अलपत्र जीपी स्मृति सभागृह ः जनप्रतिनिधिहरूको लज्जा !

राजेश ढुङ्गाना
झापाको सदरमुकाम नगर भद्रपुर (चन्द्रगढी)मा गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको ‘जी.पी. स्मृति सभागृह’ शिलान्यास भएको एक दशकसम्म अधुरै रहेको छ । आधा मात्र बनेर छाडिएको यो भवन वरिपरि काँसघारी तथा भित्र पनि लेउ र घाँस पलाएको छ ।

हुन त नेपालका कुनै पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन कि त लामो समय लाग्ने, नत्र बन्दैनबनाइने नेपालका सरकारहरूको नियत नै बनिरहेको छ । त्यसमध्ये एउटा चन्द्रगढीमा अधकल्चो जीपी स्मृति भवन पनि बनेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली (हालका प्रधानमन्त्री) ले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र प्रभावशाली भनिने यसै क्षेत्रका कांग्रेसका ठूलै नेता भनिने गरेका पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको रोहवरमा संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरिएको यो भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाई ३४ मिटर रहेको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि २७ वटा सटर, दोस्रो तलामा ३ वटा बैंक अट्ने फ्ल्याट, माथ्लो तलामा १ हजार जना अट्ने आधुनिक सभाहल बनाइने योजना थियो ।

तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा २०७४ साल भदौ ३१ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी निर्माणको जिम्मा प्रेरा शाह (जे.भी.) कम्पनीलाई दिइएको थियो । भवनको काम ४८ प्रतिशत मात्र भएको कागजातमा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लगिसकेको भनिएको छ भने अझै पनि झापा जिल्ला समन्वय समितिको खातामा साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मौज्दात रहेको जिसस.ले जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन हुने क्रममा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा यो सभागृह परियोजना स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमध्ये कसैलाई पनि हस्तान्तरण गरिएन । सो क्रममा जिविस. पछिको अधिकारविहीन जिल्ला समन्वय समितिले सभागृह निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझै सकेको छैन ।

झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा सभा–सम्मेलन तथा अलि बृहत् कार्यक्रम गर्न सुविधासम्पन्न एउटा पनि सभागृह नभएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पहलमा यहाँ जीपी सभागृह बनाउने निर्णय भएको थियो । मेची रङ्गशालाको ठीक पश्चिमको तत्कालीन जिविस.को खाली जग्गामा सभागृहको शिलान्यास २०७२ साल असार २८ गते गरिएको थियो ।

सभागृह निर्माणको म्याद थप्ने अधिकार पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनेकन् कानूनी अडचन रहेको अत्तो थापेर निर्णय नगरिदिंदा हालसम्म ‘जीपी स्मृति सभागृह’को काम रोकिएको हो । जबकि, कानूनी अडचन फुकाउने मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले नै हो र यस काममा कांग्रेस, माओवादी र आफैं शिलान्यासकर्ता रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दायित्व निर्वहन गर्नु पर्ने हो ।
कुनै पनि निर्माणकार्य भनेकै समयमा बन्नुपर्ने हो, बन्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् मुलुककै सम्मानित नेताको नाममा स्थापित संस्थाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्नु पर्ने पनि हो । त्यसो नगर्दा ती नेताको अपमान मात्र होइन, राष्ट्रिय लज्जाको विषय समेत हुने हुन्छ । जीपी सभागृह पनि एक दशकसम्म अधुरै रहनु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाडो अपमान हो । साथै, लगभग एक दशकसम्म यो भवनको निर्माण कार्य अधुरै रहनु राज्यको लगानी समेतको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

यो बीचमा शिलान्यासकर्ता प्रचण्ड र ओली देशको कार्यकारी–प्रमुख पनि बने । केपी ओली त झन् अहिले प्रधानमन्त्री नै रहेका छन् र जहाँ जीपी स्मृति भवन अलपत्र परेको छ, त्यो उनको गृह जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । त्यसो हुँदा उनी कार्यकारी पदमा रहँदा पनि यो भवन निर्माण कार्य अधुरै र लथालिङ्ग छोडिनुले कुरी–कुरी पनि हुनु पर्ने हो । तर, उनीहरू सबै यतिञ्जेलसम्म पनि निर्लज्ज छन् !
यतिबेला कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । उनीहरू साँच्चै यस विषयमा इमान्दार छन् भने यो भवन सम्पन्न गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । केही करोड रकम सरकारका लागि सामान्य कुरा हो, शिलान्यासकर्ताहरूलाई झनै हेक्का रहनु पर्ने नै हो ।

त्यसमाथि पनि यस क्षेत्रका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको त यो अहम् जिम्मेवारी हो । यसै संसदीय क्षेत्रका नेता र एकताका यही क्षेत्रबाट सांसद समेत निर्वाचित भएका नातामा उनले त झनै अपनत्वका साथ चासो र पहलकदमी गर्नु पर्ने ठान्छन्– यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू । कांग्रेसका उपल्ला तहका हर्ताकर्ता रहेका उनी पनि यस विषयमा किन उदासीन र बेपर्वाह भइरहेका हुन् ? उनका लागि त यो थप कुरी–कुरी र लज्जाको विषय हुनु पर्ने होइन र ? यस बारेमा उनको के सोचाइ छ ? झापाली जनताको तर्फबाट ठाडो र सटीक प्रश्न उठ्नु अत्यन्तै स्वाभाविक बनिरहेको छ ।