आश्वासन होइन समयमा मल देऊ सरकार

अहिले धान रोप्न किसानलाई चटारो छ । मानुखाएर मुरी उब्जाउने समय भनेर चिनिने असार साउन कृषकका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण छ । पशुपालनमा आकर्षण घट्दै जाँदा कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएको देश नेपालमा वर्षेनी रासायनिक मलको माग बढ्दै गएको छ । माग अनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसक्दा किसान हरेक वर्ष समस्यामा परिरहेका छन् । देशभरी कृषकलाई सहुलियतमा मल वितरण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका हरेक जिल्लामा शाखा कार्यालय राखिएको छ । यी शाखाहरूले वर्षेनी डिएपी र युरिया मलको आपूर्ति माग अनुसार गर्न सकिरहेका छैनन् । देशभरी रासायनिक मलको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने जिल्ला जिल्लामा रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीले वर्षेनी मलको आपूर्ति घटाउँदै लगेकाले किसान समस्या परेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट जिल्ला जिल्लामा आवश्यक परिमाणको मल दिन नसकेपछि कोटा निर्धारण गरेर स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संस्थाका डिलरहरूमार्फत किसानलाई वितरण गर्न थालिएको छ । यो पनि समयमा दिने प्रबन्ध हुन नसक्दा कम्पनीका शाखाहरूले मल आउने वित्तिकै बिक्री वितरण शुरु गर्ने वचन दिएरै किसानलाई अलमल्याइ रहेको अवस्था छ । डिएपी र युरिया मलको माग बढेकाले आपूर्तिका लागि केन्द्रमा शाखाहरूले पटक पटक पत्राचार गरे पनि वर्षेनी आपूर्ति घट्दै गएकोले समस्यामा परेको गुनासो आउने गरेको छ । नियामक मुल जिम्मेवार सरकारको कृषि मन्त्रालय किसानको समस्या पहिचान गर्न जिम्मेवार भएर अगाडि आउन सकिरहेको छैन ।

डिएपी र युरिया मलको वर्षेनी आपूर्ति कम भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी धान रोपाइँ गर्ने बेला, धान पसाउने बेला माग अनुसार समयमै मल आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । किसानको समस्या भनेको समयमा मलको प्रयोग गर्न नपाउनु हो भने परिणाम धान उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुनु पनि हो तर, सरकारले मलको माग अनुसार आपूर्ति गर्न चासो दिइरहेको छैन । अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा धान रोपाइँ भए पनि समयमा मलखाद नपाउँदा किसान मारमा परेका छन् । यस मारले देशलाई समेत खाद्यन्नमा परनिर्भर बन्न बाध्य बनाएको छ । धानमा मल हाल्ने बेला हुँदासमेत अनुदानमा प्राप्त हुने रासायनिक मल नपाउँदा किसानले महँगोमा व्यवसायीबाट मल खरिद गर्नु परिरहेका छ ।

धानमा मल राख्ने बेला मल आवश्यक हुँदा पाइँदैन तर धान पसाएपछि बल्ल मल आउँछ । यसखाले चिन्तनबाट सरकारी संयन्त्रले परिवर्तन नगरेसम्म कृषिलाई उन्नत बनाउन सकिदैन । वजेट छ, सदुपयोग छैन । विज्ञ छन्, चिन्तन आउँदैन । कृषक छन्, उत्पादनमा सहयोग छैन भने कसरी देशमा कृषि उत्पादन बढ्छ त ? यसैले सरकार नेपालको कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति हो भने समयमै मल, विऊ तथा उपकरणमा दिने भनिएको अनुदान देऊ । कागजमा उर्वरता बढाएर देशमा खाद्यन्नको अभाव हट्ने होइन । अहिले किशानले रोपेको धानमा मलको आवश्यकता छ । त्यस आवश्यकता पहिचान गर्दै समयमा मल दिने प्रवन्ध होस् सरकार । मुखले समृद्धि कामले अधोगति गर्ने परम्परा सधैका लागि अन्त्य हुन नसक्ने हो भने नेपालको कृषि उत्पादन गफ र कागजमा मात्र अब्बल हुन्छ ।