सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले छायाँमा राख्न खोज्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका मूल संवैधानिक प्रश्नहरु

– अधिवक्ता राज कुमार सुवाल

सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट मिति २०७८।२।८ को झिसमिसे विहानी शुरु हुन भन्दा पहिले नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको व्यहोराको विज्ञप्ति राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएपछि नेपालको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनैनिक वृत्त मात्र नभई मुलुकको समग्र राजनितिमा आमूल परिवर्तन भएको महसुर आम जनताले गरेको छ । कोभिड १९ को महामारीसंग नराम्ररी जुझीरहेका नेपाली जनतालाई यसले चाहेर नचाहेर पनि देशको राजनैतिक परिस्थिको वारेमा चिन्तन गर्न बाध्य बनाएको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको यो विज्ञप्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विचका विद्यमान राजनैतिक तिकदमको परिणामको रुपमा राजनैतिक वृत्तमा व्याख्या गरिएको छ भने न्यायिक वृत्तमा यसलाई एउटा गम्भिर गैरसंवैधानिक कदमका रुपमा लिएको अवस्था छ । संसद विघटनको यो घट्नालाई राजनैतिक र संवैधानिक दुई वटा दृष्टिकोणबाट आ आफ्नो व्याख्या गरिएको अवस्थामा आम जनताले कुन दृष्टिकोणबाट बुझ्ने भन्ने प्रश्न गम्भिर रहेको छ । राजनैतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको अवस्थामा सो विश्लेषणलाई समेत दुई अलग अलग उपदृष्टिकोणको उपस्थिति रहन्छः एउटा राजनितिको मूलभूत सिद्धान्तबाट प्रेरित भै व्याख्या गर्न पर्ने आवश्यकता र अर्को दलीय राजनितिको सिमा भित्र रहेर गरिने विश्लेषण । राज्य सञ्चालनको विषम परिस्थितिमा राज्यको सार्वभौम सत्ता राजनिति र राजनैतिक भूलभूल सिद्धान्तको मूल श्रोतको रुपमा लिएर राज्यका राजनैतिक कदमको राजनैतिक विश्लेषण गरिन्छ । देशको राजनैतिक विषम परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता निहित राजनैतिक संस्थाले लिइने विशेष निर्णय तत्काल उपस्थित संविधानको विरुद्धमा पनि जान सकिन्छ, जसलाई सो संविधान सिमित अवधिका लागि सिमित पक्ष राजनैतिक रुपमा निलम्वन भएको स्विकार गरिन्छ । यस्तो अवस्थालाई न्यायिक सर्वोच्च संस्थाले समेत त्यस्तो कदमलाई राजनैतिक विषयवस्तुको रुपमा संज्ञा दिएर आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नबाट पछि हटेको हुन्छ । यो अवस्थालाई विद्यमान संविधान विपरित भएको राजनैतिक कदमलाई पनि असंवैधानिक मानिन्दैन, कारण, जुन संविधानको विपरित राजनैतिक कदम घटिट भएको हुन्छ सो संविधानले स्थापित सार्वभौमसत्ता एउटा राजनैतिक संस्थाबाट अर्को राजनैतिक संस्थामा हस्तान्तरण भएको हुन्छ । विशेषत निम्न अवस्थामा उल्लेखित परिस्थिति सृजना हुन्छः

क) पहिलो मूलुकमा राज्यसंचलनको जिम्मा पाएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजनैतिक संस्थाले अर्को राजनैतिक संस्थालाई सार्वभौम सत्ता हस्तान्तरण गरिन्छ ।

ख) दोश्रो मुलुकमा राज्यसंचलनको जिम्मा पाएको सार्वभौम सत्ता विहीन राजनैतिक संस्थाले अर्को राजनैतिक संस्थालाई बलपूर्वक अपदस्थ गरि बलपूर्वक सार्वभौम सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिइन्छ ।

ग) तेश्रो मुलुकको जनताद्धारा विद्रोह वा आन्दोलन गरेर मुलुकको सरकारलाई एक किसिमले सम्झौता गराउन बाध्य हुन्छ वा राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएको राजनैतिक संस्थाले स्वतस्फुर्त रुपमा आफुले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी परित्याग गर्न वा परित्याग गराइन्छ वा अपदस्त गराइन्छ ।

२०४५ सालको जन आन्दोलन पछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले २०४७ सालको नेपालको संविधानद्धारा जनतामा सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गरिएको कार्य माथि उल्लेखित मूलुकमा राज्यसंचलनको जिम्मा पाएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजनैतिक संस्थाले अर्को राजनैतिक संस्थालाई सार्वभौम सत्ता हस्तान्तरण गरिएको अवस्था हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेर बहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेको कार्य माथि उल्लेखित दोश्रो अवस्था मुलुकमा राज्यसंचलनको जिम्मा पाएको सार्वभौम सत्ता विहीन राजनैतिक संस्थाले अर्को राजनैतिक संस्थालाई बलपूर्वक अपदस्थ गरि बलपूर्वक सार्वभौम सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अवस्था हो । त्यस्तै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२⁄६३ को आन्दोलन पश्चात तात्कालिन प्रतिनिधि सभा स्थापना गरिएको घट्ना र सो प्रतिनिधि सभाले राजालाई अपदस्त गरेको कार्य माथि उल्लेखित तेश्रो अवस्था मुलुकको जनताद्धारा विद्रोह वा आन्दोलन गरेर मुलुकको सरकारलाई एक किसिमले सम्झौता गराउन बाध्य हुन्छ वा राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएको राजनैतिक संस्थाले स्वतस्फुर्त रुपमा आफुले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी परित्याग गर्न वा परित्याग गराइन्छ वा अपदस्त गराइन्छ ।

उल्लेखित अवस्थाहरुमा मुलुकको राज्यसत्ताको जिम्मेबारी एउटा राजनैतिक संस्थाबाट अर्को राजनैतिक संस्थामा हस्तान्तरण भएको अवस्था हुन्छ । सो राजनैतिक घट्नालाई तत्काल विद्यमान संविधानको विरुद्धमा भएको तापनि सो राजनैतिक कदम वा घट्नालाई मुकुकको राजनैतिक परिर्वतनको रुपमा लिई मान्यता दिइन्छ । यो मान्यता ग्रहण गर्ने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणहरु मध्ये कानुनका विचारक हान्स केलसन (Hans Kelson) द्धारा प्रतिपादित Pure theory of Law मा उल्लेखित आधारभूत मापदण्ड (Basic Norm or Grundnorm)[1]र सो मा आधारित भै विकास हुने अरु मापदण्ड (Norms) जसलाई आधारभूत मापदण्डबाट आफ्नो मान्यता ग्रहण गरेको हुन्छ । मुलुकको राज्य सञ्चालनको मूल श्रोत सार्वभौमसत्तालाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा राज्य सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड (Basic Norm or Grundnorm) को रुपमा मानिन्छ । यस अर्थमा राजनैतिक रुपमा सामान्य अवस्थामा मुलुकको राज्य संचालनको आधारभूत मापदण्ड (Basic Norm or Grundnorm) सो मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजनैतिक संस्थालाई मानिन्छ ।

यस अर्थमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता पूर्णरुपमा नेपाली जनताले अभ्यास गरेको अवस्थामा नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको अभ्यास द्धारा संविधान सभाको निर्वाचन गठन गरि नेपालको संविधान २०७२ सालमा बनाएका छौं । यस अवस्थामा नेपाली जनताले आफुमा निहित सार्वभौम सत्तालाई अभ्यास गर्दै बनाएको नेपालको संविधान नै विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले नेपालको राजनैतिक अवस्था सामान्य सञ्चालन भैरहेको अवस्थामा मुलुकको राज्य सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड (Basic Norm or Grundnorm) हो । यहि संविधानले नै मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई अभ्यास गर्ने राज्य सञ्चालनका राजनैतिक संस्थाहरुको निर्माण गरि सोको सञ्चालनको अरु मापदण्डा (Norms) विकास गरेको अवस्था छ । सो राजनैतिक संस्थाहरुका रुपमा राष्ट्रपति, संघीय संसद (व्यवस्थापिका), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद (कार्यपालिका), सर्वोच्च अदातल (न्यायपालिका) को संरचनाको विकास गरेका हों । यी राजनैतिक संस्थाहरुलाई संस्थापना गरेको अरु कसैले नभई हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले नै हो र संविधान मार्फत यी राजनैतिक संस्थाहरुलाई नेपाली जनताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गर्दै निश्चित संवैधानिक सीमामा बाँढेका छौं । तसर्थ यी राजनैनित संस्थाले नेपाली जनताले संविधान मार्फत निश्चित गरिएका कार्य बाहेक तोकीएको सिमा वाहीर गएर कुनै पनि कार्य हुन सक्ने अवस्था रहेको हुँदैन । संविधान मार्फत स्थापना र यसमो सञ्चालनको सिमा निर्धारण गरिएका यी राजनैतिक संस्थाहरुले बहन गर्ने दायित्वको आधारमा व्यवस्थापिकाले मुलुकको राज्यसञ्चालनको लागि आवश्यक नितिनियम कानुन तथा प्रणालीको निर्माण तथा व्यवस्था गर्ने, व्यवस्थातिकाले व्यवस्था गरेको ती नितिनियम कानुन तथा प्रणाली अन्तर्गत रही कार्यपालिकाले मुलुकको राज्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने तथा कार्य पालिकाले गरेका कार्यसम्पादन व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरिएको प्रणाली तथा राज्यसञ्चालनको मूल वा आधारभूत मापदण्ड संविधान अनुकुल छ छैन भनि परिक्षण गर्ने कार्य का साथै व्यवस्थापिकाले व्यवस्था गरिने निति नियम तथा कानुन प्रणाली समेत सो राज्यसञ्चालनको मूल वा आधारभूत मापदण्ड संविधान अनुकुल छ छैन भनि परिक्षण गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्ने गरि संवैधानिक कर्तव्य तोकिदिएको छ । राज्यका यी प्रमूत तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको परिक्षण तथा नियन्त्रण गरि सन्तुलन कायम गर्ने प्रणाली संविधान मार्फत सुनिश्चित गरेका हुन्छौं । जसको लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न गराउनका लागि संविधानले राष्ट्राध्यक्ष्यको रुपमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको व्यवस्था समेत संविधान मार्फत गरेका छौं । यस अर्थमा मुलुकको राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले राज्य सञ्चालनका लागि निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार निश्चित गरि संविधानद्धारा नियन्त्रित संवैधानिक संस्थाहरु हुन्, तसर्थ यी संस्थाहरु संविधानको विपरित सञ्चालन हुने या काम गर्ने कुराको परिकल्पना गरिएको हुँदैन ।

यसरी संवैधानिक रुपमै सिमांकन गरिएको यी संस्थाहरु तोकीएको सिमा भित्र सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि हामीले नेपालको संविधान, संघीय कानुन तथा नियममा निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सो बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यविधि समेत निर्धारण गरेको छौं । त्यसरी सञ्चालन हुने क्रममा सो संस्था आफै स्वतस्फूर्त रुपमा सञ्चालित हुने नभई सो संस्थामा पदासीन पदाधिकारी मार्फत सञ्चालन हुने हुन्छ । यस अवस्थामा उल्लेखित राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संविधानले सृजना गरिएका राज्यका अंग भएको तापनि यी संस्थाहरु मेशिन या रोवर्ट जस्तै सञ्चालित होउन भन्ने अपेक्षा गरि संवैधानिक सिमा निर्धारण गरिएको तापनि सो संस्था सञ्चालन हुनका लागि मेशिन या रोवर्ट सञ्चालनका लागि कुनै सञ्चालक (Operator) को व्यवस्था गरिए सरि हामीले राष्ट्रपति, व्यवस्थापिकामा सभामूख तथा सभासद, कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधिश तथा न्यायाधिशको नियुक्त गर्ने प्रणाली पनि विकास गरेका छौं । जसलाई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसरी नियुक्त गरिने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको समेत काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था लिखित कानुनमा व्यवस्था गरि निजहरुको क्रियाकलापलाई निर्देशित र जवाफदेही बनाएका हुन्छौं । जस मार्फत सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो मौलिक हकको उपभोग गर्न तथा राज्य सञ्चालनको अन्य दायित्व तथा कर्तव्य निधारण गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति हुने र निजहरुको मानविय स्वभाव, प्रकृति तथा अवधारणा रहने हुँदा कानुनले निर्देशित लिखत कानुनी दायित्व मात्र पर्याप्त नभई निजहरुको अलिखित कानुनी दायित्व समेत बहन गराउन पर्ने आवश्यक हुन जान्छ जसलाई निजहरुको नैतिक जिम्मेवारी र नैतिक दायित्वको रुपमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सो नैतिक दायित्व बहन गर्न निजको आफ्नो व्यक्तिगत आचरण तथा व्यवहारबाट पनि प्रतिवद्ध रहनपर्ने कर्तव्य कानुनी रुपमा बन्धनकारी बनाउनका लागि त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिबाट निजको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनपर्ने व्यवस्था गरिएको कुरा प्रष्ट छ ।

संविधान र कानुनले निर्दिष्ट कर्तव्यबाट माथि उठेर सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको आचरण तथा व्यवहारको नैतिक प्रतिवद्धतालाई कानुनी रुपमा परिभाषित गरिएको पद्धति शपथ ग्रहण रहेको कुरामा प्रष्ट छ । व्यक्तिको नैतिक प्रतिवद्धतालाई परिचालन तथा नियन्त्रण तथा निर्देशन हुने पक्ष व्यक्तिको धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, शारिरीक एवं भौतिक पक्षलगायतका पक्षहरुले अहम भूमिका निभाउने हुन्छ । यहि पक्षहरुको प्रत्याभूति शपथको ढाँचा तथा सो शपथ ग्रहण गर्ने प्रक्रीयामा सम्मिलन गरिएको हुन्छ । तसर्थ शपथ सम्वन्धि कानुन अन्य कानुनहरुको तुलनामा विशिष्तकृत तथा परिष्किृत रहन्छ । अतः शपथ सम्वन्धि कानुनले देश, जनता, संविधान, कानुन, अनि संविधान र कानुनको सेवाग्राहीका आधारभूत एवं मौलिक हक, अधिकारको समष्टिगत संरक्षणको प्रत्याभूति गरिएको हुनु अपरिहार्य रहनु शपथ सम्वन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता रहिआएको छ ।

उल्लेखित विधिशास्त्रीय पृष्टभूमिमा हामी वर्तमान संवैधानिक संकटलाई नियाल्ने प्रयत्न यसरी गर्न सकिन्छ ।

मिति २०७८।२।७ गते मध्य राती २३ः३८ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाइट president.gov.np मा प्रकाशित विज्ञप्तिको आधारमा मिति २०७८।२।८ गते विहान ०१ः४९ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाइट president.gov.npमा “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ । ” भन्ने व्यहोराको विज्ञप्ति जारी भएको अवस्था छ ।

उक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा सो बमोजिम गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएको कारणले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न मिति २०७८।२।८ मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट पेश भएको शिफारिस नै मूल आधार कारण रहेको प्रष्ट छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले मिति २०७८।२।६ गते को विज्ञप्तिको आधारमा मिति २०७८।२।७ गते मध्य राती २३ः३८ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाइट president.gov.npमा “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्मको समय दिई आह्वान  गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकोले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः

(१) प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।

(२) प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको ।

अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन । ” भन्ने व्यहोराले जारी भएको विज्ञप्तिलाई आधार र कारण बनाएको अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिबाट उल्लेखित दावी नपुग्ने व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गर्नका लागि लिइएको मूल आधार सो विज्ञप्तिमा उल्लेखित (१) प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको दावी पत्र र (२)     प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दावी पत्र रहेको छ । उल्लेखित दावीहरु सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनुको मूल कारण र आधार भने मिति २०७८।२।६ गते वेलुकी ७ः५६ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाइट president.gov.np मा “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८।१।३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा, हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।” भन्ने व्यहोराको जारी भएको विज्ञप्ति भएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको उल्लेखित विज्ञप्ति जारी हुनुको एक मात्र आधार र कारण हो नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८।१।३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा, हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।६ मा भएको निर्णय र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएको सोही मितिको अनुरोध पत्र ।

उल्लेखित मिति २०७८।२।६ मा मन्त्रिपरिषदबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदको गठन मिति २०७८।१।३१ मा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) तथा धारा ७८ बमोजिम शिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपतिबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरि नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम भनि शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम शपथ ग्रहण गराएको तथा सोही दिन मिति २०७८।१।३० मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा राष्ट्रपतिद्धारा नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको समेत नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम भनि शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम शपथ ग्रहण गराएको अवस्था छ ।

यसरी मिति २०७८।२।८ मा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विज्ञप्ति जारी हुनुको संवैधानिक आधार मिति २०७८।१।३० मा के.पी.शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिएको अवस्थादेखिको संवैधानिकताको परिक्षण नगरि उक्त प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यको संवैधानिकता परिक्षण गर्न उपयुक्त हुन सक्दैन । तसर्थ मिति २०७८।१।३० मा के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त भएको समयदेखि निम्न कार्य, क्रीयाकलाप, घट्ना असंवैधानिक रहेको अवस्था छ ।

के.पी. शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले कार्य सञ्चालन गर्न पाउने प्रधान मन्त्री नै हैन ।

नेपालको संविधानको धारा ८० मा शपथ सम्वन्धि व्यवस्था गरि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त व्यक्तिले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ ग्रहण नगरेको अवस्थामा निजले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार ग्रहण गर्न सक्दैन । यदि धारा ८० बमोजिम शपथ नलिएको वा धारा ८० विपरित शपथ लिएको व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पदभार ग्रहण गरेको कार्य असंवैधानिक मानिन्छ र कानुनन् अमान्य हुन्छ । त्यसरी धारा ८० बमोजिम शपथ नलिएको वा धारा ८० विपरित शपथ लिएको अवस्थामा पदभार ग्रहण गरि सम्पन्न गरेको काम कारवाही संविधानत अमान्य भई बदर हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा मिति २०७८।१।३१ मा आयोजित उल्लेखित शपथ ग्रहण समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट माननीय खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानपन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने क्रममा शपथको व्यहोरा “म ………….. मूलुक र जनता प्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, इश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु की नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रधानमन्त्रि पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मूलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई, इमान्दारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेट गर्नेछैन ।” भनि सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट शपथ ग्रहण गराउनु भएकोमा खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले सो बमोजिम शपथ ग्रहण नगरि शपथको व्यहोरालाई पूर्ण त स्विकार नगरि, शपथको व्यहोरा सच्याई “म के.पी. शर्मा ओली, मूलुक र जनता प्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक, त्यो पर्दैन, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु की नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रधानमन्त्रि पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मूलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई इमान्दारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेट गर्नेछैन ।” भन्ने व्यहोराले सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट शपथ ग्रहण गराउन वाचन भएको शपथ खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले हुबहु ग्रहण नगरी आफु के.पी. शर्मा ओली भएको भनि अनधिकृत नामबाट शपथ लिई ढाँचा र व्यहोराको गलत अर्थ र परिणाम दिने गरि परिमार्जित व्यहोराको शपथ ग्रहण बाचन गरेको र सो बाचन गरेको शपथ भन्दा फरक ढाँचाको शपथमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट माननीय खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानपन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने क्रममा उपयोग भएको शपथको ढाँचा र व्यहोरा साविक व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ को नियम ५० संग सम्वन्धित ऐ अनुसुची ८ उल्लेखित प्रधानमन्त्रीले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा रहेको छ, जुन ढाँचा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २५५(१) ले खारेज गरेको अवस्था रहेको हुँदा खारेज भएको नियमावलीले तोकीएको शपथको ढाँचा उपयोग गरि संविधानको धारा ८० बमोजिमको शपथ ग्रहण गर्ने गराउने कार्य भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्न सोको ढाँचा तथा व्यहोराको सम्वन्धमा तत्काल प्रचलित संघिय कानुनमा कुनै व्यवस्था गरिएको अवस्था रहेको छैन । तत्काल प्रचलित संघीय कानुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथको ढाँचा तथा व्यहोरा सम्वन्धमा व्यवस्था नभएको कारणले मात्र खारेज भै सकेको कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्री जस्तो संवैधानिक अंगको पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गर्न सक्ने कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी राज्य कायम रहेको मुलुकमा संविधानत स्विकार्य नहुने भै त्यस्तो कार्य आफैमा अमान्य हुने प्रष्ट छ । शपथको कानुनी परिणाम शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण गरेको विषयमा कानुनी रुपमा प्रतिवद्ध तथा जवाफदेहिताको सम्वन्ध स्थापना गर्ने हुँदा यो एउटा कबुलियत सम्झौता हो ।  शपथ सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थासंग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त हो जुन बमोजिम राष्ट्र सेवकले शपथको परिपालना गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गरिएकोबाट राज्यबाट तोकीएको लाभ तथा सुविधा प्राप्त गर्दछ, तसर्थ पनि सपथ एउटा राष्ट्रसेवकलाई निजको सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक जवाफदेहिताको बन्धन परिभाषित गर्ने सम्झौता हो ।  सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको तापनि शपथ ग्रहण नगरेको अवस्थामा नियुक्त पदको पदबहाल भै तोकिएको जिम्मेबारी बहन गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनपर्ने  कानुनी अवस्था समेत सृजना हुने हुँदा तथा राष्ट्रसेवकले आफुले गरेको शपथ जानी जानी पालना नगरेको अवस्थालाई भ्रष्टाचार भएगरेको ठहर हुने  अवस्था समेत हुँदा प्रधानमन्त्रि जस्तो गरिमामय पदको शपथ लिनु सामान्य औपचारिकता नभई संविधान र कानुनले तोकेको बन्धनकारी प्रक्रीया हो जसको विधिपूर्वक सम्पन्न नगरिएको अवस्थासम्म व्यक्ति प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त भएको तापनि प्रधानपन्त्रिको पदभार ग्रहण गर्न कानुनन् असक्षम हुने कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिशको शपथ ठूलो महत्वका साथ हेरिन्छ । शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शव्द शपथ लिंदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शव्द तल माथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ को धारा ३६च र ३६झ को उपधारा (२) ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको शपथ सम्वन्धि व्यवस्था गरि सोको अनुसुची १क मा ढाँचा समेतको व्यवस्था गरिएको तापनि संविधानको धारा ४२ ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर शपथको ढाँचा संविधान वा कानुनले नतोको भएपनि राष्ट्रपति तथा उपराष्टपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचालाई प्रयोग गरी व्यवहारमा ल्याइएको  मान्य प्रचलन हामी सामु कानुनी मान्य सिद्धान्तको रुपमा सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायिक पद्दत्तिमा अवलम्वन गरि आएको अवस्था छ । यस अर्थमा नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ प्रयोजनको लागि हाल सम्वद्ध संघीय कानुनको अभावमा मुलुकको समान तहको संवैधानिक अंग प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहने कुरामा दुई मत नहुने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०००६ मा लिएको निर्णयाधार समेतको रोहमा न्यायका मान्य प्रचलन, कानुनी मान्य सिद्धान्त तथा व्यवहार बमोजिम सशप ग्रहण सम्वन्धि हाल कायम संघीय कानुन प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ रहेको छ । जसको नियम ९ ले सभामुख तथा उपसभामुखको शपथ सम्वन्धि व्यवस्था गरि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष र उपसभामुखले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष अनुसुची २ को ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । भनि व्यवस्था गरेको छ जुन ढाँचा यस प्रकार रहेको छः म ……………… …….. मूलुक र जनता प्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु,  ईश्वर÷देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु की नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सभामुख ÷उपसभामुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही, मूलुक र जनताको सोझो चिताइर्, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीताका साथ गर्नेछु ।

अतः नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानपन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने गराउने ढाँचा र व्यहोरा उल्लेखित प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९ संग सम्वन्धित अनुसुची २ बमोजिमको ढाँचा हुने प्रष्ट छ ।

मिति २०७८।१।३१ गतेका दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको शपथको ढाँचा संविधान र संघीय कानुनले तोकिएको ढाँचामा बाचन नगरिएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको शपथ उक्त शपथ ग्रहण गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्न वाचन गरिएको शपथको व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको व्यहोरा भन्दा फरक पारी, शपथको व्यहोरा तोडमोड गरि, शव्दको स्वैच्छिक चयन गरि शपथ वाचन गरेको तथा निजले शपथ व्यहोरामा सहिछाप गर्दाका बखत संविधान र कानुन विरुद्धको सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट शपथ ग्रहण गराउन वाचन भएको शपथ व्यहोरा ढाँचा तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई शपथ ग्रहण गराएको अवस्थामा निजले आफु के.पी.शर्मा ओली भनि अर्कै अनधिकृत नामबाट निज प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दा बाचन गर्नु भएको शपथ व्यहोरा ढाँचासंग फरक व्यहोरा ढाँचाको शपथमा सहिछाप गर्नु भएको अवस्था हुँदा सो शपथ ग्रहण नेपालको संविधानको धारा ८० तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ऐ अनुुसुची २ तथा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०००६ मा स्थापित न्यायका मान्य प्रचलन, कानुनी मान्य सिद्धान्त तथा व्यवहार समेतको विपरित छ । तसर्थ निज प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले कार्य सञ्चालन गर्न पाउने प्रधान मन्त्री नै हैन ।

मन्त्रिपरिषदले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको हैसियतले कार्य सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद नै हैन ।

मिति २०७८।१।३१ मा सम्मानित राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको संविधान र कानुनले उल्लेखित शपथको ढाँचा विपरित शपथ ग्रहण गरेको कानुनन् अमान्य हुँदा निज प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुन बमोजिम तोकीएको ढाँचामा प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण विधिवत नगरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफनो पदीय दायित्व वहन गर्न नेपालको संविधानको धारा ८०, संघीय कानुन प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ऐ अनुुसुची २ तथा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०००६ मा प्रतिपादीत सिद्धान्त समेत बमोजिम नसक्ने हुँदा त्यस्तो पदीय दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा निज प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७६(९) र धारा ७८(१) समेत बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने प्रयोजनको लागि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्ने कार्य असंवैधानिक हुने हुँदा त्यस्तो असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट सोही खारेज भएको शपथको ढाँचा नै उपयोग गरि इश्वर पोखरेललाई उपप्रधानपन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण  गराउने क्रममा शपथको व्यहोरा “म………….. मूलुक र जनता प्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, इश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु की नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै उपप्रधानमन्त्रि पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मूलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई इमान्दारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेट गर्नेछैन ।” भनि सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट शपथ ग्रहण गराउनु भएकोमा इश्वर पोखरेलले सो बमोजिम शपथ ग्रहण नगरि शपथको व्यहोरालाई पूर्ण त स्विकार नगरि, शपथको व्यहोरा सच्याई “म इश्वर पोखरेल मूलुक र जनता प्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, … देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु की नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै उपप्रधानमन्त्रि पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मूलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई इमान्दारी…का साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेट गर्नेछैन ।” भन्ने व्यहोराले सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट शपथ ग्रहण गराउन वाचन भएको शपथ विपक्षी इश्वर पोखरेलले हुबहु ग्रहण नगरी परिमार्जित व्यहोराको शपथ ग्रहण बाचन गर्नु भएको र सो बाचन गरेको शपथको फरक ढाँचामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ । त्यस्तै सम्माननीय राष्ट्रपतीबाट मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने समेत सोही खारेज भएको शपथको ढाँचा उपयोग गरि शपथ ग्रहण गराएको र सो व्यहारा समेत मन्त्रीहरुले हुबहु ग्रहण नगरि परिमार्जित व्यहोराको शपथ ग्रहण बाचन गरेको र सो बाचन गरेको शपथको फरक ढाँचामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था हुँदा सो शपथ ग्रहण नेपालको संविधानको धारा ८० तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ऐ अनुुसुची २ तथा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०००६ मा स्थापित न्यायका मान्य प्रचलन, कानुनी मान्य सिद्धान्त तथा व्यवहार समेतको विपरित भएकोले उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषदको संविधानत मान्य सदस्य नरहेको हुँदा निजहरु सम्मिलित मन्त्रिपरिषदले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको हैसियतले कार्य सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण नै असंवैधानिक रहेकोले मिति २०७८।१।३१ को शपथ ग्रहण बदर गरि अर्को शपथ ग्रहण गराउन र सो नगरेसम्मको अवधिमा सरकारले आधिकारीक रुपमा कार्यसञ्चालन नगराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई विचाराधिन रहेको।

नेपालको संविधानको धारा ८०, संघीय कानुन प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९ तथा ऐ अनुुसुची २ तथा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०००६ मा प्रतिपादीत सिद्धान्त समेत विपरित खारेज भएको शपथको ढाँचा उपयोग गरि शपथ ग्रहण भए गरेको अवस्थामा सो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण नै असंवैधानिक रहेकोले मिति २०७८।१।३१ को शपथ ग्रहण बदर गरि अर्को शपथ ग्रहण गराउन र सो नगरेसम्मको अवधिमा सरकारले आधिकारीक रुपमा कार्यसञ्चालन नगराउन सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७८।२।३ मा रिट नं. ०७७-WO-११२१, ०७७-WO-११२२,  ०७७-WO-११२३,  ०७७-WO-११२४ को ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भई विचाराधिन रहेको र सोमा मिति २०७८।२।४ मा अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुने क्रममा रिट नं. रिट नं. ०७७-WO-११२१, को निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग दावी नै नरहेको तापनि पंक्तिकारको रिट नं. रिट नं. ०७७-WO-११२४ मा अन्तरिम आदेशको दावी गरिएको अवस्थामा उपरोक्त अन्तरिम आदेश माग नगरिएको रिट नं.०७७-WO-११२१ मा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरि सो मुद्दासंग साथै राख्ने आदेश गरि अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट नं. ०७७-WO-११२४ मा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने समवन्धमा सम्वोधन नै नगरि गैर कानुनी आदेश भएको अवस्था छ । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी भै रहेको अवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदले मिति २०७८।२।६ मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्ने गरि भएको निर्णय नै असंवैधानिक

असंवैधानिक मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय संवैधानिक हुन नसक्ने

संविधानको धारा ८० विपरित गठन भएको असंवैधानिक मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय संवैधानिक हुन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर उक्त मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको हुँदा निजले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । भन्ने व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएको अवस्था छैन । ऐ धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिने अवधि अझै २३ दिन बाँकी छँदाकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट  ४ वटा आधार कारण देखाएर उल्लेखित मिति २०७८।२।६ को नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्ने निर्णय भएको अवस्था छ । ती आधारहरु

(क)हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको,

(ख)मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको

(ग) मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको र

(घ)वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भनिएको छ । जुन कारणलाई नेपालको संविधानले चिनेको अवस्था छैन अर्थात सो सम्वन्धमा संविधानमा कहिं कतै उल्लेख गरेको अवस्था छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्र्न धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको आवश्यकता परिकल्पना गरिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था गरि सोको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । उपधारा (२) उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । भनि व्यवस्था गरेको, अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकार मनित्रपरिषदले सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने  संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मन्त्तिपरिषदको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य तथा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने अन्य जुनसुकै कार्य राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुन त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुने र सो सिफारिस र सम्मतिका विषयवस्तुमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा उपधारा (७) मा उल्लेख गरे बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न र उपधारा (९) बमोजिम संघीय संसदको सदस्यलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ  । जवकी उपरोक्त धारा ७६ को उपधारा (२), (३), (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको आवश्यकता परिकल्पना गरिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा उपधारा (२) र (५) मा उल्लेखित प्रक्रीयामा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुन प्रधानमन्त्रीबाट शिफारिसको आवश्यकताको परिकल्पना नै संविधानले नगरिएको अवस्थामा संविधानले स्पष्ट कर्तव्य वा दायित्व नतोकेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय आफै संविधानले नदिएको अधिकार स्वयम सृजना गरि उपरोक्त मिति २०७८।२।६ मा गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ६६(१), ६६(२), धारा ७६(२) , ७६(५) विपरित छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्रतिनिधि सभाबाट नै लिएको हुन पर्ने

मिति २०७८।१।३० मा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरे बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि मिति २०७८।२।६ सम्ममा नेपालको संविधानको धारा ९३(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएको अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य संविधानत प्रमाणित भएको अवस्था नै रहेको

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । भनि व्यवस्था गरिको हुँदा विपक्षी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समयावधि मिति २०७८।२।२९ सम्मको अवधि कायम रहेको अवस्था थियो । जस अनुसार संविधानको धारा ७६(३) र ७६(४) बमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८।२।२९ सम्ममा संविधानको धारा ९३(१) बमोजिम विपक्षी राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरिने वा सो नभएमा ऐ धारा ९३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका अधिवेशन चालु हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा सो बमोजिम बसेको प्रतिनिधि सभाको वैठकमा विपक्षी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रक्रीयामा जान पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । यस अवस्थामा मिति २०७८।२।६ मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको हुँदा संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रक्रीयामा प्रवेश नै नगरेको हुँदा ऐ धारा ७६(५) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य संविधानत प्रमाणित भएको अवस्था नै रहेको छैन ।

संसदीय दल तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको धारा ७४ बमोजिम संसदीय प्रक्रीयामा सहभागी हुने संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने हक निलम्वन गरेको

संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम धारा ९३ बमोजिम चालु प्रतिनिधि सभाको वैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था संविधानतः प्रमाणित नभएसम्म धारा ७६(५) बमोजिम धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने अवस्था रहँदैन । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । भन्ने व्यवस्थाले उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य (जो संसदीय दलको नेता या अरु दलका सदस्य मात्र नभई दल विहीन स्वतन्त्र सदस्य पनि हुन सक्ने) ले आफुले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यसरी संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम धारा ९३ बमोजिम चालु प्रतिनिधि सभाको वैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा  धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले चालु प्रतिनिधि सभामा नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने अवस्था हुने हुँदा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नै चालु नरहेको अवस्थामा धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले धारा ७६(५) बमोजिम दावी गनेै अवस्थाको विद्यमानता रहँदैन । यसरी संविधानको धारा ७६(४) मा उल्लेखित धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीयामा तथा ७६(५) बमोजिम धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीयामा संविधानको कुनै पनि व्यवस्थामा प्रधिनिधि सभाको सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्वन्धि व्यवस्था गरेको नभई प्रतिनिधि सभाबाट विस्वासको मत प्राप्त गर्ने वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्थामा धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री र धारा ७६(५) बमोजिमको धारा ७६(२) को संसद सदस्यले धारा ९३ बमोजिम चालु संसद समक्ष आफुलाई विस्वास गरिदिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने संसदीय प्रक्रीया भएको प्रष्ट छ । उल्लेखित संसदीय प्रक्रीया अवलम्वन गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको अवस्थामा धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानपन्त्री र धारा ७६(५) बमोजिमको धारा ७६(२) को संसद सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भनि प्रस्ताव आह्वान गर्ने प्रक्रीया अवलम्वन गराउन संविधानको धारा ९३(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु हुने तथा ऐ धारा ९३(३) बमोजिम अधिवेशन चालु गराउने र सोमा आफ्नो संसदीय अधिकाको अभ्यास गर्ने दलीय राजनैतिक हक तथा प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुको संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा भागिदार हुने निजी हक समेत निलम्वन गर्ने गरि विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा भएको उल्लेखित निर्णय संविधानको धारा धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०) तथा धारा ९३(१) तथा ९३(३) समेतको वर्खिलाप भएको छ ।

धारा ७६(५) बमोजिम धारा ७६(२) को सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विश्वास रहेको प्रमाणित गर्ने ३५ दिनको समयावधि निलम्वन गरेको

संविधानको धारा ७६(५) ले ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले धारा ९३ बमोजिम चालु संसद समक्ष आफुलाई विश्वासको मत जाहेर गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा निज धारा ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीयाको लागि संविधानको धारा ७६(८) ले ३५ दिनको समयाबधि प्रदान गरेको अवस्था छ । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम चालु संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मितिबाट प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको हुन्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि संविधानको धारा ७६(८) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्वन्धि प्रक्रीया सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रिले धारा ७६(४) बमोजिम चालु संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मिति यकिन गर्न चालु प्रतिनिधि सभामा धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मतको लागि प्रधानमन्त्रिले चालु संसद समक्ष आफुलाई विश्वासको मत जाहेर गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा निजको प्रस्ताव अस्विकार भएको दिन धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको संवैधानिक रुपमा निश्चित हुन्छ । यस अवस्थामा सो रिक्त प्रधानमन्त्री पदमा सो पद रिक्त भएको मिति अर्थात धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्रापत गर्न नसक्नु भएको दिनबाट धारा ७६(८) बमोजिम तोकीएको ३५ दिन भित्र सो रिक्त पदमा धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्वन्धि प्रक्रीया जुन धारा ७६(१),(२),(३) बमोजिमको समाप्त भएको अवस्थामा धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रीया आरम्भ हुन्छ ।

यसरी संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेखित संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न आधार प्रस्तुत गर्ने समयावधि धारा ७६(८) ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिन उपलव्ध गराएको अवस्था प्रष्ट छ । यस अर्थमा धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी निज प्रधानमन्त्रीको पदमुक्त भएको दिनबाट ३५ दिनसम्मको अवधिमा धारा ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार तयार गर्ने समय संविधानले प्रदान गरेको प्रष्ट हुँदा संविधानको धारा ७६(४), ७६(५), ७६(८) ले धारा ७६(२) को प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधान गरेको धारा ७५(५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने समयावधि ३५ दिन संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सो संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रद्दत्त सुविधा तथा समयावधि निलम्वन गर्ने गरि विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा भएको उल्लेखित निर्णय संविधानको धारा धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ९३(१), ९३(३), धारा १०३(२) तथा धारा १०३(७) र १०३(८) समेतको वर्खिलाप भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार निलम्वन गरेको

संसदीय प्रक्रीया अवलम्वन गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको अवस्थामा धारा धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानपन्त्री र धारा ७६(५) बमोजिमको धारा ७६(२) को संसद सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भनि प्रस्ताव आह्वान गर्ने प्रक्रीया अवलम्वन गराउन संविधानको धारा ९३(१) तथा धारा ९३(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा आफ्नो विशेषाधिकारको अभ्यास गर्ने संविधानको धारा १०३(२) ले संघीय संसद प्रतिनिधि सभालाई संविधानले प्रद्दत्त विशेषाधिकारको हननलाई धारा १०३ ले संघीय संसदको अपहेलना मानिनेछ र  कुनै विशेषाधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्वन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ भनि व्यवस्था गरि ऐ धारा १०३(८) मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमो सम्वन्धित सदनको अध्यक्ष्ता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरि कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । भन्ने संघीय संषदको मान मार्यादा तथा गरिमालाई अक्षुण राखि सो उपर न्यायिक दण्ड समेत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार समेत निलम्वन गर्ने गरि विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा भएको उल्लेखित निर्णय संविधानको धारा धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ९३(१), ९३(३), धारा १०३(२) तथा धारा १०३(७) र १०३(८) समेतको वर्खिलाप भएको छ ।

संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेखित संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न आधार प्रस्तुत गर्ने समयावधि धारा ७६(८) ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिन उपलव्ध गराएको अवस्था प्रष्ट छ । यस अर्थमा धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी निज प्रधानमन्त्रीको पदमुक्त भएको दिनबाट ३५ दिनसम्मको अवधिमा धारा ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार तयार गर्ने समय संविधानले प्रदान गरेको प्रष्ट छ । यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाको यो प्रक्रीयामा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधानको धारा १०३(२) र १०३(७),(८) ले संघीय संसदलाई संविधानले प्रदान गरेको विशेषाधिकार भएको हुँदा संसद आफैले बाहेक कार्यपालिका, न्यायपालिकाले मात्र हैन सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यदि हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा त्यो कार्य संसदको मानहानी हुने प्रष्ट हुँदा संविधानको धारा १०३(२), १०३(७) र धारा १०३(८) ले प्रद्दत्त प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार समेत निलम्वन गर्ने गरि विपक्षी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा भएको उल्लेखित निर्णय संविधानको धारा धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३)७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ९३(१), ९३(३), धारा १०३(२) तथा धारा १०३(७) र १०३(८) समेतको वर्खिलाप छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियत धारा ७६(३) नै कायम

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रिले धारा ७६(४) बमोजिम चालु संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मिति यकिन गर्न चालु प्रतिनिधि सभामा धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मतको लागि प्रधानमन्त्रिले चालु संसद समक्ष आफुलाई विश्वासको मत जाहेर गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा निजको प्रस्ताव अस्विकार भएको दिन धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको संवैधानिक रुपमा निश्चित हुन्छ र संवैधानिक रुपमा धारा ७६(८) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मार्ग प्रसस्त भएको अवस्था आउँछ । तर मन्त्रिपरिषदले मिति २०७८।२।६ मा उल्लेखित निर्णय गरेको अवस्थामा सो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैषियत संविधानको धारा ७६(३) कै रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा पनि नदिएको, निजले संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन पर्ने वा निज विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको अवस्था नरहेको, निज प्रधिनिधि सभाको सदस्य नै कायम रहेको र निज जिवीत नै रहनुभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७७(१) बमोजिम पनि निज प्रधानमन्त्रीको पदमै बहाल रही संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम हैसियत कायम नै रहेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम चालु संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रीया नै शुरु नगरेको अवस्थामा धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रीयामा जान संविधानत सम्भव नै छैन ।

मिति २०७८।२।६ को नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा लिइएका आधारहरु असंवैधानिक

मिति २०७८।२।६ को नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा लिइएका आधारहरु क)     हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, ख) मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको ग)     मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको र घ)     वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भनिएको छ । जुन कारणलाई नेपालको संविधानले चिनेको अवस्था छैन अर्थात सो सम्वन्धमा संविधानमा कहिं कतै उल्लेख गरेको अवस्था छैन ।

(क) उल्लेखित आधारहरु मध्ये हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, भन्ने आधार निजले संविधानको धारा ९३ बमोजिम संसद अधिवेशन चालुनै नरहेको अवस्थामा, धारा १०३(२),(७),(८) को संसदको विशेषाधिकारलाई निलम्वन गरि, धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई माथि उल्लेख गरे बमोजिम धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत जाहेर गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्था नै नभै राजनैतिक पार्टीहरुसंगको संवादमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा विश्वासको मत दिन्छु या दिन्न भनि संसद सदस्यको हैसितमा अप्रामाणिक तथा अनाधिकारिक तवरले संविधानले नचिनेका अन्य माध्यमबाट प्रकट गरेका व्यक्तिगत विचार नै प्रतिनिधि सभाको मत हो भनि स्वव्याख्या गर्ने अधिकार धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई रहँदैन । तयसको लागि निजले धारा ७६(४) बमोजिम नै चालु प्रतिनिधि सभाबाट निजको विश्वासको मत जाहेर गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको अस्विकृत भएको अवस्थामा मात्र उल्लेखित आधार संविधानतः पुष्टि हुन्छ । तसर्थ उल्लेखित आधार मनोगत र प्रधानमन्त्री जस्तो मर्यादित र जिम्मेवार पदमा बहाल रही कर्तव्य पालना गर्न पर्ने व्यक्तिले नितान्त कुतिल चालका लागि काल्पनिक रुपमा नितान्त झुठा, अमर्यादित तथा गैर संवैधानिक आधार पेश गरेको कुरा निजले मिति २०७८।२।६ मा पेश गरेको आधारको विपरित नैतिकहीन तथा अमर्यादित तवरले सो पेश गरेको २१ घण्टा पश्चात प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको विश्वास रहेको भनि राष्ट्रपति समक्ष पुन मिति २०७८।२।७ मा दावी पेश गरेको बाट निज प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र, सार्वभौम जनता, संविधान तथा राष्ट्रपति जस्तो देशको गरिमामय पद राष्ट्र प्रमूख समक्ष नितान्त झुठा अभिव्यक्ति दिएको मात्र हैन, फरेव कार्य समेत गरेको अवस्था छ । अतः उक्त आधार तथा दावीले प्रधानमन्त्रीले आफ्रनै पद र मार्यादाको खिल्ली मात्र उडायनन् सार्वभौम जनता, सार्वभौम संघीय संसद, संविधान तथा राष्ट्रपति र राष्ट्रको समेत अपमान र अवमूल्यन गरेको अवस्था हुँदा सो झुठा र फरेव दावी गरि गैर संवैधानिक रुपमा गरेको मिति २०७८।२।६ को निर्णय संविधानको धारा ७६(३), ७६(४), ७६(५) तथा धारा ९३(१)(३) एवं धारा १०३(२),(७)(८)  समेत विपरित छ ।

(ख) उल्लेखित आधारहरु मध्ये मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको भन्ने आधार संवैधानिक आधार नभई नितान्त राजनैतिक विषय भएको प्रष्ट छ । निज मिति २०७८।१।३० मा संविधानको धारा २०७६(३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री भएको र धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २३ दिन बाँकी नै रहेको हुँदा सो आधार मनोगत र प्रधानमन्त्री जस्तो मर्यादित र जिम्मेवार पदमा बहाल रही कर्तव्य पालना गर्न पर्ने व्यक्तिले नितान्त कुतिल चालका लागि काल्पनिक रुपमा नितान्त गैर संवैधानिक आधार पेश गरेको कुरा निजले मिति २०७८।२।६ मा पेश गरेको आधारको विपरित नैतिकहीन तथा अमर्यादित तवरले सो पेश गरेको २१ घण्टा पश्चात प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको विश्वास रहेको भनि राष्ट्रपति समक्ष पुन मिति २०७८।२।७ मा दावी पेश गरेको बाट देशको राजनैतिक परिस्थिति २१ घण्टामा परिवर्तन भएको अवस्था आफै पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा निजले धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने अवधि २३ दिन बाँकी रहदैको अवस्थामा दावी गरेको सो तथ्यले निज प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र, सार्वभौम जनता, संविधान तथा राष्ट्रपति जस्तो देशको गरिमामय पद राष्ट्र प्रमूख समक्ष नितान्त झुठा अभिव्यक्ति दिएको मात्र हैन, फरेव कार्य समेत गरेको अवस्था छ । अतः उक्त आधार तथा दावीले प्रधानमन्त्रीले आफ्रनै पद र मार्यादाको खिल्ली मात्र उडायनन्सार्वभौम जनता, सार्वभौम संघीय संसद, संविधान तथा राष्ट्रपति र राष्ट्रको समेत अपमान र अवमूल्यन गरेको अवस्था हुँदा सो झुठा र फरेव दावी गरि गैर संवैधानिक रुपमा गरेको मिति २०७८।२।६ को निर्णय संविधानको धारा ७६(३), ७६(४), ७६(५) तथा धारा ९३(१)(३) एवं धारा १०३(२),(७)(८)  समेत विपरित छ ।

(ग)  उल्लेखित आधारहरु मध्ये मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्ने आधार संवैधानिक आधार नभई नितान्त मनोगत र कुतिल विषय भएको प्रष्ट छ । विस्ताव मै मुलुकलाई अन्यौलमा राख्न नचाहेको वा उचित नभएको भए निजले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीयामा गएर संवैधानिक निकास दिन पर्ने दायित्व र संवैधानिक कर्तव्य रहेको प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित अमूर्त तथ्यको फरेव दावि गरि गैर संवैधानिक रुपमा गरेको मिति २०७८।२।६ को निर्णय संविधानको धारा ७६(३), ७६(४), ७६(५) तथा धारा ९३(१)(३) एवं धारा १०३(२),(७)(८)  समेत विपरित छ ।

(घ)  उल्लेखित आधारहरु मध्ये वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्ने आधार समेत संवैधानिक आधार नभई नितान्त मनोगत र कुतिल विषय भएको प्रष्ट छ । विपक्षी प्रधानमन्त्रीले आफु संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री भै मन्त्रिपरिषद सरकार गठन गरि धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीया पूर्ण गरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको प्रमाणित गरेको वा ऐ धारा ७७(१)(क) बमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्ने तथ्य मनोगत, कपोकल्पीत, अमूर्त तथ्य रहेको भै  कुतिल एवं तथ्यको फरेव दावि गरि गैर संवैधानिक रुपमा गरेको मिति २०७८।२।६ को निर्णय संविधानको धारा ७६(३), ७६(४), ७६(५) तथा धारा ९३(१)(३) एवं धारा १०३(२),(७)(८)  समेत विपरित छ ।

अतः माथि उल्लेख भए बमोजिम संविधानको धारा ७६(३) बमोेजिम नियुक्त विपक्षी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष विपक्षी प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीयामा सहभागी नभई विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले धारा ७६(८) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा सो धारा ७६(८) ले प्रदान गरेको ३५ दिनको संसदीय अभ्यासको प्रतिनिधि सभा सदस्यको संविधान प्रद्दत्त हक तथा संविधानको धारा ९३, १०३ को प्रतिनिधि सभाको संसदीय विशेषाधिकारलाई निलम्वन गरि सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको कार्यक्षेत्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद आफैले अतिक्रमण गरि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रीया आरम्भ गर्र्ने गरि विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले मिति २०७८।२।६ मा गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३), धारा १०३(२) तथा १०३(७) विपरित भएकोले सो निर्णय असंवैधानिक रहेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध भई आएको मिति २०७८।२।६ को अनुरोध पत्र असंवैधानिक

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।६ मा असंवैधानिक निर्णय भएको र सो असंवैधानिक निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएको भनिएको अनुरोध पत्रले संविधानको धारा ७६(४), ७६(५), ७६(८) को नितान्त संसदीय विशेषाधिकार भित्रको विषय भै सो विशेषाधिकार अन्तर्गतमो प्रक्रीया हुँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रीया आरम्भ गर्र्न अनुरोध गर्ने समेत कुनै संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्था नहुँदा सो अनुरोध पत्र असंवैधानिक रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था गरि सोको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । उपधारा (२) उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । भनि व्यवस्था गरेको, अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकार मनित्रपरिषदले सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने  संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मन्त्तिपरिषदको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य तथा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने अन्य जुनसुकै कार्य राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुन त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुने र सो सिफारिस र सम्मतिका विषयवस्तुमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रष्ट छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था गरि सोको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ । उपधारा (२) उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अनय जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । भनि व्यवस्था गरेको, र ऐ धारा ७६ मा उपधारा (७) मा उल्लेख गरे बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न र उपधारा (९) बमोजिम संघीय संसदको सदस्यलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ  ।

संविधानको धारा ८१(क) ले मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाले ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा धारा सो बमोजिम संविधानको धारा ७६(२) को प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस, सम्मति वा जानकारी गर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा उपधारा (७) मा उल्लेख गरे बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न र उपधारा (९) बमोजिम संघीय संसदको सदस्यलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ  । जवकी उपरोक्त धारा ७६ को उपधारा (२), (३), (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको आवश्यकता परिकल्पना गरिएको छैन । यसरी नेपालको संविधानको धारा ७६ मा उपधारा (२) र (५) मा उल्लेखित प्रक्रीयामा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुन प्रधानमन्त्रीबाट शिफारिसको आवश्यकताको परिकल्पना नै संविधानले नगरिएको अवस्थामा संविधानले स्पष्ट कर्तव्य वा दायित्व नतोकेको विषयमा विपक्षी प्रधानमन्त्री आफै संविधानले नदिएको अधिकार स्वयम सृजना गरि उपरोक्त मिति २०७८।२।६ मा पेश गरेको अनुरोधपत्र नेपालको संविधानको धारा ६६(१), ६६(२), धारा ७६(२), ७६(५) विपरित छ ।

अतः संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम धारा ७६(२) को प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रीया संविधानको धारा ९३, धारा १०३(२),(७),(८) ले नितान्त प्रतिनिधि सभाको संसदीय विशेषाधिकार भएको अवस्थामा उल्लेखित गरे बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रीया आरम्भ गर्र्ने निर्णय गर्न संविधानले कुनै अधिकार नदिएको हुँदा सो अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा नेपालको संविधानको धारा ६६(१), (२), तथा ८१(क) समेतको वर्खिलाप गरि विपक्षी प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रीया आरम्भ गर्र्न अनुरोध गरि पठाएको मिति २०७८।२।६ को पत्र संविधानको धारा ६६(१), (२), ७६(४), ७६(५), ७६(८) र ७६(१०) तथा ८१(क), धारा ९३, धारा १०३(२),(७),(८) समेतको विपरित भै गैरसंवैधानिक छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरिएको मिति २०७८।२।६ को विज्ञप्ति असंवैधानिक

सम्माननीय राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्व

संविधानको धारा ६१(२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र संभीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरि धारा ६१(३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ । भनि व्यवस्था गर्दै धारा ६१(४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमूख कर्तव्य हुनेछ । भनि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक मर्यादा र कर्तव्यबाट बाधिएर राखेको अवस्था छ । तसर्थ राष्ट्रपतिको स्थान संविधान पछि सर्वोपरी रहेको छ । राष्ट्रपतिलाई संधिानको धारा ६६(१) ले राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ भनि संवैधानिक एवं कानुनी कर्तव्य निर्धाराण गरिएको अवस्था छ । धारा ६६(२) ले उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यहो पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । तयस्तो शिफारिस र सम्मत्ति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । भनि राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्थव्य पालना गर्ने संवैधानिक प्रक्रीया र सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौति दिदै व्यवस्थापिका संसदको अवहेलना समेत गरेको

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८।२।६ मा नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रीया आरम्भ गर्र्ने विषयमा गरेको निर्णय सो धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तीको प्रक्रीया आरम्भ गर्ने निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई संविधानले कहिंकतै व्यवस्था नगरेको भै सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३), धारा १०३(२) तथा १०३(७) विपरित भएको अवस्थामा सो संविधान विपरितको निर्णयका आधारमा मिति २०७८।२।६ मा प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपती समक्ष नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएको” भनिएको अनुरोध पत्र समेत नेपालको संविधानको धारा ६६(१)(२) धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३), धारा १०३(२) तथा १०३(७) विपरित भएको अवस्थामा उक्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।२।६ को निर्णय तथा सोको आधारमा मिति २०७८।२।६ मा प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अनुरोध पत्रले नेपालको संविाधनको धारा ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३), धारा १०३(२) तथा १०३(७) विपरित भै राज्यको प्रमूख तिन अंग मध्ये कार्यपालिकाले अर्को अंग व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप गरि अतिक्रमण मात्र नगरि निलम्वन समेत गरि शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौति दिदै व्यवस्थापिका संसदको अवहेलना समेत गरेको अवस्था विद्यमान रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ६६(१), ६६(२) को गम्भीर उल्लंघन

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।२।६ को निर्णय तथा सोको आधारमा मिति २०७८।२।६ मा विपक्षी प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अनुरोध पत्रले संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) को प्रक्रीया पुर्याई राज्यको दोश्रो अंग व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभाबाट सोको विशेषाधिकार अवलम्वन गरि प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नो विश्वासको मत छ छैन जाहेर गर्ने प्रक्रीयामा आफु इमान्दार भई सामेल भएर कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न पर्नेमा सोबाट विमुख भएको तथ्य प्रष्ट हुँदा हुँदैको अवस्थामा सोको विपरित कार्यपालिकाले संविधान विपरित कार्यसम्पादन गरेको निर्णय तथा पत्राचारलाई नै मात्र फगत आधार मानी नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरेको कार्यले संविधानको धारा ७६(४), ७६(५), ७६(८) को वर्खिलाप भै सो कार्य संविधानको धारा ६६(१), ६६(२) को उल्लंघन भै संविधानको धारा ६१(२) को गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्था छ ।

सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय एकताको अवसरलाई वेवास्ता गरि नेपालको संविधानको धारा ६१(२), ६१(३) को गम्भीर उल्लंघन

सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको अनुरोधपत्रलाई संघीय कानुन तथा संविधान अनुकुल छ छैन भन्ने सामान्य रेखदेख गर्ने तथा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संवैधानिक जतिलता उपस्थित रहेको विषयमा राज्यका महान्यायाधिवक्ता, विपक्षी दलका नेता, लगायत आवश्यक परेको अवस्थामा संवैधानिक न्यायिक सर्वोच्च अंग राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकाको समेत परामर्श लिने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य रहेको अवस्थामा सोको अवलम्वन नगरिएकोबाट कार्यपालिकाको निर्णय तथा अनुरोधपत्रलाई फगत अनुमोदन गरि कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा मात्र सिमित भएको कार्यले माथि प्रकरण (ग) र (घ) मा उल्लेखित संवैधानिक उल्लंघन भै राज्यको अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिपालिकाको आपसि सम्वन्धले सुदृध हुने राष्ट्रिय एकताको अवसरलाई वेवास्ता गरि नेपालको संविधानको धारा ६१(३) ले निर्दिष्त नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने संवैधानिक कर्तव्यको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्था छ ।

सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालन र संरक्षण  गर्ने कर्तव्यबाट विमुख भई नेपालको संविधानको धारा ६१(४) को गम्भीर उल्लंघन

कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारक्षेत्रमा गम्भिर हस्तक्षेप गरि व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारलाई नै निलम्वन गरि संविधानले प्रदान गरेको संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुने प्रतिनिधि सभाको आफ्नो विशेषाधिकार खोस्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत प्रतिनिधि सभामा सहभागी राजनैतिक पार्टीहरको संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुने अधिकार हनन् गर्ने, संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६(४) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभाबाट निर्दिष्ट समयावधि भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न संवैधानिक प्रक्रीयामा सरिक गराई संविधानको धारा ७६(१०) समेतद्धारा निर्देशित संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्थाबाट संविधानको आधारभूत मर्म, प्रस्तावनाबाट परिकल्पना गरिएका संवैधानिक लक्ष्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुद्धारा तय गरिएका राज्यको भविष्य, संविाधनको धारा २ बाट नेपालको सार्वभौम र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएकोमा जनताको प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभालाई सोको अधिकारक्षेत्र नाघेर संविधानको धारा ७४ द्धारा स्थापित बहुदलबादमा आधारित बहदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई नै चुनौति दिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै धरासायी गरी संविधानलाई निष्कृय गर्ने अवस्थालार्य नजरअन्दाज गरेको अवस्था हुँदा नेपालको संविधानको धारा ६१(४) ले  बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण  गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमूख संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा जारी विज्ञप्ति जारी गर्न आधार कारणका रुपमा लिएको  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।२।६ को निर्णय तथा सोको आधारमा प्रधानमन्त्रीद्धारा सममाननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको अनुरोधपत्र समेत गैरसंवैधानिक भएको परिपे्रक्ष्यमा उक्त गैर संवैधानिक निर्णय तथा अनुरोधपत्रको आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारी कार्य समय जम्मा ७ (सात) घण्टा मात्र उल्लेख गरि आह्वान गरिएको अवस्था समेतले  राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा जारी विज्ञप्तिबाट संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) समेतको गम्भिर उल्लंघन भएको छ ।

के.पी शर्मा ओलीको दावीले संविधानको गंभीर उल्लंघन

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा जारी गैरसंवैधानिक विज्ञप्तिका आधारमा माननीय के.पी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) र ७६(६) बमोजिम आफुलाई प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र संविधानको धारा ७६(६) को गंभिर उल्लंघन गरि पेश गर्नु भएको पत्र प्रारम्भमै बदर भागी भै सो मिति २०७८।२।७ को दावी पत्रले नेपालको संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(६), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) समेतको गम्भिर उल्लंघन गरेको छ ।

शेर बहादुर देउवाको दावीले संविधानको गंभीर उल्लंघन भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।६ मा जारी गैरसंवैधानिक विज्ञप्तिका आधारमा शेर बहादुर देउवाले आफुलाई प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी दावी गरिएको भनिएको माथि प्रकरण ५ मा विवेचित मिति २०७८।२।७ को दावी पत्रले नेपालको संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) समेतको गम्भिर उल्लंघन गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिति २०७८।२।७ मा मध्य राति २३ः३८ बजे जारी विज्ञप्ति असंवैधानिक

के.पी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवाको गैरसंवैधानिक दावीका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिति २०७८।२।७ मा मध्य राति २३ः३८ बजे जारी विज्ञप्तिले माथि उल्लेख गरिए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) समेतको गम्भिर उल्लंघन भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८।२।८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र निर्वाचनको मिति तोक्न भएको निर्णय असंवैधानिक

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८।२।८ मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम बर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८।७।२६ गते शुक्रवार र दोश्रो चरणको निर्वाचन संवत २०७८।८।३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न निर्णय भएको भनिएको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिति २०७८।२।७ मा मध्य राति २३ः३८ बजे जारी असंवैधानिक विज्ञप्तिका आधारमा गरिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) समेतको वर्खिलाप भै असंवैधानिक छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८५(१) को गम्भीर उल्लंघन

नेपालको संविधानको धारा ८५(१) बमोजिम ५ बर्षको कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभा सो अगावै गैरसंवैधानिक रुपमा विघटन गर्ने गरि भएको सो निर्णयले मिति २०७८।२।८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रिको संवैधानिक हैसियत संविधानको धारा ७६(३) कै रहेको र निजले धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा उल्लेखित संसदीय प्रक्रीयालाई निलम्वन गरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरि गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उल्लेखित धारा ८५(१) को संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भिर उल्लंघन भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८।२।८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपति समक्ष भएको सिफारिस असंवैधानिक

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।२।८ को गैरसंवैधानिक निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८।२।८ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु समक्ष नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम बर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८।७।२६ गते शुक्रवार र दोश्रो चरणको निर्वाचन संवत २०७८।८।३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न गरिएको सिफारिसले नेपालको संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) तथा धारा ८५(१) समेतको गम्भिर उल्लंघन भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।८ मा जारी गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र निर्वाचन मिति तोकीएको व्यहोराको विज्ञप्तिबाट संविधानको गंम्भीर उल्लंघन

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।८ मा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र निर्वाचन मिति तोकीएको व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गरिनका लागि लिइएका संवैधानिक आधार कारणका रुपमा रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।२।८ को नेपालको संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघनटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकि निर्णय भएको निर्णय र सोको आधारमा प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा गरिएको सिफारिस र सोको लागि संवैधानिक रुपमा तयार भएको भनिएका शिलशिलावद्ध गैर संवैधानिक विज्ञप्ति, सिफारि तथा निर्णयहरुले संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) तथा धारा ८५(१) समेतको गम्भिर उल्लंघन हुन गईः

(क) नेपालको संविधान, संविधानबाद, संविधानको आधारभूत मर्म, प्रस्तावनाबाट परिकल्पना गरिएका संवैधानिक लक्ष्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुद्धारा तय गरिएका राज्यको भविष्य, संविाधनको धारा २ बाट नेपालको सार्वभौम र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएकोमा जनताको प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभालाई सोको अधिकारक्षेत्र नाघेर संविधानको धारा ७४ द्धारा स्थापित बहुदलबादमा आधारित बहदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई नै चुनौति दिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै धरासायी गरी संविधानलाई निष्कृय गर्ने अवस्था भई;

(ख) राज्यको प्रमूख तिन अंग मध्ये कार्यपालिकाले अर्को अंग व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप गरि अतिक्रमण मात्र नगरि निलम्वन समेत गरि शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौति दिदै व्यवस्थापिका संसदको अवहेलना समेत गरेको अवस्था विद्यमान रहेको;

(ग) राज्यको अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिपालिकाको आपसि सम्वन्धले सुदृध हुने राष्ट्रिय एकताको अवसरलाई वेवास्ता गरि नेपालको संविधानको धारा ६१(३) ले निर्दिष्त नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने संवैधानिक कर्तव्यको गम्भीर उल्लंघन भएको;

(घ) संविाधनको धारा २ बाट नेपालको सार्वभौम र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएकोमा जनताको प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभालाई सोको अधिकारक्षेत्र नाघेर संविधानको धारा ७४ द्धारा स्थापित बहुदलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई नै चुनौति दिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै धरासायी गरी संविधानलाई निष्कृय गर्ने अवस्थालार्य नजरअन्दाज गरेको अवस्था हुँदा नेपालको संविधानको धारा ६१(४) ले  बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण  गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमूख संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्थाबाट;

राज्यप्रमूख तथा सरकार प्रमूखले संविधान, इश्वर, देश र सार्वभौम नजताका सामु गरेका प्रतिज्ञा तथा शपथको प्रणलाई विपरित गैर संवैधानिक निर्णय, अनुरोध, सिफारिस गर्ने तथा सो निर्णय एवं सिफारिसका आधारमा विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मिति २०७८।२।८ मा जारी माथि प्रकरण ६ मा उल्लेख गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र निर्वाचन मिति तोकीएको व्यहोराको विज्ञप्तिद्धारा संविधानको धारा ६१(२),(३),(४), ६६(१),(२), धारा धारा ७६(२), ७६(३), ७६(४) र ७६(५), ७६(७), ७६(८) ७६(९), ७६(१०), धारा ७७(१) धारा ९३(१),(३),तथा धारा १०३(२),(७) र (८) तथा धारा ८५(१) समेतको गम्भिर उल्लंघन भएको छ ।

सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले छायाँमा राख्न खोजेका प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका मूल संवैधानिक प्रश्नहरु

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिका दिनमा खारेज भएको शपथको ढाँचा उपयोग गरि गैरसंवैधानिक शपथ ग्रहण गरेको देखि, सो गैर संवैधानिक शपथबाट असंवैधानिक रुपमा सिफारिस गरिएका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको नियुक्ती तथा शपथ ग्रहण, सो गैरसंवैधानिक रुपमा गठन गरिएको मन्त्रिपरिषदबाट नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनका लागि गरिएको गैरसंवैधानिक निर्णय, सोको आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति समक्ष पठाएको गैरसंवैधानिक अनुरोधपत्र, सो गैरसंवैधानिक अनुरोधपत्रका आधारमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनका लागि गरिएको गैरसंवैधानिक आह्वान तथा सो वैकल्पिक सरकार गठनका लागि गरिएको गैरसंवैधानिक आह्वानको आधारमा सरकारमा यथावत रहेका के.पी शर्मा ओली तथा प्रतिपक्षहरुको गठवन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका गैरसंवैधानिक दावीलाई संविधान अनुकुल रहेको व्याख्या गरि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सो दावी र दावीपूर्वका असंवैधानिक कदम, निर्णय, सिफारिस तथा विज्ञप्तिहरुको सम्वन्धमा अदालतमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरुलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले छायाँमा राख्न खोजेको अवस्था छ जसले प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यलाई आधार प्रदान गरि असंवैधानिक कदमका लागि मलजल गरेको अवस्था छ । मूल श्रोत नै असंवैधानिक भैरहेको अवस्थामा असंवैधानिक मूल श्रोत माथि प्रश्न गर्न सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उदासिन हुने र दुवैले आ आफ्नो मतलव तथा स्वार्थको विषयलाई मात्र संवैधानिकतामा तौलेर संवैधानिक युद्ध लड्ने योजना तानाबुना गरिवसेको अवस्था छ । आशा तथा भरोसा छ, देशको न्यायिक सर्वोच्च अंग सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान माथि भैरहेको उल्लेखित शिलशिलावद्ध चीरहरणबाट संविधानको लाज बचाई संवैधानिक तथा विधिको शासनको पद्दत्ती पुनरस्थापन गर्न अहम भूमिका खेल्ने नै छ ।

[1]Kelsen used this word to denote the basic norm, order, or rule that forms an underlying basis for a legal system. The theory is based on a need to find a point of origin for all law, on which basic law and the constitution can gain their legitimacy