जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पत्रकारको धर्ना

भद्रपुर । सञ्चार क्षेत्रमा संकट ल्याउने गरी सरकारको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सूचना विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय खारेजीको माग राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा धर्ना दिएको छ ।

पत्रकार महासंघ केन्द्रको घोषणा अनुसार महासंघ झापा शाखाको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मुख्य प्रवेशद्वारमा झापाली पत्रकारहरू एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

 

सरकारी रवैया बिरूद्ध ‘सूचना विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर, जिम्मेवारी पत्रकारिता हामी गर्छौ प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अघि बढ्छौ ,नेपाल पत्रकार महासंघका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर, प्रेस स्वतन्त्रता जिन्दावाद, निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक हकको रक्षा गर ’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित झापाली पत्रकारहरु धर्नामा बसेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विगत दुई महिनादेखि दबाबमूलक आन्दोलन गरिरहेको छ । वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महासंघको माग सम्बोधनका लागि पहल नलिएको भन्दैं महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरि २१ जेठमा प्रदेश समिति, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संस्थालाई सर्कुलर गरेको थियो ।

१८ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूपता बनाउन भन्दै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीको नेतृत्वमा सम्पन्न धर्नापछिको कोण सभालाई महासंघ झापाका पूर्व सभापति चिन्तमणि दाहाल, प्रेस युनियन कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निरौला, प्रेस चौतारी झापाका अध्यक्ष प्रदीप परियार, आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ झापाका अध्यक्ष अर्जुन राजवंशी र नारी सञ्चार गृह झापाकी अध्यक्ष स्वस्तिका आचार्यले सम्बोधन गर्दै आवरणमा विज्ञापनमाथि निशेष गर्न खोजिएको देखिए पनि सरकारले नागरिकको आवाज बोल्ने निजी सञ्चार जगतमाथि बन्देज लगाउने दुस्साहस गरिरहेकोले सवै पक्ष सजग रहन आग्रह गरेका थिए ।