गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारवाही गर

भद्रपुर नगरपालिका भित्र भइरहेका सडक स्तरीकरण तथा निर्माण कार्य मापदण्ड अनुसार हुन नसक्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेका अधिकाम्स सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या देखिन थालेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण भइसकेका अधिकाम्स सडक विस्तार योजनाका काम गुणस्तरहीन रहेको परिणाम निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा नहुँदै खाल्डाखुल्डी देखिन थालेको हो । नगरभित्रका केही सडक स्तरीकरण योजनाका निर्माण व्यवसायीहरुले नाली निर्माण कार्यमा निर्माण सम्झौता विपरित काम गर्दा निर्माण अवधिमै नालीका वाल चर्कने, भत्कने समस्या देखिएको थियो । भद्रपुर नगरका साविकका पृथ्वीनगर, महेशपुर र चन्द्रगढीमा भइरहेका सडक निर्माणका काममाथि प्रश्न उठेको छ । नाली निर्माणको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारले प्रयोग गरेको गिटी, बालुवा, ढुंगाको परिणामसित सिमेन्टको सन्तुलन नमिलाएको तथा निर्माण गर्दा सम्झौता अनुकुल काम नभएकै कारण कमजो अवस्थामा सडकका नाली रहन पुगेका छन् । केन्द्रीय योजना अन्र्तगत भइ रहेको यस कामको नियन्त्रण, रेखदेख र अनुगमनको जिम्मेवारी बहनमा संक्रमित सोच हाबी हुँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठेको हो । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने पहिलो अभिभावकका रूपमा अधिकार दिएको छ तर केन्द्रीकृत शासकीय सोचको अन्त्य नभएको कारण निर्माण ठेकेदारले स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गर्दै काम गरेको कारण समस्या देखिन थालेको छ । केन्द्र सरकारले करोडौंका आयोजनाका काम गराए पनि सम्झौता अनुकुल निर्माण नभएका सडक र नाली चर्कने, भत्कने समस्या देखिन थालेपछि मर्मत वा पुननिर्माण कसले गर्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्र्तगत निर्माण भएका यी सडकका कामको स्तरीयता मापन गर्न डिभिजन कार्यलय मार्फत इन्जिनियरको प्राविधिक टोली स्थलगत रूपमा खटाइएको पनि थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन इलामले चन्द्रगढी फिल्ड कार्यालय मार्फत सडक विस्तारका काम अनुगमन गर्न प्राविधिक खटाएको छ, तर ती प्राविधिकले राज्यले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । राम्रो अनुगमन नगरेको भन्दै स्थानीयले सडक निर्माणका समयमा उठाएका प्रश्नले अहिले सार्थकता प्रकट गरिरहेका छन् । काम ठग्ने कसुरदार निर्माण कम्पनी र पैसाको पछि लाग्ने लोभी प्राविधिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कमसल कामको क्षतिपूर्ति भराउन सक्नु पर्छ । वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय तह पहिलो शक्तिशाली कार्य पालिका हो जसले स्थानीय नागरिकको उपभोग्य अधिकार सुरक्षाका लागि त्यहाँका हरेक कृयाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ तर सघन शहरी विकास कार्यक्रमका गुणस्तरहिन कामप्रति कानुनी नियन्त्रण गर्ने नगर प्रशासनको प्रयास आफैमा सफल हुन सकेन । यसको एउटै कारण मात्र खोजी गर्ने हो भने केन्द्रीकृत शासकीय अधिकार स्थानीय तहमा आउन नसकेको प्रमाण हो । अब गुणस्तरहिन काम नियन्त्रणका लागि केन्द्रकिृत शासकीय अधिकार विकेन्द्रीकरण हुनु पर्छ अनि मात्र राज्यको सम्पत्तिमा छाह्रो टारी ठेकेदारी गर्नेहरूको दिन सकिन्छ । समृद्ध भद्रपुर निर्माणका लागि भ्रष्ट सोचले आएका कुनै पनि विकास आयोजनाका नाटक बन्द गर्नै पर्छ । चन्दा चिठा सहयोगी दाताका बाहनामा विकासका काममा छाह्रोटार्नेहरूलाई कारवाही नगर्नेहरू पनि दण्डित हुनु पर्छ । गुणस्तरहीन काम गरेर भाग्नेहरूको खोजी गरी कार्वाही नगर्ने हो भने अहिले निर्माण भइरहेका सडकहरू पनि गुणस्तरहीन नै बन्ने छन् । यसैले नगर सरकार हिम्मत नगरी गुणस्तरीय काम हुँदैन । विगतका दाता सम्झेर ठेकेदारको संरक्षण गर्दै जाने हो भने भद्रपुरका भौतिक संरचना कमसल नै निर्माण हुन्छन् । यी संरचना विकास नभएर बिनास मात्र पनि हुन सक्छन् । त्यसैले गुणस्तरीय काम गराउन नगरपालिका प्रशासन जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।