सवैसितको सहकार्य अबको आवश्यकता हो

सम्पादकीय

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा नाका सहित रसुवा जिल्लाको रसुवागढी–टिमुरे–स्याफ्रुबेसी क्षेत्र बाढीको क्षतिका कारण देशको मूल संयन्त्रबाट अलग भएको अवस्था छ । चितवन उत्तर धादिङ, नुवाकोटका समेत नदी तटीय क्षेत्र पनि अवरुद्ध हुँदा विद्युत, यातायात र सञ्चार, जस्ता क्षेत्र सुन्य अवस्थामा छन् । दुई हप्ता बित्नै लाग्दा समेत खोज तथा उद्धारका काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । खरबौंको आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको सो क्षेत्रमा हजार बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौं विस्थापित छन् त्यस्तै हजारौं बेपत्ता भएको अवस्था छ । यही बिचमा थप बाढी र पहिरोको जोखिमलाई देखाउने बहानाबाजी गरेर नेपालमा भूराजनीतिक खेल खेल्ने वातावरण समेत बनाइदै गरिएको शङ्का व्यक्त हुन थालेको छ ।

बाढीपश्चात् केही क्षेत्रहरूमा जोखिम बढेको भन्दै अमेरिकी नागरिकलाई यात्रा नगर्न अमेरिकाले भनिरहेको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सुरु भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनहरू रोकिएका छन् र सुरक्षा अवस्था स्थिर रहेपनि नेपालमा प्रदर्शन र स्थानीय अशान्ति अझै हुनसक्छ भन्ने भनाइहरूले भूराजनीतिक चलखेलको गन्ध छोडिरहेको छ । प्रदर्शनहरू थोरै चेतावनीको साथ सुरु हुन सक्छन् र चाँडै हिंसात्मक हुन सक्छन् भन्दै अमेरिकन वक्तव्य आउनु अनि ग्रिन आर्मी मैदानमा देखिनु आफैमा शंका गर्ने आधार हुन् ।

सरकारी चाल हेर्दा पनि अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई वैधानिक बनाउन आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारी दलको पार्टी सभापतिको निर्देशन सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले मानेको अवस्था छैन । बाढी प्रभावितको उद्धार र राहत वितरणमा समेत सरकार बोलि र व्यवहारमा अन्तर पार्दै चुकिरहेको आरोप आइरहेको छ । खासगरी इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका पढेलेखेका प्रधानमन्त्रीको ज्ञान समेत फेल खाएको देखियो । सुरूङभित्र फसेका तीन सय बढी मानिसको उद्धार संभव नभएको प्रष्टोक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीको भनाइ बाहिर आएको २४ घण्टा नबित्तै सुरूङमा फसेका व्यक्तिहरू दश दिनपछि पनि जिउँदै भेटिनुले प्रधानमन्त्रीको योग्यता तथा विज्ञतामा समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई समेत बेवास्ता गरेर जवरजस्ती अगाडि बढिरहेको सरकार विभिन्न घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन सिधै झुट भएको प्रष्ट पार्दै गएको छ । नयाँ भनिएको दलका सांसदको क्षमता र प्रस्तुतिले संसद्को गरिमा ध्वस्त भएको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुरक्षा ओझेलमा परेको छ । भदौरे विध्वंसको जगमा समाप्त पारिएको आर्थिक र राजनीतिक वातावरणको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ । गरिबी, असमानता र राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको मुलुकमा न्यायपालिका र अख्तियार जस्ता स्वतन्त्र निकायलाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ बनाउने प्रयास भएको छ । सडकमार्फत न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासन खोज्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको अवस्था छ । जनस्तरमा अराजनीतिक प्राणीहरूले मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व जोगाउन सम्भव नभएको उकुसमुकुस देखिन थालेको छ । प्रकृतिले शिथिल बनाएको नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा कम्जोर बन्दै जानुमा शासकको दीर्घकालिन सोच कम्जोर तथा निरीह हुनु मुल समस्या हो । यस वर्ष बागमती प्रदेशको हिमाली क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको हिमाली सुनामीले क्षणभरमा गरेको विध्वम्स विश्वव्यापी बढ्दो तापमानको परिणती थियो । नेपालले पर्यावरण बिगार्न कुनै भूमिका ननिभाए पनि ठूला तथा शक्ति राष्ट्र भनिएकाहरूको अस्वभाविक प्रकृतिप्रतिको दोहनले नेपालको अहिलेको अवस्था आएको सत्य हो । यस सत्यलाई सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा जोडदार आवाज उठाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्नु पर्छ ।

विपतबाट हजारौं नागरिक घरवार विहिन भएका छन् । उनीहरूको पुनस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ । विपक्षमा रहेका दलको समेत साथ र सहयोग लिएर सरकार अगाडि बढे मात्र सफल हुने सत्य बिर्सनु हुँदैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले आफै मात्र सवैथोक ठानेर विपक्षी दल, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको साथ लिएको छैन । जसको परिणाम काम गर्दा गर्दै पनि सरकार पीडितको नजरमा नालायक हुनु परिरहेको छ । यो सवै सरकारकै कम्जोरीको परिणाम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ ।