संबिधान संसोधन गरेर गैरनिर्बाचत मन्त्रीमा ल्याउने तयारी

देशलाई गति दिनसक्ने क्षमतावानलाई प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले राखनसक्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कौ दफा पनि संबिधान संसोधनको प्रंस्तावको तयारीमा जुटेका छन । यसअघि सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को संबिधान संसोधनको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा अहिलेको संबिधानले निर्बाचनमा पराजित ब्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने ब्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्थाबाट भएका मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीले आफूले सत्ता सम्हालेपछिको यो २ बर्षको अवधिको आँकलन गर्दा मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको, कामको ‘भिजन’ नभएको र देखाउन नसकेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा देशको पक्षमा बहस गर्न नसकेको, जनताका अगाडि देखिने खालका केही काम गर्न नसकेको, देशका निम्ति ‘डिलिङ’ गर्ने क्षमता नभएका, राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा काम गर्न नसकेको, यसरी नै सीमा बिबाद आउँदा स्पष्ट सोच तथा देशको धारणा आउन तथा ल्याउन नसकेको, आफ्ना देशका पक्षमा बहस गर्न नसकेको जस्ता असक्षमता देखिएको र यसले देश अन्ततः अगाडि बढ्न नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको छ । यस्तै अवस्था रहिरहँदा देशले परिवर्तन नपाउने निश्चित रहेको ओलीको निष्कर्ष छ । मन्त्री बन्नलाइ सांसद नै हुनुपर्ने ब्यवस्था संबैधानिक ब्यवस्था छ । यही अवस्थाबाट चल्ने हो भने देश अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको आँकलन प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अनुभवमा अब देशलाई गति दिन सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञ, ब्यवसायिक, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्यबसायिक बहस गर्नसक्ने क्षमता राख्ने ब्यक्तित्व मन्त्री राख्न पाउने र त्यस्तो निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नसक्ने र आफ्नो अनुकुल तथा चाहेको ब्यति राख्न पाउने अधिकार रहने गरी संबिधान संसोधनको प्रस्ताव तयारीमा छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, त्यस्तो प्रंस्तावको तयारी करिव ६ महिना अगाडिदेखि नै लागेको र त्यो प्रस्ताव अहिले प्रधानमन्त्रीको टेबलमा रहेको छ एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार, हाल मन्त्रीपरिषदमा रहेका केही शक्तिशाली मन्त्रीले असहमति जनाएपछि रोकिएको छ । त्यो पास हुँदा अहिले मन्त्रीपरिषदमा रहेका बरिष्ठ र शक्तिशाली नै हट्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले तिनीहरुको बिरोधमा रोकिएको जनाइएको छ ।

संबिधानको यो प्रस्ताव पारित भए परराष्ट्रमन्त्रीमा कमल थापा ल्याउने तयारी छ भने प्रदिप ज्ञवाली सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमा ल्याउने, प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी, भूमिसुधार, अर्थ, संघीय मामला, संस्कृति जस्ता मन्त्रालयमा बिशेषज्ञ खालका मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।