चुनावले रङ्गित परिवेशभित्रैका केही कण्टक कथा !

 नकुल काजी

यी अक्षरहरू लेखिइरहेको अबको तेस्रो दिन हुने चुनावले ‘नेपाली नागरिक-जीवन’-लाई ‘मतदाता’ मात्रमा रूपान्तर गर्दैछ । अथवा, तिनलाई अझ वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने- कोही उम्मेदवार, कोही तिनका डफ्फेदार, कोही सहयोगी कार्यकर्ता, कोही ज्यालादारी र कोही दर्शक-कोही स्रोता इत्यादि हैसियतमा विभक्त भएका हुने छन् । खासगरी पछिल्लो एक दशकयता नेपाली जीवनका हरेक कित्ता उद्विग्न जीवनानुभूतिले आप्लावित हुँदै आएको छ र समग्रतामा सबै नै छुट्टाछुट्टै मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टिभावद्वारा निर्दिष्ट भेटिन्छन् । यसकारण पनि यस पटकको चुनावी वातावरण चरम अन्योलले ग्रस्त भएको हुन सक्छ ।

आलोपालो शासक बनेर र शासक-मण्डलमा लूटरूपी रजगज-भोगको दुव्र्यसनी बनेका कतिपय पुराना दलपन्थीहरू र त्यो हरकतका विपक्षमा सुधारका पक्षधर ‘नयाँ’-का लहरबीचका पारस्परिक झगडाले अझ उग्र रूप लिने वा अन्यान्य कारणले पनि भाँडभैलो होला कि भन्ने डर केही नागरिकमा पाइन्छ । अधिकांशमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने आधारभूत अल्मल भइरहेको पाइन्छ र तिनको अल्मल उनै ‘पुराना’-का नयाँ श्रृंगारलाई पत्याउने कि ‘नयाँ’-को संकथनमा विश्वास गर्ने भन्ने हो । तर, यही बीच कतिपयबाट ‘चुनाव हुन दिनु हुँदैन’ भन्ने घोर्ले स्वर पनि सुनिंदैछन् । कसै-कसैले फेरि कुनै दल वा पक्षले पनि बहुमत ल्याउने निश्चित छैन, त्यसैले यो चुनावले देश र देशबासीका अपेक्षानुकूल संसद् कोरल्न सक्तैन र देश फेरि पुरानै बखेडाबाजीको अखडा बन्ने बुज्रुग्याइँ छाँटेको पनि सुनिन्छ । चुनाव अघिका यी दिनहरू यसरी चर्मराइरहने क्रममा गुज्रिरहेका छन् !

अर्काे एक भूखण्डव्यापी विशेष विषयले देशभक्त-राष्ट्रवादी नेपालीको अभ्यन्तरलाई डहन थालेको छ र त्यो हो- आसन्न चुनावको परिणामले देशका निम्ति फेरि चरम अवाञ्छनीय पृथकतावादी पिशाच पुनर्जाग्रत हुन सजिलो हुने वातावरण नजिक्याउने त होइन ?- भन्ने धारिलो शंका ! तर, यो शंकालाई जित्न पनि आवश्यक छ । देशको झन्नै एक-तिहाइ शारीरिक-मानसिक सामर्थ्य जनशक्ति विदेशतिर छन् र तिनका प्रयोजनीय खाली ठाउँमा विदेशी जनशक्ति भरिँदै गएका छन् । यसलाई अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने – नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा इण्डियन मूलका ‘नेपाली नागरिक’-द्वारा ओगटिएको छ ।

संसारमा विस्तारवादीहरूले अर्काे मुलुकलाई कब्जामा लिने रणनीतिक सोच बनाउँदा आफ्ना दत्तकपुत्रमार्फत नै आफ्नो हुकुमी प्रभुत्व जमाउने गरेका पाइन्छन् । इण्डियाका त्यस्ता दत्तकपुत्रहरू : सिक्किममा काजी लेण्डुप दोजी खाङसार्पा, कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह, श्रीलंकामा बर्दराज पेरूमल, माल्दिभ्समा कालुराम मिन्त्री, फिजीमा महेन्द्र चौधरी आदि मार्फत चर्काएका कथा त छत्ताछुल्ल नै छँदैछन् ।

त्यसमाथि इण्डियाका सीमा क्षेत्रीय बासिन्दा (इण्डियन)-हरूको भीडभाड आइजाई-रासोबासोले तराई सीमावर्ती भूमिबाट क्रमशः अतिक्रमण नेपाली भूखण्डमा उत्तिकै बढ्दो छ । देशका हरेक कित्तामा विभिन्न ज्याला-मजदूरी, खेतीपातीका लागि आवश्यक कामदाम, चना-चटपटेका व्यापारदेखि साना-ठूला उद्योग-धन्धामा समेत उनीहरू भरिंदै गएका छन् । अतः अहिले नेपाली तराई भूभागका बासिन्दाका हकमा, दशकौंदेखि नेपाली नागरिक भई बसेकाहरू र तिनले तानी ल्याएका नातागोताले भरिभराउ छ । यस दृृष्टिले हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र उनीहरूको मुठ्ठीमा कब्जा हुँदै जाने जोखिम हदसम्म पुगिसकेको छ ।

सन् १८७४ देखि दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र फिजी फिजीमा इण्डियनहरूको आवागमन-बसोबास, त्यो देशलाई उपनिवेशीकरण गर्ने बृटिश-इण्डियाबाटै, पूर्ण रूपले शुरू भएको थियो । त्यसको ९८ वर्षपछि सन् १९७२ मा पहिलो संसदीय लोकतान्त्रिक चुनावताकासम्ममै इण्डियन मूलका नागरिकको संख्या ४९ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । त्यहाँ सन् १९९९ को लोकतान्त्रिक चुनावले इण्डियन मूलका महेन्द्र चौधरीलाई, त्यस देशका दुई मूलवासी (पोलिनेसियन र मालिनेसियन)-का उम्मेदवारलाईअधिक मतले पछि पारेर, कार्यकारी अख्तियारशाली प्रधानमन्त्री चुनेको थियो । र, त्यस देशमा इण्डियन प्रभुत्व पूर्ण-सम्पूर्ण रूपमा जमेको थियो ।

त्यस्तै, सन् १९५० को इण्डिया-सिक्किम शान्ति-सन्धिपछि सिक्किममा दूतावासको रूपमा ‘इण्डियन राजनीतिक अड्डा’ (जसलाई ‘इण्डिया हाउस’ भनिन्थ्यो) बसेको थियो । त्यसैको तजबीजमा मुख्यमन्त्रीको ‘सिटलोन’ नामे पदको व्यवस्था गरिएको थियो- जसमा इण्डियाबाटै र इण्डियन नै नियुक्त हुन्थे । साथै, सबै विभागीय सचिव र निर्देशकहरूमा इण्डियाले आफ्नै मान्छे राखेको थियो । सिक्किमका सरकारी विकासे योजनाहरूमा इण्डियाकै केन्द्रीय सरकारको मातहती कर्मचारी रहने केन्द्रीय जन-श्रम विभागले साना-ठूला सबै विकास-निर्माणका काममा समेत इण्डियन श्रमिक नै प्रयोग गर्थ्यो । त्यस्ता योजनामा सिक्किमेहरूले काम गर्न पाउन छाडेका थिए । तत्काल १६ वटा हाइस्कूल मात्र रहेको (एउटा पनि कलेज नभएको) सिक्किमका सबै हाइस्कूलहरूमा हेड मास्टर इण्डियन राखिएका थिए…इत्यादि ! अतः यसरी सिक्किमलाई चौतर्फी रूपमा जनसंख्या अतिक्रमणकै माध्यमबाट इण्डियामा गाभिनै पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको तथ्य पाइन्छ ।

संसारमा विस्तारवादीहरूले अर्काे मुलुकलाई कब्जामा लिने रणनीतिक सोच बनाउँदा आफ्ना दत्तकपुत्रमार्फत नै आफ्नो हुकुमी प्रभुत्व जमाउने गरेका पाइन्छन् । इण्डियाका त्यस्ता दत्तकपुत्रहरू : सिक्किममा काजी लेण्डुप दोजी खाङसार्पा, कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह, श्रीलंकामा बर्दराज पेरूमल, माल्दिभ्समा कालुराम मिन्त्री, फिजीमा महेन्द्र चौधरी आदि मार्फत चर्काएका कथा त छत्ताछुल्ल नै छँदैछन् । परन्तु, जेन-जेड विद्रोहको निकास खातिर (यही फागुन २१ गते) हुन गइरहेको चुनावको पछिल्लो विकसित राप र चाप-प्रकरणमै अप्रत्यक्ष जोडिएर माथि उल्लिखित देशका घटनावलीका पुराना विषयको चर्चा किन पुनरावृत्त हुँदैछन् त ? देशभक्त चिन्तकका मथिङ्गलमा टन्टनाउन थालेको तत् मुद्दामा कति सत्यता अन्तर्निहित छ त ?

फेरि यसैबेला, विश्व-परिचित सूचना माध्यम बीबीसीले यही फागुन १३ गते नेपालमा गत भदौ २३-२४ गते भएका घटनासम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट किन यसै मौकामा प्रकाशमा ल्यायो र सन्सनी मच्चायो त ? उसको रिपोर्टको विवरण सही नै होला, तर यसै समय-सन्दर्भमा सो प्रक्षेपण हुनु वा निःसृत गरिनुको अन्तर्य के हो ? उपर्युक्त विखण्डन वा अतिक्रमणको शंकाप्रदायी चर्चासँग बीबीसीको कथनको सकारात्मक-नकारात्मक कस्तो सम्बन्ध छ ? आदि गाँजेमाँजे चर्चाका हाल-साविक उपस्थापकहरू मुखर नभएसम्म, कसरी खोलेर यसै हो वा होला भन्न सकिएला !?!

त्यसैले, आजलाई यति नै !