नेकपाका नेतालाई देश र जनताको पीडा थाहा छैन ?
नागरिकको विश्वासबाट बलियो जनमत पाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा अन्ततः जनविश्वासको भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गुटगत स्वार्थमा अलमलिएका नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले जनभावनाको खिल्ली उडाउँदै एकपछि अर्को जनघातका प्रयास गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनादेश ससर्त हुन्छ । जनताको आदेश पुरस्कार होइन, जिम्मेवारी हो । दायित्व पूरा गर्न प्राइएको जनविश्वास नेता व्यवस्थापनको अवसर होइन भन्ने विर्सिएर नेकपा नेताहरू सत्तामा पुगेर उन्माद प्रदर्शन गर्ने हतियार बनाउने प्रयासमा छन् । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश पाएपछि भारी जनादेश भित्रको भित्री कुरो बुझेनन् । उन्मादले मैमत्त उनका अभिव्यक्ति सुन्नै मन नलाग्ने गरी कर्कश हुँदै गए । त्यति मात्र होइन, उनका मन्त्री र सहयोगी तथा उनले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू उनकै वाणीको अनुसरण गर्न थाले । जनतामा आशा भरोषा बन्न नसकेका ओलीको उन्मादलाई अध्यादेश प्रकरणपछि ८ महिनायता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालले आफू सत्ता नेतृत्व हत्याउन पाइन्छ कि भन्ने अभिप्रयले गुटगत बलका आधारमा बेमौसमी बजा बनाएर घन्काउन थाले । यस अवधिमा यो किचलो गुट बलवान देखाउन आफ्नै पार्टीका संसद खरिद बिक्री गर्ने घृणित राजनीतिसम्म लम्बिन पुग्ने संकेत देखिँदै छ । जसले ५ वर्षका लागि जनताद्वारा अस्वीकृत गरिएका वामदेव गौतमलाई यही बीचमा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने गरी आश्वास्त पार्दै राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइ सकिएको छ । नेकपा भित्रका नेताहरूमा घात अन्र्तघातका दृश्यले यस दलमा नैतिकताको संकट प्रष्टिएको छ ।
संघीयतामा जानुको प्रयोजन राज्यका नेतृत्वकर्ता मालिक बन्ने होइन सेवकका रूपमा जनता नजिकै पुगोस् भन्ने हो । नेकपा नेतृत्वले राज्य सम्बन्धी यी मान्यताको मर्म बुझेनन् । उल्टै निरन्तर मालिक्याइँ प्रदर्शन गरिरहे । राज्य सम्बन्धी यी मान्यताको मर्म बुझ्ने भइदिएका भए नेकपा सरकार लोकप्रियताको शिखरबाट झरेर रसातलमा पुग्ने अवस्था आउने थिएन । बन्दाबन्दीले मानिसको आयआर्जन गुमेको छ । ज्यालादारीमा बाँच्नेहरू बेहाल छन् । यो अवस्था ज्यालादारी वर्गमा मात्र सिमित रहँदैन । सिमित आयआर्जनमा गुजारा गर्नेहरू आत्तिएका छन् । काम गुमाउनेहरू देश विदेशबाट घर फर्कन बाध्य भएका छन् । देश र जनताका पीडावारे सञ्चार माध्यमले सुसूचित गर्यो तर सरकारले कहिलै सुनेन । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने विसं २०१५ सालको बहुमत सरकार होस या ०४८ वा ०५६ को हरेक पटकका सरकार आफै भित्रको खिचातानीका कारणले भत्किएका हुन् । स्मरणीय के छ भने, बहुमतका सरकार भत्किदा व्यवस्था नै भत्किएका छन् । अहिले २०७४ को बहुमतको सरकार पनि यही बाटोमा देखिदैछ । सम्पूर्ण दलका नेतृत्ववर्ग सचेत नभए विसं २०६२÷६३ को उपलब्धि धरापमा परिसकेको छ । बलियो जनमत पाएको शक्तिशाली भनिएको सरकार देश र जनताका समस्या सुन्न भ्याउँदैन । नेकपा नामक दलका ज्ञात अज्ञात नेता कार्यकर्तालाई लाभका पद बाँडफाँडमा अलमलिरहेको सरकारको नेतृत्व नागरिको पीडा देखाई दिने सञ्चार जगतमाथि नै नकारात्मक छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेर खान सकिने अवस्था छैन । वजारमा कालाबजारीले अधिपतित्व जमाइरहेको छ । बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नु अगाडिसम्म भान्छामा हामीलाई कृषि उत्पादनले साथ दिइरहेका छन् । यस्ता उत्पादनमा कृयाशील कृषकको जीवन अझ ऋणमय बन्दै छ । जतिनै भौतिक सम्पन्नता, बैंक ब्यालेन्स भए पनि आखिर कृषिजन्य वस्तु र किसान नभइ जीवन निर्वाह सम्भव छैन भन्ने ज्ञान यतिबेला सरकारी पक्षलाई प्राप्त भएको छैन । सरकारले कृषका कुरा समेत सुनिदिएन । कृषि उत्पादन बढाउन कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । नेपाली कृषि उत्पादन बढ्न सक्ने वातावरण समेत सरकारका कारण बन्न सकेको छैन । यस विकराल संकटका समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा नेताहरू गुटको गन्तीमा घुमिरहेका छन् । यहाँभन्दा ठूलो जनघात के हुन सक्छ ? यस्ता जनघाती काम गर्ने छुट नेकपा नेतृत्वलाई छैन ।