पटके कसुरदारलाई हुने सजाय
प्रकाश अधिकारी
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा निजले पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने छ तर जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन । गम्भीर र जघन्य कसुरबाहेक अन्य कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र अर्काे कसुर गरेमा निजलाई पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर कसुर भनिन्छ भने जन्मकैद र १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कसुरलाई जघन्य कसुर भनिन्छ । जघन्य र गम्भीर कसुरबाहेक अन्य कसुरमा तीन वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसुर पर्छन् र यस्ता कसुरमा पटके कायम गर्न कसुरदारले पाएको सजाय भुक्तान गरिसकेको हुनु पर्छ र सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन । अदालतबाट फैसला भएको आधारमा मात्र पटकेको सजाय थप हुँदैन । कानुनको यो प्रावधान सामान्य प्रावधान हो अर्थात् कुनै विशेष ऐनमा पटकेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएमा सोही विशेष व्यवस्था लागु हुन्छ अन्यथा उल्लिखित व्यवस्था लागु हुन्छ । जस्तो लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा पटक पटक लागुऔषधसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैदको र एक लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको थप सजाय गर्नु पर्छ ।
कुनै व्यक्तिले एउटै वा बेग्ला बेग्लै प्रकारका कसुर बारम्बार गरिरहनु भनेको निज व्यावसायिक अपराधी हुनु हो । निजलाई अपराध गर्नमा भय र सङ्कोच हुँदैन । दण्डका सबै खाले विधि र प्रकारले निजलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साहित पार्न र सुधार गर्न असफल भएको अवस्था हो । यस्ता व्यक्ति समाज विरोधी, आक्रामक र अहमकेन्द्रित (इगोसेन्ट्रिक) हुन्छन्, जसले अरूको भलो देख्न सक्दैनन् । मानसिक अस्थिरताका कारण अपराध गर्नमा यिनको रुचि रहने मनोविद्को राय रहेको छ ।
अपराधशास्त्रीका अनुसार यस्ता मानिसलाई दण्डको सट्टा मनोचिकित्सकद्वारा चिकित्सकीय निदान गरी उपयुक्त इलाज गराउनु एक मात्र समाधान हो, जुन हाम्रो सन्दर्भमा व्यावहारिक भइसकेको छैन । अनुसन्धानबाट पटके अपराधीमध्ये करिब ३० प्रतिशत यो वर्गमा पर्ने देखिएको छ । बारम्बार कसुर गर्ने मनसाय र कौशल नभए पनि हीनता, हतासा र कुण्ठाको भावना अत्यधिक भएका व्यक्तिले पनि पटक पटक कसुर गर्ने गर्छन् । मानसिक रूपले यो वर्गका अपराधी सामान्य हुन्छन् तर आफूमा भएको हीनता, हतासा र कुण्ठाको कारण आजको प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा आफूलाई समायोजन गर्न असफल हुन्छन् वा कठिनाइ महसुस गर्छन् । फलतः आफ्नो हीनतालाई छिपाउन, लुकाउनका लागि र समाजलाई म पनि केही गर्न सक्छु भनेर देखाउनका लागि अपराध गर्ने गर्छन् । यो वर्गमा करिब ४० प्रतिशत पटके अपराधी पर्ने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
पटक पटक कसुर गर्नेहरूको अर्को कोटिमा कुसङ्गतका कारण आपराधिक प्रवृत्ति राख्ने कसुरदार पर्छन् । यी शिक्षित र मानसिक रूपले स्वस्थ व्यक्तिहरू हुन तर पेसेवर अपराधीसँगको उठबसले आफ्नो परिचय कसुरदारकै रूपमा बनाएका हुन्छन् । यी राजनीतिक रूपले विप्लवी, जातीय र धार्मिक रूपले उग्रवादी वा कतिपय अवस्थामा आतङ्कवादी हुने गर्छन् । यस्ताका लागि पनि काराबास वा दण्डका प्रणालीहरू प्रभावोत्पादक देखिएको छैन । पटके अपराधीहरूमा यिनको हिस्सा १० प्रतिशतसम्म हुने अध्ययनको निचोड छ ।
अपराधलाई आजीविकाको साधन बनाउने घोर अपराधीहरू पटके हुने गर्छन् । यिनले सुनियोजित र सङ्गठित रूपले अपराध गर्छन् । भ्रष्टाचार, मदिरा, सुन, लागुऔषधको तस्करी, बालबालिका, महिला र युवतीहरूको ओसारपसार एवं बेचबिखन यो वर्गका अपराधीले गर्ने केही कसुरका दृष्टान्त हुन् । यिनी पनि दण्ड र उपचारबाट प्रभावित हुँदैनन् ।
अपराध जगत्मा यिनको हिस्सा २० प्रतिशत हुने सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । मानिस किन पटके हुन्छ ? भनेर खोजीनीति गर्दा पहिलो पटक कसुर गर्दा निजले परिवार र समाजबाट कस्तो प्रतिक्रिया पायो ? निज तत्काल पक्राउ परेको अवस्थामा निजले गरेको अपराध कर्मलाई समाजले कसरी लियो ? जोरिपारीले के भने एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी, कारागार, अदालतको के दृष्टिकोण रह्यो भन्ने जस्ता कुराहरूले प्रभाव पारेको देखिन्छ । पहिलो पटक अपराध गरेपछि तुरुन्त पक्राउ परी अनुसन्धान र अभियोजन भई दण्डित भएको अवस्था, अनुसन्धान र न्यायिक कारबाही टुङ्गिन लामो समय लागेको अवस्था र पक्राउ नपरी न्यायिक÷प्रशासनिक अधिकारीलाई छली उम्कन पाएको अवस्थाले कोही पटके हुन नहुनुमा ठुलो भूमिका खेल्छ । अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीका सीमाहरू र कानुनका क्षिद्रहरूसँग भलिभाँती परिचित व्यक्ति यीबाट अनुचित फाइदा लिएर आफ्नो आपराधिक कर्मलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइएको छ ।
हाम्रो प्रणालीमा अपराधीको मानसिकतामा परिवर्तन गरी निजलाई पुनः समाजोपयोगी व्यक्तिका रूपमा समाजमा पुनस्र्थापित गर्न पेरोल जस्तो काराबासको एक तिहाई घरमै बसेर भुक्तान गर्न पाउने आधुनिक दण्डप्रणाली भर्खरै मात्र प्रयोगमा आएको छ तर उन्नत समाजमा सामूहिक सुधारबाट अझ उन्नत अपराधीको वैयक्तिक उपचार पद्धतिमा जोड दिन थालिसकिएको छ । यो पद्धतिमा अपराधको सट्टा अपराधीलाई विशेष ध्यान दिइन्छ ।
अपराधीले अपराध गर्दाको परिस्थिति र कारणको पत्ता लगाएर निजलाई सुधार गर्न सक्ने उपयुक्त दण्ड दिएर अपराधबाट विरत गराइन्छ । उपचारात्मक दण्ड व्यवस्थामा आपराधिकतालाई ‘सामाजिक गडबडी’ (सोसिअल डिसअर्डर)को द्योतक मानेर यसको उपचार जसरी फरक फरक रोगका रोगीका लागि भिन्नाभिन्नै हुन्छ, त्यसै गरी व्यक्तिपिच्छे फरक फरक दण्ड दिएर गरिन्छ । यो दण्डप्रणालीद्वारा अपराधीलाई निजले गरेको काम अनुचित र समाजका लागि अस्वीकार्य हुनाले कारण यस्ता क्रियाकलापबाट टाढै रहेर आफूलाई समाजोपयोगी हुनु पर्छ भन्ने अनुभूति गराउनु हो ।
हाम्रो कानुनमा पटके कसुरदारलाई पछिल्लो पटक भएको सजायको दोब्बरसम्म सजाय गर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतले कठोरतापूर्वक यसको प्रयोग गर्दैन । पहिला पहिला पटके कसुरदारलाई लामो काराबासमा राखेर प्रायश्चितको अवसर दिनु पर्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । लामो कारावासले अपराधीमा आत्मग्लानि हुन्छ र भविष्यमा अपराधबाट विमुख रहन्छ भनिन्थ्यो तर आधुनिक शोधबाट लामो र एकान्त कारावासले कसुरदारको मनस्थिति विकृत हुन्छ र समाजप्रति बदलाको भावना राखेर झनै दृढ अपराधी भएर कारागारबाट निस्कने देखिएको छ । त्यसैले कसुरदारप्रतिको समाजको अविश्वास हटाइ समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग पु¥याउन पेरोल, प्रोबेसेन र खुला जेलको नयाँ पद्धतिहरू प्रयोगमा आइरहेका छन् । यसबाट कसुरदारमा समाजप्रति निष्ठा र उत्तरदायित्वको भावना पनपिन्छ, जुन उसलाई सुधार्न र पुनर्वास गराउन सहायक हुन्छ ।
पटकेलाई सुधार्नमा काराबासमा श्रम÷कार्य गराउनु फाइदाजनक देखिएको छ । श्रमले कैदीको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीमा सघाउ पु¥याउँछ । उसको निरसताको जीवन समाप्त पार्छ र आय आर्जनको ढोका खोल्छ । यसबाट उसमा आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानको भावना विकास गर्छ र अन्ततः निजको व्यक्तित्व विकासका लागि लाभकारी सिद्ध हुन्छ । हाम्रो कानुन प्रणालीमा अहिलेको व्यवस्था आउनुअघिसम्म पटके कायम गरी सजाय गर्ने कुरा चोरीबाहेक अन्य कसुरमा थिएन । चोरीमा पहिलो पटकलाई एक महिना, दोस्रो पटकलाई तीन महिना, तेस्रो पटकलाई छ महिना, चौथो पटकलाई एक वर्ष, पाँचौँ पटकलाई दुई वर्ष र छैटौँ पटकलाई चार वर्ष र त्यसपछि सोभन्दा बढी जतिसुकै पटक भए पनि छ वर्ष कैदको सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अदालतबाट कसुरदार ठहर भएपछि मात्र पटकको गिन्ती हुने व्यवस्था थियो ।
कानुनमा उल्लिखित व्यवस्था भए पनि ठहर कसुरदारको अभिलेख राख्ने कुनै वैज्ञानिक प्रणाली नभएकाले पटकेको व्यवस्था कानुनका किताबमा सीमित थियो । कसुरदार आफैँले बयानमा खुलाएमा वा अनुसन्धान अधिकृतको सम्झनाको भरमा पटकेको दाबी लिइन्थ्यो र अदालतद्वारा पहिलाका फैसलाहरू हेरी जाँची पटकेमा ठहर गर्ने नगर्ने निक्र्योल गरिन्थ्यो । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गई गरेको कसुरमा अभिलेखको अभावमा पटकेको दाबी लिने अवस्था नै रहँदैनथ्यो । अहिले पनि त्यति धेरै भिन्न भइसकेको अवस्था भने होइन तर नेपाल प्रहरीको आफ्नै प्रयासमा कसुरदारहरूको विवरण भएको एकीकृत तथ्याङ्कको विकास गरी पोर्टल बनाएको र त्यसैको आधारमा फैसलासँग सत्यापन भएमा पटकेको दाबी लिने गरिएको छ ।
भारतसमेत धेरै देशमा विधायिकाले बनाएको कानुनद्वारा संसद्प्रति उत्तरदायी र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी अपराध र अपराधीहरू सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख राख्न (रिपोजिटोरी) स्वायत्त, स्वशासित र स्वतन्त्र निकाय क्रियाशील रहने गरेको छ । यस प्रकारको निकायमा शङ्कित, अभियुक्त र कसुरदारहरूको औँठा छापको सङ्ग्रह, कसुरदारहरूको ट्रेकिङ नेटवर्क सिस्टम, हराएका र दुर्घटना एवं आत्महत्याबाट भएका मृत्युको अभिलेख रहन्छ । विधि विज्ञान सम्बन्धमा क्षमता विकास गर्न तालिम दिने काम यसै निकायबाट हुने गर्छ । यसै गरी सासबसाली अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको एकीकृत ढाँचामा प्रकाशन गर्छ, जसको प्रयोग नीति निर्माता, अपराधशास्त्री, शोधकर्ताहरू र सञ्चारकर्मीहरूले गर्ने गर्छन् ।
नेपाल सरकारले लागु गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा औँठा छापसहितको विवरण हुने भएकाले सबै नेपालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको अवस्थामा यो समस्या भविष्यमा नरहला । अहिले पनि नेपाल प्रहरीले सबै अभियुक्तको तीनपुस्ते, फोटो र औँठा छापको अभिलेख राख्ने गरेको छ तर पुराना कसुरदारहरू र फरार अभियुक्तहरूको हकमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।