÷निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता कानूनी र प्रशासनिक संरचना काम गरिरहेको पनि देखिन्छ । तिनलाई क्रियाशील पार्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अधिकार सम्पन्न जस्ता पनि देखिन्छन् तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वले सही रूपले भ्रष्टाचार निवारणको काम गर्न दिइरहेका छैनन्  ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नेहरू दलका नेता वा राजनीतिका खेलाडी भएकै कारण उनीहरूको स्वार्थ विपरित संवैधानिक निकायबाट काम हुन नसक्ने अवस्था छ । अनि भ्रष्टाचार कसरी हट्छ त ? कागजी ऐन कानूनले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन । विदेशीले दिने अनुदान सहयोग रोकिने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नरोकिने हो भने नेपाल अझै धेरै बदनाम हुने छ । राजनीतिक नेतृत्व सच्चिएर अगाडि नबढेसम्म नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचार घट्ने छैन ।