वैकल्पिक भवनमा कोरोना अस्पताल किन बन्न सक्दैन सरकार ?
विज्ञ समूहको स्थलगत अध्ययनविना कोरोना उपचार अस्पताल बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले गरेको सिफारिस विवादको घेराबन्दीमा परेको छ । संघीय शासन प्रणालीको न्युनतम मापदण्ड समेत पालना नगरी एकाएक स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत वेवास्ता गरी घोषित गर्न खोजिएको कोरोना अस्पताल निर्माण कार्यले प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषयमा राजनीतिक रंङ दिने प्रयास समेत गरेको छ ।
यस प्रकरणमा नेकपा समूह शक्तिको बल देखाएर काँग्रेस मात्रको विरोध बनाउन लागि परेको छ भने नागरिकका पीडा र त्रास छाँयामा हराउँदै गएका छन् । जसका कारण भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधीन भवनलाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने सरकारी निर्णय अन्यौल र अदुरदर्शीको नमूना बन्दै गएको छ । न्युन आर्थिक अवस्थाका अधिकाम्स नागरिकको प्रमुख उपचार केन्द्र रहेको मेची अस्पतालको हाल सञ्चालित भवन जीर्ण तथा साँघुरो भएको छ ।
यसै कारण नयाँ भवनको अति आवश्यकीय मागलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सम्बोधन गर्दै बहुद्देश्यीय क्षमताको ३ तले भवनको योजना स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमसित जोडेर ल्याएका थिए । यस भवनसित भद्रपुरको दीर्घकालीन समृद्धिका रूपमा मेडिकल कलेजको अवधारणा पनि गाँसिएर आएको थियो ।
२ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी भवन निर्माण सुरू भएको ४ वर्षसम्म जमीनमुनिको काम सकेर पिलरमा सिमित भयो । स्थानीयको दवावपछि यस आर्थिक वर्षबाट भवन निर्माणका लागि सरकारले रोकेको बजेट पठाइदिएपछि काम सुचारू भएको हो । तर, निर्माण ठेकेदारले कामको अनुपातमा पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै सुस्त गतिमा अगाडि बढाएको निर्माण कार्य १५ दिनयता तीव्र पारिएको छ । निर्माण स्थलमा सरकारी प्राविधिकको रेखदेख देखिँदैन ।
निर्माण कम्पनीका पेटी ठेकेदारका कामदारका भरमा निर्माण कार्य चलिरहेको छ । भवन निर्माण गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको भए पनि हेर्ने फुर्सद सरकारी पक्षसित छैन भने राजनीतिक दल तथा स्थानीय सरोकारवाला निकाय समेत वेवास्ता गरिरहेका छन् । जसले ५० औ वर्ष खप्नु पर्ने भवन केही वर्षमै ढल्ने अवस्थाको निर्माण हुने हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न गरिरहेको छ ।
अस्पताल भवन निर्माण रातारात तीव्र हुनुमा स्थानीय समेत आश्चर्य भएका बेला त्यही भवन कोरोना अस्पताल बन्ने हल्ला बाहिरिएपछि भवन निर्माणको खुसीले भन्दा कोभिड १९ उपचार अस्पताल बन्ने पीडाले आसपासका बासिन्दाको भोक निन्द्रा हराइदिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षा नीतिसित कतै पनि तालमेल समेत हुन नसक्ने खुल्ला चौरी तथा घना बस्तीका बीच सरूवा रोग जसले विश्वभरी नै माहामारीको रूप लिइसकेको छ त्यसको उपचार अस्पताल बनिने घोषणाले स्थानीयमा विद्रोहको भाव जन्मिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट तत्काल कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, सुरक्षा प्रमुख र झापाका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूले स्थानीयको भावना विपरित गरेको निर्णय प्रतित्पादक हुँदै छ । यस गल्तीलाई सच्याएर विकल्प सोच्नु पर्ने नेतृत्व तह राजनीतिक रङतिर अदलबदल हुन पुगेका छन् ।
अस्पताल आसपास घर भएका हजारौं नागरिक कोरोना संक्रमण त्रासले विस्थापित हुने चिन्तामा परिरहेका छन् । आफ्ना नेतृत्व पक्षको गल्ती सच्याउन एक हुनु पर्ने भद्रपुरका राजनीतिक दल पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि विवाद उग्र हुने देखिएको छ । स्थानीयको त्रास अन्त्य गर्न विज्ञ समूह गठन गरी रोक संक्रमणको प्रभाव तथा अन्य उपचार सेवा सुचारूको विश्वास दिलाउन लाग्नु पर्ने झापाली नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाएर मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधीन भवनलाई कोरोना अस्पताल घोषित गर्न साम, दाम दण्डको अस्त्र लिएर उत्रेका छन् भने दलीय पेलान नीतिको विपक्षमा उभिने आसपासका नागरिकको तयारी छ ।
यो दोहोरो द्वन्द्वले यस भवनसित भद्रपुरको समृद्धि गाँसिएर आएको मेडिकल कलेजको अवधारणा सधैंका लागि सकिने हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ । अर्कातिर गरिब र विपन्न परिवारका व्यक्ति सरकारी अस्पतालका सेवा विस्थापित भएर पैसाका कारण निजी अस्पताल पुग्न नपाई मर्ने दिन उत्पन्न हुने हो कि ? भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिरहेको छ ।
आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेदेखि कोरोना त्रास आतङ्कले मेची अस्पताललाई जनमानसमा अविश्वास जन्माइ सकेको वर्तमानमा कोरोना अस्पताल थपिएपछि झन के होला ? ठूलाठालु, धनी र सम्पन्नका लागि यस अस्पतालको सेवा त्यति जरूरी छैन । तर, विपन्नले अस्पतालको मुख हेरेर मर्नु परे पनि यही अस्पतालको ढोकाभित्र प्रवेश गर्नु पर्ने सत्यलाई बिर्सिएर राजनीतिक रङ कोर्नेहरू एक बुँदे अडान कोरोना अस्पताल विवाद विकास विरोधी खेलको व्याख्या उराली रहेका छन् । भविष्यको संकट यिनीहरूको रटानमा कहीँ पनि सम्बोधन हुने अवस्था छैन । सायद विपक्षी आवाज सुन्नु नहुने भावनालाई नै अधिनायकवाद भनिएको हो कि भन्ने बुझाइको विकास भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र झापाका राजनीतिक दलको सिरफारिसमा प्रदेश सरकारले मेची अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमा कोरोना उपचार अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको तालिम भवनमा पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउने तयारी थालेको थियो ।
तर, भविष्यमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै भद्रपुरका स्थानीयबासीले अस्पतालमा प्रयोगशाला र कारोना उपचार बनाउन जोखिम हुने भन्दै विकल्पका रूपमा भद्रपुर १० स्थित कलवलगुरी प्रशिक्षण केन्द्रको भवन, चन्द्रगढीमा रहेको खाद्य संस्थानको गोदाम, निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद स्मृति सभा गृह, वा निर्माण सम्पन्नको चरणमा पुगेको भद्रपुर नगरपालिकाको नयाँ भवन मध्ये एक स्थानमा कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीयको माग सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकायमा २ पटक विवाद समाधान समितिले विकल्प सहितको ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेको छ । सिमित क्षेत्रमा खुम्चिएको अञ्चल अस्पताल आसपास रक्त सञ्चार सेवा, प्रसुती गृह, पोषण पुनस्थापन केन्द्र, जिल्ला बालकल्याण संरक्षण केन्द्र, एच आइ भी उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्र, क्षयरोग उपचार तथा पहिचान केन्द्र र अबुद्र्ध रोग पहिचान केन्द्र जस्ता सम्वेदनशील क्षेत्र ५० मिटर दुरी भित्रै पर्दछन् । यी सवै स्वास्थ्य उपचारका आधारभूत स्थल हुन ।
सवैक्षेत्र प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार पनि एउटै भएकोे अवस्थामा अन्य रोगका विरामी उपचार सेवा लिन मेची अस्पताल कसरी आउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न स्थानीय सरोकारवालाले जोडदार उठाएका छन् । स्थानीयले मेची अञ्चल अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउँदा भविष्यमा अन्य सेवा लिनबाट सर्वसाधारण बन्चित हुने अवस्था बन्ने तथा आसपासका स्थानीयमा संक्रमणको त्रास हुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेर विरोधमा उत्रिसकेका छन् ।
यस विरोधमा पनि पार्टीगत रङ भर्न केही स्थानीय नेताले जोड घटाउ सुरू गर्न थालेपछि विवाद अझ चर्कने संकेत देखिएको छ । वडाध्यक्ष द्वय गौरव सुब्बा र बनधु कार्कीले आफ्नो वडा बढी पीडित हुने भन्दै सरकारी निर्णयमा पुनरविचार गर्न मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् तर, निर्णय गर्ने सरकारी संयन्त्र विपक्षी पार्टीको आवाज भनेर सुनेको नसुनै गरिरहेको अवस्था छ ।
यस अवस्थाले समेत विवादको बाटो समाधानमा जान नसक्ने संकेत गरिरहेको छ । अञ्चल अस्पतालको बहुमुखी सेवा विस्थापित गर्न सरकारी शक्ति नै लागिरहेको त होइन ? नभए भद्रपुरमा आधादर्जन बढी भवनहरू कोरोना अस्पताल बन्न योग्य विकल्प हुँदा हुँदै निर्माण सम्पन्न नभएको भवन नै किन रोजियो त ? स्थानीयको आवाजले उत्तर खोजिरहेको छ ।
रोग संक्रमणले पार्टी, जात, वर्ग र धर्मको आधारमा विभेद गर्दैन । द्रुत सरूवा रोग उपचार गर्ने अस्पताल अन्य रोगीको उपचार स्थलसित जोडिनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि ख्याल गर्नु पर्ने छ । यी सवै पक्षको अध्ययन गर्ने हो भने कोरोना अस्पतालका लागि मेचीको निर्माणाधीन भवन उपयुक्त हुनै सक्दैन ।