नेतृत्व जिम्मेवार भए विकासले गति लिन्छ

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको लगानीमा झापा जिल्लामा निर्माणको चरणमा रहेका सयौं आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न नभइ स्थानीयका लागि सास्ती बनिरहेको अवस्था छ । विकास निर्माणका कार्यहरुमा भइरहेको ढिलासुस्ती, गुणस्तरहिन कामका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको छ । समयमै काम नभएका कारण निर्माणाधीन संरचनाबाट प्रदुषण बढ्दै जाँदा विकास आयोजनाले स्थानीयलाई खुसीभन्दा दुःखी बन्न बाध्य पारिरहेको छ ।

सरकारी संयन्त्रले जन गुनासोको सम्बोधन गर्न पहिलो चरणमा विकास निर्माणको प्रत्यक्ष रेखदेख, निगरानी तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएका प्राविधिक फाँटका प्रमुखहरुसित छलफल गरी समयमा काम नसकिनुको कारण खोज्ने दायित्व पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । विगत लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएका कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अत्तोपत्तो नरहेको वर्तमानमा सरकारी पक्षले समन्वयकारी भूमिका खेलेर कामको वातावरणका लागि अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

विकास निर्माणका काम राजनीतिक दाउपेच वा आय बृद्धिका लागि चलखेलको माध्यम बनिनु हुँदैन । जिल्ला भित्रका निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाका वारेमा नियमन गर्न कानूनी स्पष्टता नहुँदा समन्वयका लागि खटिने सरकारी प्रतिनिधिले कतिपय काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने सरकारी अभियान निरन्तर रहनु पथ्र्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अनुगमन र निगरानी निरन्तर नरहँदा आम नागरिकमा सरकारका कृयाकलापमाथि वितृष्णा बढ्दो छ ।

हुलाकी सडक परियोजना तथा सघन सहरी विकासका काममा ढिलासुस्ती तथा गुणस्तरका विषयमा व्यापक प्रश्न उठिरहेको अवस्थाले सरकारी प्राविधिकको क्षमतामा समेत सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।सडक जस्ता दीर्घकालिन प्रभाव राख्ने परियोजनामा गुणस्तरहिन काम गराउन नसक्ने प्राविधिक कर्मचारीले सच्चिन जरूरी छ । तर विकास आयोजनाका प्राविधिक पक्षको जिम्मेवारी लिएका प्राविधिकहरु जनताका चाहनाप्रति सकारात्मक नरहेको पाइन्छ ।

निर्धारित समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई प्राविधिकहरुले नै समय थप गर्न सेतुको काम गरी बिलम्व शुल्क लिने अवसर जुटाइ दिने गरेका छन् । ठेक्का रकममा अंकित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का लिने अनि प्राविधिकसित मिलेमतो गरी निर्माण ठेकेदारले लागत मूल्य बढाउन निर्धारित समयभन्दा ढिलो काम गरी अतिरिक्त लागत रकम लिने परम्पराले करोडौं आर्थिक विचलन हुने गरेको विकास निर्माणका काममा प्राविधिक जिम्मेवारी रहन सकेका छैनन् । यस्ता अनियमितताका जगहरू भत्काउन सरकारी पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।

झापामा निर्माणाधिन करोडौंका योजनाहरु निर्माणमा ठेकेदार पक्षले ढिलासुस्ती गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य जोखिम ब्यहोर्नु परिरहेको छ भने ती योजना जनमैत्री बन्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । कम मूल्यमा ठेक्का लिने र लागत सहभागिता बढी देखाएर काम ढिलो गरी मूल्य बृद्धिको इष्टमेट प्राविधिक मार्फत बढाएर ल्याउने र कमिसन बाँढने गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुलाई लागिरहेको छ । यस्ता खाले आरोपबाट बच्न निर्माणका चरणमा रहेका योजनाका कामहरु निर्माण गुणस्तरीय र छिटो सम्पन्न गराउने दायित्व प्राविधिकसित रहेको छ ।

स्थानीय नागरिकले सास्ती नपाइ विकासका काम सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारी पक्षले निर्माण गर्नु पर्छ । झापा जिल्लामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई घुसखोरी वातावरणबाट मुक्त गराएर राष्ट्र निर्माणको दायित्वमा ल्याउन जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकृतिमा पस्ने कर्मचारी नियन्त्रित गर्न सक्ने नेतृत्व अवको आवश्यकता हो । सवल झापा बन्न सक्षम सरकारी नेतृत्व हुनु पर्छ अनि मात्र विकास निर्माको अभियान सफल बनाउन सरकारी पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देख्न पाइन्छ । समयमै काम हुने गरी विकास निर्माणको वातावरण बनाउने दायित्वबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो भन्ने नेतृत्वले मात्र नेपालको विकासमा टेवा दिन सक्छ ।