दुईतिहाइ जनमत यस्तै कुकर्मका लागि हो ?
आम निर्वाचनका बेला एकाएक दुई विपरित ध्रुवमा उभिएका कम्युनिस्ट घटक एउटै चुनावी छातामा ओतिएपछि अस्थीर राजनीतिबाट वाक्क भएका नेपालीले स्थीर राजनीतिक व्यवस्थाका लागि कम्युनिस्टलाई अकल्पनीय प्रत्यक्ष मतदान गरे । निर्वाचनको परिणामपछि हौसिएका एमाले र माओवादी नेकपा गठन गरी पचास वर्ष सत्तारोहणको सपना बाँढ्न पनि थाले । संविधानको किटानीका कारण दुई वर्ष कम्युनिस्ट घटक भित्र सत्ता र शक्ति संघर्ष सतहमा दखिएन किन भने प्रधानमन्त्री पद फेरबदल गर्न पाइने व्यवस्था थिएन । यस बीचमा पूर्व एमाले र माओवादी छुट्याउने विभेदका रङ पार्टी समायोजनका नाममा होस् या सरकार चलाउने मन्त्रीका अधिकार वितरणमा होस् देखिन भने थालेकै हुन् । विस्तारै चेपुवामा परेका प्रचण्ड—माधव र झलनाथ समूह प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रवृत्ति बिरूद्ध गोलाकार हुनथाले । नौ महिने अभियानपछि ओली पथ रोक्न प्रचण्ड—माधव र झलनाथ समूहले पार्टी विभाजनका लागि राजमार्ग खन्न थालेपछि उन्मत्त ओलीले जनमतको भारी राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन सफल भए । ओलीको एक मात्र अहम पाँच वर्षका लागि जनताले मलाई मात्र राज्य चलाउन दिएका हुन्, यस अवसरलाई नेकपा भित्र कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने नै हो ।
शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु र नेतृत्वले प्राधिकार खोज्नु अधिनायकवादी शासन चरित्रमा हुन्छ । युद्धका बेला प्राधिकार नेतृत्व आवश्यक भए पनि सामान्य अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन । त्यो मनोभावले समर्थक वा कार्यकर्ताको दिमागमा त हस्तक्षेप गर्ला तर सर्वमान्य हुन भने सक्दैन् । एकाएक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनावमा के भनेर जाने भन्ने मुख्य समस्या छ । उनलाई तीनवर्षमा के, कसले, कुन, कुन काम गर्न दिएन ? तर्कमा कुतर्क त हुन सक्लान् तर बाधा÷अड्चन कहाँ, कसले खडा गरे भन्ने पत्यारिँदो जवाफ भने छैन । नेपाली जनताले व्यक्तिगत झगडाका लागि जनमत दिएका थिएनन् । ओली सवै शक्ति आफैँमा राख्न चाहने, प्रचण्ड—माधव भाग खोज्ने गोल चक्करमा लागिरहे । जसको परिणाम नेकपाको दुई समूह जनताका माझमा मुख देखाउन लायक रहेन । यी समूहले संसदलाई व्यक्तिगत टकरावको थलो बनाउन सफल भए पनि नेपालीका लागि यस कार्य अक्षम्य अपराध सावित भएको छ ।
दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारका प्रमुख जब आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुम्ने हिसाबले झगडा र विवादमा लाग्छन्, त्यो अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको छिनोफानो गर्न सकेन भने देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त खराब हुनेछ । सरकारका काम मन नपरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दैन । सम्भवतः राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई यस कुराको ज्ञान थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ख्यालख्यालमा गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले ख्यालख्यालमै स्वीकृत गरिन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै ओली र उनका मन्त्रीहरू स्वतः साधारण नागरिकमा परिवर्तित भएका छन् । तैपनि, उनीहरूले सरकारको गद्दी छाडेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको खास कारण थियो ः सरकार चलाउने नेकपाभित्रको कचिंगल र विग्रह । यो विग्रहले पूरै देशलाई प्रभावित गर्नुपर्ने थिएन । विधि र पद्धति जानेर शासकीय जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति रहेको भए आजको यस खालको परिस्थिति आइ लाग्ने थिएन होला । झुटा आश्वासन र अपरिपक्क एकताले नेपाली जनतामाथि नेकपा नामक भ्रमको दुष्प्रभाव परेको हो । आज नेपालीमा चेतना त आयो होला तर देश र लोकतन्त्रले हारेको अवस्था छ । हिजो काँग्रेसले प्रजातन्त्र र देशलाई हराउँदा दशकौं नेपालीले दुःख खप्नु पर्यो । अहिले कम्युनिस्ट त्यही खेल खेल्ने प्रयासमा छन् जहाँ सिद्धान्त वा नीतिमा कुनै चासो छैन । मात्र कुर्सीमा हानाथाप छ । के दुईतिहाइ मत यस्तै कुकर्मका लागि थियो त ?