भाषणको बलमा होइन कामको बलमा रमाऊ

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री–राज्यमन्त्रीहरू सवैले नियुक्ति पाएसँगसँगै भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने वाचा जपिरहेको सुनिन्छ । उनीहरूको वाचा सुन्दा विगतका कमजोरी भुलेर वर्तमानलाई सुधारका लागि अटुट निरन्तरता दिइराखेका छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू चाहिँ तदर्थ स्थिति मै चलिरहेका छन् । बलवान र शक्ति सम्पन्न ठानिएका भ्रष्टाचार जनाउने काण्डमाथि छानविन गर्न र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू खुट्टा कमाइरहेका छन् । भाषणले भ्रष्टाचारविहीन भन्ने नेतृत्व कामले नियामकलाई पूर्णता दिनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक छ भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई अनुभूत हुनसम्म सकेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार विरोधी बाचाले प्रधानमन्त्रीय—मन्त्रीय भाषणमा जति व्यापकता पाउँदै गइरहेको छ, “भ्रष्टाचार” उति नै बढिरहेको जानकारी बाहिर जनमानसमा आइरहेका छन् ।
अघोषित ‘दुई दलीय व्यस्था निर्माण गर्न गठित गठबन्धन’–को नाममा देशका दुई ठूला पार्टीले हल बाँधेर सत्ता चलाइरहेका छन् । “दुई तिहाई बहुमत” नजिक शक्ति हातलागी भएको वर्तमानमा दुई दलीय व्यवस्था निर्माणका लागि नीति र नियम फेरबदलको प्रयास पनि रहने नै छ होला । जे होस्, कानूनी औपचारिकता बमोजिम यही गठबन्धनसित तीनवटै तहमा बहुमत प्राप्त सरकारी संयन्त्र छन् । वर्तमान गठबन्धनको बहुमत प्राप्त सरकार वनेयता देशको समृद्धि, शान्ति–सुरक्षा, जन—अपेक्षिर्त सुशासन र भ्रष्टचारमुक्त’ सर्वांगको व्यवस्थापन आदिका हाँकलाई भाषणको ‘स्थायीबोल’ वनाई मात्र रहेको देखिन्छ । ‘अन्तरा’–मा चाँहि, नेपालको नितान्त वर्तमान लथालिङ्ग स्थितिका दृष्य प्रष्ट छन् । लोक परम्परामा आकाश खसाल्ने भने जस्ता शब्द श्रृंगारित वाक्यहरु बखानिएका प्रशस्तै सुन्न पाइँन्छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरिरहेको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू राज्य सञ्चालनको वातावरण राजय कोष दुरूपयोगको बाटोमा रहेको संकेत गरिरहेका छन् । यी प्रकरणहरू उदेकलाग्दा मात्र नभएर सदाचारप्रेमी कुनै पनि नेपालीका लागि अपूर्व दुःखद र रिँगटा लाग्ने किसिमका छन् । अझ आश्र्चय त केमा लाग्दै छ भने–उत्रो भ्रष्टचार विरोधी हाँक गर्जिरहेका प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरूले बनेको सरकारले चुँसम्म गरेको छैन । त्यसो भए वर्तमान सरकारले “भ्रष्टचार” के लाई भनि रहेको छ त ? एउटा आधारभुत प्रश्न उभिएको छ ।
चार्डवार्ड सुरू नहुँदै बजार महंगो हुँदा, कर–तिरो बढाएर संचिति–भँडार समृद्ध तुल्याई त्यसको दुरूपयोग हुँदा, सामाजिक रीतिस्थिति र अनुशासन भताभुङ्ग हुँदा, शिक्षा जस्तो राष्ट्रको भविष्य सुदृढीकरणको क्षेत्रमा राजनीतिक बनमाराले खुल्दुली मच्चाइरहँदा, स्वास्थ्य कित्ता व्यापारीकरण भइरहँदा, सरकारी समाजमा घुसखोरी–कमिशनखोरी जस्ता खुँखार भ्रष्टाचारको ‘राज’ चलिरहँदा, सरकारी नियन्त्रक निकायका टाउकेहरू स्वयम्लाई अनुबन्धित गराई कालाधन्धे तस्करहरूले अघोषित रूपमा खोलेको आवधिक र स्थायी ‘सेटिङ कम्पनी’–हरूको ‘खुल्ला–गोप्य घुमघाम’ चलिरहँदा इत्यादिमा राजनीतिका सबै स्थानीय परिधिका गोठालाहरू मौन किन हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा भाषणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठोर बनेर आएको प्रष्ट हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक गतिविधिले नेपाली नागरिकका लागि आशाका किरण झुल्काउन सकेको छैन । उल्टै नागरिकको निरासामा राजनीतिक व्यापार बढाउन पाइने दाउपेचमा दलीय झुण्ड लागिरहेको अवस्था छ । राजनीति नसच्चिएसम्म देश र जनताको स्तर सच्चिदैन । जनजीवनमा सुधार हुने अवस्था नआएसम्म नागरिकमा आशाका किरण पनि भुल्कदैनन् । यी सवै अवस्थाले भनिरहेको सत्यचाहिँ के हो भने नेपाली नागरिको निराशा बढाउन राजनीति नै जिम्मेवार छ । जसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारसित गाँसिएर बसेको छ । सरकारी दलहरू समय कटाउन मात्र बोलिरहेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका बोली अनुसारका कुनै काम अगाडि बढेको अवस्था छैन । कहिलेसम्म यसखालका गतिविधिले ठाउँ पाइरहने हुन् ? सचेत नेपालीको यही एउटा प्रश्न छ । त्यसका लागि शासक सुध्रनै पर्ने छ ।