धान सुपरजोन इटा उत्पादन केन्द्र बन्नु विडम्बना

सम्पादकीय
धानको भकारी उपमाले परिचित दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा धानले राम्रो बजार पाउन छोडेपछि इटा उत्पादन जोन बन्ने अवस्था निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ । करोडौ लगानी गरेर सरकारले डेढ एक दशकयता धान सुपर जोन लागू गरेको कचनकवलमा धान खेतीको विकास भन्दा इटा उद्योग बढ्ने क्रम तीव्र देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी अनुसार कृषि उपजका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूबाटै जथाभावी इँटाभट्टा सञ्चालनको अनुमति दिएपछि कचनकवल गाउँपालिकाका स्थानीय चिन्तित भएका छन् । उनीहरूले अनियन्त्रित रूपमा हरेक वर्ष खुल्ने इँटाभट्टाले कृषि क्षेत्रको उर्वर जमीनको क्षयीकरण हुँदा उत्पादकत्व घट्दै गएकोमा चिन्ता लिएर आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन् ।

हरेक वर्ष नियम विपरित खुल्ने गरेका इँटाभट्टा सञ्चालनको विरोधमा संघर्ष समिति नै गठन गरी अघि बढेका स्थानीयले संघीय सरकारको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदा समेत सरकारी पक्ष स्थानीयको सरोकारको विषयमा मौन देखिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले बर्सेनि खुल्ने इँटाभट्टाले गाउँमा प्रदूषण बढाएको, जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको, बाटो तथा कल्भर्ट भत्काएको, खेतीयोग्य जमिनको बीचभागमा ठूलाठूला खाडल खनेको, बालश्रमिक प्रयोग गरेकोलगायतका विषयलाई उठान गरेर धान सुपरजोनको बचाउका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारी पक्ष आफैँले आफ्नो खाद्यन्न उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सुरक्षित गर्न लाग्नु पर्नेमा जताभावी माटो काटेर जमीन बिगार्ने पर्यावरणलाई समेत नोक्सान हुने इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदानमा लाग्नु बिडम्वना हो । सरकारी पक्ष जमीनको सुरक्षाका लागि लाग्नु पर्नेमा उल्टो गतितिर हिड्नथालेपछि स्थानीयले आँखा खोल्ने प्रयास गरेका हुन् । यस प्रयासमा स्थानीयका लागि सवैको साथ अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले गाउँ बस्ती तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपुग्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने भएता पनि कचनकवलमा सञ्चालनमा आएका अधिकाम्स इटा उत्पादक उद्योगहरू कानून विपरित हुनेगरी सञ्चालित छन् । बस्तीनजिकै इँटाभट्टा सञ्चालित भइरहँदा स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा समस्या हुने तथ्य समेत मिचिएको अवस्था छ । यस्तै खेतीयोग्य जमिन मासिने गरी इँटाभट्टा सञ्चालनको अनुमति नदिन स्थानीयले पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत माग सुनुवाइ नहुँदा समस्या बढ्दै गएको अवस्था छ ।

इँटाभट्टा प्रभावित सयौ नागरिकको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र पटक पटक सरकारका सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाएका स्थानीयको मागप्रति सरकार मौन देखिनु आफैंमा विडम्बना हो । इँटाभट्टा सञ्चालन ऐनविपरित हुनेगरी सरकारी निकायले एकदेखि डेढ किलोमिटर क्षेत्रभित्रमा आधा दर्जन इँटाभट्टा सञ्चालनको अनुमति दिएको अवस्था छ । यस क्षेत्रफलभित्र चार वटा इँटा उद्योगको पाँच वटा चिम्नी सञ्चालित छन् । ती इँटाभट्टाका कारण सयौं घरपरिवार प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभावित छन् । ऐनअनुसार मानव बस्तीदेखि एक किलोमिटर टाढा मात्र इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

धूलो र धुवाँको प्रदूषणले स्थानीयलाई दीर्घरोगी बनाइरहेको छ । खेतीयोग्य जमीनको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आएको छ । सरकारले धानमा आत्मनिर्भर बनाउन करोडौं लगानी गरेको धान सुपरजोनको संरक्षणका लागि पनि सरकारी पक्ष इँटा उद्योगको विपक्षमा उभिन सक्नु पर्दछ । स्थानीयले उठाएको माग सम्बोधन गर्न तयार हुनु पर्दछ । आजको बास्तविकतामाथि सरकारी पक्ष उदासिन भए धान सुपरजोन भविष्यमा इँटा जोनमा रूपान्तरण भएर खाद्यन्नमा परनिर्भता बढेर जाने छ । सरकार बेलैमा धान उत्पादन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि इँटा कारखाना बन्द गर । स्थानीयले यही आवाज बुलन्द गरेका छन् । सुनुवाई हुन जरूरी छ । यसैले सरकार धान सुपरजोन इटा उत्पादन केन्द्र बन्नु हुँदैन । धान उत्पादन केन्द्रकै रूपमा रहन पाउनु पर्दछ । समयमै सोचेर ईटा जोन हुनबाट कचनकवललाई बचाएर धान जोनकै रूपमा रहन दिने वातावरण सरकारले नै बनाउनु पर्छ