तलब सरकारी काम निजीमा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर

सम्पादकीय

देशमा बेरोजगार समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यस समस्यालाई घटाउन सरकारी पक्षबाट खासै पहल भएको पनि देखिदैन । एउटा मात्र पहल थाल्ने हो भने हजारौं शैक्षिक बेरोजगारले रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन् । त्यो हो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका सरकारी पदधारीहरूलाई सरकारी कामभन्दा बाहिर जान नदिने प्रावधान कडाइका साथमा लागू गर्नु पर्छ । नेपालको वर्तमान ऐन, नियम र कानूनले बन्देज गरे पनि दशकौदेखिको विकृतिका रूपमा रहेको सरकारी तलव भत्ता खाने डाक्टर, नर्सदेखि जुनियर प्राविधि, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीले निजी व्यपार बढाउन निजी संस्थामा सेवा दिने प्रवृत्तिका कारण सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका निकाय निकम्मा बन्न पुगेको अवस्थाले देखाउछ ।

हरेक सरकार गठनका समय सरकारी निकायका विकृति पूर्ण रूपमा रोक्ने दाबी गर्ने गरिए पनि सरकारी तलव भत्ता खाने तल्ला तहदेखि उपल्ला तहसम्मका डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले निजी व्यपार बढाउने गरी काम गरिरहेको सत्य भने लुक्न सकेको छैन । यही कारण वर्तमानमा सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरू निकम्मा बन्न पुगेको स्वीकार गर्नै पर्छ । सरकारी शिक्षालय र अस्पतालमा राम्रो सेवा दिन नसकेका तिनै शिक्षक÷प्राध्यापक÷डाक्टर निजी क्षेत्रमा अब्बल र गुणस्तरीय बन्ने प्रवृत्तिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महंगो व्यापारको आधारशीला खडा गरिरहेको छ । यो देशभरीकै अकरिलो समस्या हो । जसलाई रोक्न सरकारले नसक्दा सरकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य निकम्मा र निजी व्यापारिक शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रहरू उच्च स्तरीय बनिरहेको प्रष्ट छ ।

सरकारी स्वामित्वका विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू अन्तर्गत रहेका क्याम्पस तथा अस्पतालहरूलाई मात्र उदाहरण लिने हो सयौंको संख्यामा रहेका डाक्टर, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले स्वीकृति लिएको बाहनामा अन्यत्र काम गरिरहेको देखिन्छ भने सोही संख्याका विद्यालय तहका शिक्षक तथा अन्य कार्यालयका कर्मचारीले पहुँच बनाएर विना स्वीकृति निजी क्षेत्रका व्यापारिक संस्थामा काम गरिरहदा समेत कानुनी दायरामा ल्याइएको देखिदैन । उही समयमा सरकारी र निजी दुवै संस्थामा काम गरिरहेका ती सरकारी पदधारीहरूले उच्च शिक्षा लिएर पनि काम नपाएर छट्पटी रहेका दर्जनौं व्यक्तिको रोजगारी समेत खोसिरहेका छन् ।

अन्यत्र कामको स्वीकृति लिएका भनिएकाहरूले पनि एक ठाउँको अनुमति पाए पनि दुई वा सो भन्दा बढी ठाउँमा सरकारी मयमा समेत काम गरिरहेका छन् भने पहुँचको आधारमा अनुमती नलिनेहरूको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । सरकारी सेवासम्बन्धी नियम मा अन्य स्थानमा काम गर्न नहुने भनिएको छ । जसअनुसार सरकारी पदधारीले सरकारले तोकेको कामबाहेक कुनै प्रकारको अन्य रोजगारी गर्नु हुँदैन । तर शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै परामर्श वा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न चाहेमा सरकारले तोकेको अधिकारीको स्वीकृति लिएर सरकारी काममा बाधा नपारी काम गर्न पउने छ, भनिएको छ । ‘अनुसन्धान, परामर्श, प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा वा काम गर्न यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने नियमको दुरूपयोग गर्दै निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पैसाका लागि अध्यापकहरू दौडदा उनीहरूको मुल तलवी थलो कमजोर र अतिरिक्त कमाइको केन्द्र अब्बल बन्दा सरकारी शिक्षालय बदनाम हुन पुगे ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यपकको सिको गर्दै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी कार्यालय र विद्यालयका शिक्षकले समेत सरकारी निकायलाई तलबी केन्द्र र निजी क्षेत्रलाई अतिरिक्त कमाइको सेवा केन्द्र बनाउँदा सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा निकम्मा हुन पुगे । गुणस्तर त घट्यो घट्यो यस प्रवृत्तिले शैक्षिक बेरोजगार पनि निकै तीब्र गतिमा बढाइरहेको छ । यसकारण पनि सरकारले सरकारी सेवाका शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर र कर्मचारीलाई सरकारी सेवा बाहिर जान पूर्ण निषेध गनै पर्छ । त्यसो गर्न सके सरकारी निकायको गुणस्तर पनि खच्कदैन र शैक्षिक बेरोजगार समेत कम हुँदै जानेछन् । यसैले सरकार सरकारी सेवालाई तलब खाने ठाउँ मात्र बनाउनेहरूलाई अबिलम्म कारवाही गर्दै निजी कि सरकारी एक ठाउँमा काम गर्न बाध्य पार । होइन भने शैक्षिक बेरोजगारले अब अर्को विद्रोह गर्दै विकृतिका संरक्षकहरूमाथि डडेलो नलगाउला भन्न सकिदैन ।