स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न देऊ

नागरिकको मौलिक हक अन्र्तगत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले समेत सुरक्षित गरेको छ । तर, झापाको सदरमुकाम समेत अवस्थित भद्रपुर ९ र १० का नागरिकले आफ्नो बस्ती वरपर स्वच्छ वातावरणको निर्माण गर्न माग राखेको डेढ दशक पूरा भए पनि अहिलेसम्म झापा कारागारबाट निस्कने फोहोर उचित तरिकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पीँडितहरूले फोहो व्यवस्थापनका लागि हार गुहार सुरु गरेको लामो समय पार भए पनि जिम्मेवार निकाय जिम्मेवारी सहित प्रस्तुत हुन नसक्दा प्रदुषणका कारण स्थानीयले विभिन्न सरुवा रोगबाट संक्रमित हुनु परेको अवस्था छ । नागरिकको समस्या सुन्ने र समाधान गर्न सक्ने प्रतिनिधि देखिएका छैनन् । भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको जिल्ला कारागार झापा भित्रको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल हुँदा आसपासका बासिन्दाको स्वास्थ्यमाथि चुनौति बढेको छ । स्वास्थ्य वातावरणमा बाच्न पाउनु पर्ने नागरिक अधिकार हनन् भइरहेको छ । विगत वर्षहरूदेखि नै स्थानीयले कारागार प्रशासनलाई उचित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न दवाव दिएको भए पनि कुशल व्यवस्थापनको प्रबन्ध हुन नसक्दा स्थानीयको जनजीवन विभिन्न सरुवा रोग र प्रदुर्षणले कष्टकर बन्दै गएको छ । विगतमा जनप्रतिनिधि नरहेकोले समस्या हल नभएको बुझिरहेका पीँडित नागरिकहरू अहिले आफ्ना घर छेउमै जनप्रतिनिधि आएको आधा दशक पार हुँदै गर्दा समस्या हल हुन नसकेकोमा झन पीँडित बन्न पुगेका छन् । संघीय सरकारको माताहतमा रहेको कारागारलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महत्व नदिँदा फोहोर व्यवस्थापन समस्या जल्दो बल्दो रूपमा रहेको हो । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार बीच समन्वय गर्न नसकेको परिणाम समस्या हल नभएको हो ।
दैनिक उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न कारागार प्रशासनले लाखौं रूपैया खर्चिएको भए पनि समस्या हल भएको छैन । दैनिक चार हजार लिटर हाराहारीमा फोहोर पानी मात्र निस्कने तथा अन्य मलमूत्रको हिसाव नै नभएको कारागारको फोहोरले भद्रपुर नगरलाई नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । कुनै पनि किसिमको फोहोर व्यवस्थापन हुन उचित संरचना बन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो संरचनाले वातावरण प्रदुषणलाई कुनै न कुनै रूपमा सुरक्षा दिएको हुन्छ भन्न ेजानकारी जिम्मेवार निकायमा नरहँदा यो समस्या हल हुन नसकेको हो । कारागारको वरिपरि रहेका बस्ती क्षेत्रमा जाडोको मौसम भन्दा पनि गर्मीमा दुर्गन्ध निकै फैलिने, कारागार भित्रको फोहार पानी त्यही वरिपरि बग्ने भएकोले संधै दुर्गन्ध र फोहोरसंँग लुकामारी गर्नुृ पर्ने बाध्यता रहेको छ । मौसम अनुसार बढ्ने फोहोरका कारण स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको स्थानीय नागरिक पीँडा हो । स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्ने नागरिक अधिकारलाई जिल्ला कारागारबाट निस्केन तथा उत्पादन हुने फोहोरले अतिक्रमण गरिरहेको छ । यसलाई समयमै सरकारले ध्यान दिएर रोक्नु पर्ने हो । नागरिकको जीवन संकटमा पर्ने फोहोरको त्रासले स्थानीय आफ्नो नजिकको राज्य प्रशासनका रुपमा रहेको भद्रपुर नगर प्रशासनसित जीवनयाचना गर्न थालेको पनि दशक हुन लाग्यो । विगतमा जनताका सवै समस्या हल गरिदिने वचन दिएर नेतृत्वमा पुगेको भद्रपुर नगर प्रशासनले पनि स्थानीय नागरिकको समस्या सुनुवाई गर्न नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय सकारको नियन्त्रणमा रहेको कारागार प्रशासनले आफ्नो फोहोर आफैं विसर्जनको जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो तर सफल भएन । यस्तो गैर जिम्मेवार कार्य रोक्न नगर प्रशासनको पनि दायित्व हुने छ । अविलम्ब यो समस्या हल गर्न सवै जिम्मेवार तथा साझेदार निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । नागरिकको अभिभावक राज्य पक्षले नागरिकका समस्या पहिचान गरी समाधान दिन सक्नु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी सरकार तीन तहमा रहे पनि पीडित नागरिकका समस्या हल गर्न एक हुन नसक्नुचाहि दुर्भाग्य हो । स्थानीयले कारागारबाट निस्कने फोहोरका कारण अस्वच्छ वातावरणमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरूरी छ ।