इँटा व्यापारमा भइरहेको कालोबजारी रोक

सम्पादकीय
झापाभित्र सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगहरूले कानून विपरित चर्को मूल्य लिएर कालोबजारीका लागि कृतिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् । यस्तो अनैतिक व्यापार गर्दा पनि अनुगमन गर्ने निकायको बेवास्ताले उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । इँटा निस्कने यस समयमा १२ देखि १५ रूपैया प्रति गोटा उपभोक्तासम्म पुग्नु पर्ने इँटाको अहिले २० रूपैयादेखि २५ रूपैया हालेर किन्नु पर्ने बाध्यता छ ।

गत वर्षको तुलनामा ७० देखि १०५ प्रतिशतसम्म भाउ बढाएर इँटा व्यवसायीले कालोबजारी गरिरहँदा समेत स्थानीय प्रशासन मौन बस्नु रहस्यमय देखिएको छ । पुष अन्तिम साता इँटा व्यवसायी संघका जिम्मेवार केही व्यक्तिले केही सञ्चार माध्यममा भ्रम छर्न लगाएर रातारात बजारमा आउने तयारी गर्दै गरेका नयाँ इँटा रोक्न भूमिका खेलेपछि बजारमा इँटा नभएको बाहना बनाएर शतप्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर सिण्डिकेट खडा गरिएको अवस्था छ । हरेक वर्ष इँटा उत्पादक संघको सिण्डिकेट मार्फत कृतिम अभाव खडा गर्दै कालाबजारी जस्ता विकृति बढिरहेको भए पनि स्थानीय प्रशासनले नियमन गरेर नियन्त्रणमा लिन नसक्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

सरकारी निर्णय अनुसार माघ १ गतेदेखि मात्र इँटा पोल्न पाइने प्रावधान विपरित झापाका इँटा उद्योग संघका पहुाचवाला प्रतिनिधिका इँटा उद्योगमा पुषको दोश्रो साताबाटै इटा पोलेर तयार पारिएको थियो । पहुँचवाला उद्योगीले आफ्ना उद्योगमा तयार पारेका इँटा चर्को मूल्यमा बेच्न अन्य उद्योगलाई माघ १ पछि इँटा पोल्नु पर्ने भन्दै तर्साउन केही सञ्चारकर्मीलाई खवर लेख्न लगाएको र नियामक प्रशासन मार्फत अनुगमन र कागजात माग गराउने वातावरण बनेपछि अन्य उद्योगमा समयमा इँटा पोल्ने काम हुन सकेन । तिनै संघका पहुँचवाला उद्योगीले अहिले बजारमा इँटा नभएको हल्ला फैलाएर चर्को मूल्यमा इँटा बेचिरहेका छन् ।

झापामा २८ वटा इँटा उद्योग रहेका छन् । यी उद्योगबाट उत्पादन भएका इँटा कहाँ छन् ? बजारमा किन अभाव छ ? खोजी हुनु पर्ने हो । नियामक र उद्योगीहरूको अघोषित मिलिभगत नजराना सम्बन्धको परिणाम हरेक वर्ष प्रदुषण मापदण्ड मिच्ने, मनलागी मूल्य निर्धारण गर्ने, तोकिएको समय अगावै इँटा पोल्ने र कसैले खोजी गरिहाले थाहा पाएनौ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिन्छ । नियामक मध्येको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले इँटा उद्योगलाई नियम अनुसार चल्न पत्राचार गरेको प्रमाण देखाउने गरे पनि नियम मिच्ने उद्योगी कारवाहीको दायरामा आउन सकेको अवस्था छैन ।

पछिल्लो पटक इँटा पोल्न सुरू गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । अबैध कार्य बारे अनुसन्धान गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए पनि कृतिम अभाव खडा गरेर चर्को मूल्य असुलिरहेका इँटा व्यवसायीप्रति कारवाहीको डण्डा चलाउन नसक्दा उपभोक्ता नराम्ररी ठगीमा परिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नियामक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गरेको पत्राचारको बेवास्ता गर्दै झापाका इँटा उद्योगीहरूले हरेक वर्ष अवज्ञा गरी आफूखुसी इँटा पोल्ने र मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय कृतिम अभाव खडा गरेर कालोबजारी गरिरहेका इँटा उद्योगी नियम मिचेर हरेक वर्ष काम गरिरहेका छन् । यी उद्योग सञ्चालकहरू कारवाहीमा पर्ने हुन् या होइनन् चासोको विषय बनेको छ । उपभोक्तामाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने इँटा उद्योग संघको सिण्डिकेट अन्त्य गरेर सहज व्यपारको वातावरण बनाउने दायित्व नियामक निकायको हो ।

सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था बढ्दै गएको वर्तमानमा कालोबजारी रोक्ने दायित्व सरकारका प्रतिनिधिको हो । यसकारण पनि नियमनमा रहेको जिल्ला प्रशासन तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले छानविन गरी इँटामा कालोबजारी गर्ने बिरूद्ध कडा कारवाही गर्नै पर्छ । रातारात कृतिम अभाव देखाएर सिण्डिकेट गर्नेहरू कानुनी दायरामा आउनै पर्छ ।