नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल

केही दिन अगाडिसम्म उथलपुथल शब्दले निकै चर्चा पायो । यस शब्दको आशय के थियो भने लोकतन्त्रको मर्म विपरित ठूला दललाई सानो दलले खेलाउने प्रवृत्ति नै व्यंग्यका रूपमा उथलपुथल बन्नु थियो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय राजनीतिमा पहिलो दल सत्ता सञ्चालक, दोश्रो दल प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दल सत्ता तथा प्रतिपक्षका साक्षी भन्ने मान्यता छ तर, नेपालको राजनीतिले लोकतन्त्रको मर्म अनुकुल काम नगरेकै कारण तेश्रो दल सत्ताको नेतृत्व गर्दै उथलपुथलको राजनीति गरिरहेको थियो ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन सर्वस्वीकार्य अभ्यास हो । तर यस अभ्यासलाई जनमतका आधारमा न्यायोचित हुने गरी ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्छ भने जनमतको भावना विपरित सानो दलले ठूलो पदको मोलमोलाइ गर्नु लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको दोहन गर्नु हो भन्ने भावना नबुझेकै परिणाम सत्ताका लागि उथलपुथल आइरहेको छ । २०६४ सालपछि परिवर्तित व्यवस्थामा शक्ति लिएर उदाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै प्रकारका उथलपुथल गरे । तेस्रो दलको हैसियत रहँदा रहँदै दाहालले पछिल्लोपटक सरकार चलाएको १८ महिना पूरा हुने चरणमा थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीका छिनछिन र दिनदिनका भूमिकाले तीन करोड नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायको दिशामै उल्टो प्रभाव पर्न थाल्यो । एक वर्षअघि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको दाहाल सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको थियो । अझ, आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइसक्दा ४८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भर्खरै मात्र एसईईको नतिजा आउँदा परीक्षामा सामेल ४ लाख ६४ हजार कलिला बालबालिकामध्ये २ लाख ४२ हजार कक्षा ११ मा भर्ना पाउन अयोग्य घोषित भएका छन् । अढाई लाख विद्यार्थी अयोग्य हुनु भनेको राष्ट्रिय विपत मान्नु पर्ने हो सरकारलाइृ मतलव नै छैन  । सार्वजनिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने, अध्यापन पद्धति सुधार्ने र बालबालिकाको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न एक दिन वा एक घण्टा पनि चिन्तन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धिका बारेमा भाषण गर्दै हिँड्नु कति समसामयिक होला ?
केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्री दाहालबाट धोका खाएकाहरू एक ठाउँमा उभिने दिन आउन बेर नलाग्ने भन्दै काँग्रेसका नेताले अभिव्यक्ति दिँदा सत्ता छोड्नु परेको पीडाका रूपमा बुझ्ने धेरै थिए तर अहिले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदअनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्नेगरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी बनिएको खवरले उथलपुथलको वास्तविक स्वरूप यस्तो हो कि भन्ने अनुभूति दिलाइरहेको छ ।

चार महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिन तयार हुनुचाहिँ रहस्यमय छ । उनीहरू सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधनलगायत मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका हुन् या प्रचण्डको प्वाख उखेलेर सरकार बनाउने र आलोपालो नेतृत्व गर्ने मात्र मनसाय लिएका हुन् ? शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । विगतमा दाहाल एमालेसँग नमिल्दा कांग्रेससँग टाँसिने र कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न परे एमालेसँग जोडिँदै आएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा माओवादीको ३२ सिटलाई ‘आफ्नो नम्बरको जादु’ बताउँदै आए । कहिले कता र कहिले कता ढल्केर पाँच वर्ष सरकारमा रहिरहने दाहालको दाउ कांग्रेर र एमालेबीच भएको सहमतिले चकनानाचुर हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहाल अझै एक महिना सरकारमा रहन सक्छन् । आठ वर्षपछि मुलुकका दुई ठुला र पुराना दल मिलेर सरकार गठन हुने अवस्था आएको छ ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसमेत सम्मिलित सरकार गठन भएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो । क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको जग भत्काएर जारी भएको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानभित्र रहेका त्रुटी पहिचान गरी सुधार गर्नकै लागि गठबन्धनमा पहिलो दल र दोश्रो दल आएका हुन भने इतिहासले गलत नै भए पनि सही कदम भन्ला तर सत्ताको भाग खाने काम मात्र भए काँग्रेस एमालेको यो कदम व्यवस्था माथिकै प्रहारका रूपमा चिनिने छ ।