देशमाथि निरङ्कुश सर्वसत्तावाद लादिने पूर्वाभास हँदैछ !
-: नकुल काजी :-
दुई-दुई पटकका निर्वाचन नारेर गठित संविधानसभा- बाट बनाइएकाे संविधानलाई राज्यसत्ताका मुखियाहरूका वेढङ्गे आभ्यासले सैद्धान्तिक स्खलनतिर धकेल्दै लगिइरहेकाे क्रममा, याे वर्तमानसम्म आइपुग्दैगर्दाका दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य-परिदृश्यहरूले देश ‘सर्वसत्तावाद’-तिर निर्ममतापूर्वक धकेल्लिरहेकाे आभास दिइरहेकाे छ । ‘संविधान संशाेधन’- काे प्रयाेजनका लागि भनेर रातारात बनेकाे काङरेस- एमाले रसायनकाे सरकार, संसद छलेर, धमाधम कानून संशाेधनमा अनुरक्त बन्याे र आफ्नाे चलखेललाई सहज बनाउन आवश्यक जति कानूनकाे संशाेधित विधेयक पारित गराइसकेपछि बल्ल संसद अधिवेशन बाेलाइएकाे छ । ‘प्रजातन्त्र’-‘लाेकतन्त्र’- ‘लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र’-मा शासकहरू अङ्कुशहीन आफ्ना पटवारी-कारबारी (संयन्त्र !)-द्वारा शासन चलाउँछ ? अहिलेका विधेयकहरूले भनिरहेका अर्थाेक के हाे त ? आजकाे नेपालकाे नागरिक समाज, कुनै मैमत्त राणाकालीन श्री ३ ले बाङ्गाे रूखलाई देखएर – ‘हेर त, याे रूख कति साेझाे रहेछ नि ?’ भनेर साेद्धा धर्मभक्त, गंगालाल र दशरथ बाहेकले – ‘हाे सर्खार ! हामीले त देख्तै नदेखेका, सर्खारका नजर कति तिखा, अहाे ! याे रूख त कति साेझाे रहेछ वास्तवमा नै !… सरकारकाे जय हाेस् !’ …भन्ने स्थितिमा छ कि कसाे हँ ? तर, ती संशाेधनहरू त ‘संसदीय बहुमत’-ले पारित गरिहाल्छ नै , जुन लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे विश्व-प्रचलित किंवा परम्परागत माैलिक सिद्धान्तकाे अनुकूल हुनु नै किन परेकाे छ र ! ‘कानून संशाेधन’ नै पनि कस्ताे जन-विराेधीसम्म भएका छन् भने, अब नाफाखाेर व्यापारीहरूले जतिसुकै मूल्यवृद्धि गरेर उपभाेक्ताकाे काइटाे रेटेर मारमा पर्दै काराेबार चलाए पनि कुनै नियन्त्रण हुने छैन, कुनै कानूनी दण्ड हुने छैन ! याे नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएकाे एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हाेइन भन्ने समसामयिक इतिहासकाे के तर्क हुनसक्ला ? हुन त, याे गठबन्धन वस्तुतः ती दुई दलवृत्तका निगुरमुन्टे खलपात्रहरू र भ्रष्टाचारप्रवृत्त कमाउकान्ते नेता-अगुवा, पटवारी-चाैकीदार, ढाेके-जुठे, काैडे-कन्दनेहरू इत्यादिलाई ऐन-कानूनका सिकञ्जाबाट जाेगाउन बनेकाे हाे भन्ने भाष्य त तिनकै दलमा आस्था राख्ने स्वावलम्बी- स्वाभिमानीहरू समेत सम्पूर्ण देशवासीका स्पन्दनमा अमेट अङ्कुरित छँदैछ, चाहे ती व्यक्त-अव्यक्त जस्ताेसुकै अवस्थामा रहेका हुन् ।
अतः यी प्रकरणहरूकाे समग्रतालाई छिन्किँदा आगामी आम चुनावपछि साना, निर्बल र कतिपय बलियाे जनाधारशाली नवाेदित दलहरूलाई समेत पाखा लगाएर यस देशमा अन्ततः दुई दलीय आलाेपालाे तानाशाही सर्वसत्तावाद लाद्ने लक्षणकाे पूर्वाभास त भइरहेकै छँदैछ । सत्तामा भएका दलहरू र सत्ताबाहिरका दलहरू परस्पर इर्ष्या, आह्रिस र दाेषाराेपणमा उतारु हुने अवाञ्छित परम्परा नै उपस्थापना पनि त भइसकेकै छ ! यस्ताे अवस्थामा राजनीतिक स्वामित्व कसकाे हातमा छ र राज्यसत्तामा पलेंटी कसिरहेकाहरूमा देश र देशवासीका लागि राम-रमाइला रेसमी भाषण प्रक्षेपण गर्ने र आफू र आफ्नालाई समृद्ध बनाउने खेल नै लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे आभ्यासिक परिभाषा बनिरहेकाे छ । नेपथ्यमा कुन त्यस्ताे शक्ति उभिएर मदारी बनी उनीहरूलाई नचाइरहेकाे छ ? -याे एउटा पीडाप्रद प्रश्न सम्पूर्ण उच्चाइमा खडा भएकाे छ । अर्थात् , पछिल्लाे अवस्थामा, लाेकतान्त्रिक सिद्धान्तले देशकाे सर्वाेपल्लाे निर्देशक दस्तावेज मान्ने गरेकाे ‘संविधान’-काे साैष्ठवपूर्ण सर्वाेच्चतामाथि नै राज्यका सारथिहरूले निर्विवेकी थिचाेमिचाे गरिहेका छन् । कतिपय एशियन र तेस्रा शक्तिराष्ट्रहरूकाे अघाेषित बुख्याँचा रहेकाे भान हुने जस्ता गतिविधिमा पटक-पटक देखिइने-बुझिइने ‘ठूला’ नेताहरूका सत्ता- लाेलुपताकै कारण नेपाल अहिले सिक्किम-भूटान बन्ने र क्रमशः फिजी बन्नतिर जाने स्थितिमा छ पनि भनिन्छ । इण्डियन अर्थतन्त्रकाे सेपमा नेपाली अर्थतन्त्र टाक्सिरहेकाे अवस्था जाे देखादेखी छ । इण्डियन जनसंख्या अतिक्रमणकाे बढ्दाे प्रकाेप डढेलाेकाे रूपमा अनियन्त्रित बनिरहेका छ । व्यापार, कल-कारखाना, उद्याेगधन्धाहरूदेखि सडक-सडकमा चना-चटपटे बेचुवा र कुँडाकर्कटेसम्ममा उनीहरूकै दर्जा-दर्जाका नित्य उफ्रीपाफ्री छ । बलिया नेपाली पाखुुराहरू देशमा अँटाउन सकिरहेका छैनन् र तिनका ‘खाली ठाउँ’-मा दल-दलका ‘भाेट’-सँग नागरिकता साटेका इण्डियनहरू मधेश हुँदै पहाडी र हिमाली भूभागमा पनि दैनन्दिन भरिन थालेका छन् । यथार्थ के हाे भन्ने कतै पारदर्शी नभए पनि, अहिले एकातिर देशकाे कुल वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३०कराेड ३० लाख आँकिएकाे छ भने अर्कातिर देशमाथि आन्तरिक र विदेशी ऋण मात्र २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ कराेड पुगेकाे छ । याे हिसाबले नेपाली धरतीकाे उज्यालाेमा अवतरित हुनासाथ एउटा शिशुकाे थाप्लाेलाई लगभग रु. ८७ हजार ऋणकाे भारले किच्तैछ र त्याे भारी हलुकिने सम्भावनाकाे दुर्भिक्ष छ । तर, सत्तारुढ सुप्रिमाेहरू निःसंकाेच भाषणकाे हावाबाजी लल्कारिरहेका छन् – ‘देश विकास र समृद्धिकाे लयमा आइसक्याे ।’ ….’ कुकर्म गर्दैनाै, देश बनाउन तल्लिन छाैं ।’… याे सुन्दा गाउँ-देहातका कथ्यमा खसी काटेर राैंहरू खुर्केपछि त्यसकाे देह छ्यालब्याल चाेक्टा-चाेक्टा बनाएर भाग लाउनेसम्मकाे कामलाई “खसी बनाउनु” भन्ने चलन जस्तै भाषणकाे हावाबाजी हाँक्नेहरूका, देश र देशवासीकाे आधारभूत सराेकार-सन्दर्भका व्यावहारिक प्रस्तुतीहरू हेर्दा त्यसरी नै ‘देश बनाउने’ पाे भनेका हुन् कि भन्ने हास्य अनुभूत हुन्छ ।
सत्ताकाे विवेकहीन लुछाचुँढीमा राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै निष्पन्द बन्ने जाेखिमतर्फ अनवरत बढाइरहेका तीन दल(एमाले, काङरेस र माओवादी)-का मुखियाहरूले आ-आफ्ना दललाई कसैले ‘राज्यसत्ता’-लाई कुलवंशीय आरक्षणका प्रयाेजनमा उपयाेग गरेकाे जगजाहेर छ भने अरूले भजन-मण्डलकाे आश्रम बनाएका दृश्यावली अहिले तराेताजा छ । भजन-मण्डलमा समाविष्टहरूलाई ‘संसदीय लाेकतन्त्र’-काे मूल मान्यतासँग केही लिनुदिनु छैन । लेनदेन छ त केवल – आँखा चिम्लेर आफ्ना ‘मूल पण्डा ख्वामित’-काे जय-जयकार गर्नु, सत्ताशक्तिकाे आडमा दाउपेचरूपी ढुङ्ग्राेमा देश-दाेहनकाे भाग-भाेगका लागि उभिन पाइराख्ने अभीष्टका सामू निर्छलाे भई उभिएर ‘जसाे-जसाे ख्वामित उसै-उसै स्वाहा ‘ गरिराख्ने कुत्सित अवसर भाेगिरहनुमा छ ! यस्ता प्रपञ्चकारी चलखेल अहिले जताततै असरल्ल छ र संविधानकाे आदर्श दण्डित भइरहेकाे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बहाल रहेकाे छ । ‘देख्ने (आँखा)-ले बाेल्दैन, बाेल्ने (मुख)-ले देख्तैन’ भन्ने उखानले यत्रतत्रसर्वत्र परावृत छ अहिले !…
पहिलाे संविधानसभा गठनपछि सार्वभाैम नागरिक कित्ताका विवेकशील अगुवाहरूबाट घटीमा साढे चार लाखबाट लिखित सुझावहरू प्राप्त भएकाे बताइएकाे थियाे । र, दाेस्राे गठनपछि पनि घटीमा ढेड लाखबाट संविधानमा अन्तर्भूत हुनैपर्ने उम्दा र देशाेपयाेगी सुझाव लिखितरूपमै प्राप्त भएकाे थियाे । ती सुझावहरूमा अधिक अधिकांश नेपालीकाे सनातनी पहिचानदायी विषयहरू थिए र ‘परिवर्तन’-का पूर्वघाेषित प्रतिबद्धतालाई सहज सघाउ पुग्ने र सही मार्गदर्शनहरू थिए । तर, ती सुझावहरू बाेराकाे बाेरामै कुँडाकर्कटकाे स्थितिमा आफलेर कसकाे आग्रह मुताविक संविधान लेखियाे ? – भनेर धेरै जानिफकारहरूले टिप्पणी चिच्याए, चिच्याइरहेका छन् । अहिले फेरि कसकाे नेपथ्य इशारामा ‘संविधान संशाेधनकाे आवश्यकता’-लाई वैशाखी बनाएर ‘बहुमत’-काे राज्यशक्तिले उन्मादित दुई दल उद्यत भएका हुन् त ?- भन्ने प्रश्न देशका सचेत वर्गले गम्भीररूपमा गरिरहेका छन् । आम नागरिक त, जस्तै विकसित देशमा पनि, मुखर हुँदैनन् । बरू अन्ततः उनीहरू श्रीलंकाली-बांगलादेशी निर्णायक भीड बनेर प्रस्तुत हुन्छन् । यिनै तथ्यपरक र ताजा उदाहरण छन् यस भूखण्डमा !
दलहरूका चरित्र र चलखेल-शैली हेर्दा ‘अस्थिरता’-ले, संविधानकाे कारण नभएर त्यसका प्रयाेक्ताका कारण निरन्तरता पाइरहेकाे छ । यहाँ राजनीतिलाई तानाशाही सर्वसत्तावादमाथि उक्लिएर ‘देश’-रूपी घाेडा चढ्ने साेपान ठान्ने हदमा पुगेका स्वघाेषित मुखिया-डफ्फेदारहरूले आ-आफ्ना साेच, नियत वा देश र देशवासीका प्रति सम्वेदनशील दायित्वकाे बेवास्ता गर्ने वा समग्रमा यस्ताे शासकीय प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । अन्यथा, ‘नेपाली जनगण’ पनि विरक्तिकाे हद नजिक पुगेका आभास हुँदैछ । ती पनि ‘धागाे छिनेका चङ्गा’ झैं अनियन्त्रित बन्न विवश हुने दिन टाढा छ भन्ने लाग्दैन ।
बस् , आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि —