बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्री परिषद सहित सरकार गठन

काठमाडौं । रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले रामनवमीको अवसर पारेर नेपालको ४३ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा ३६ वर्षीय बालेनलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । शाहले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरेका छन् । जसमध्ये १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना मन्त्री महिला छन् ।

काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ को चुनावमा भाग लिएका शाह पहिलोपटक संसद् छिर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै ५० हजार मतान्तरले हराउँदै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो । आधुनिक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा मधेशी समुदायका व्यक्तिबाट नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो अवसर शाहले पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा र उद्योग मन्त्रालय सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो वरीयतामा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । तेस्रो वरियतामा रहेका सुधन गुरूङले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।. सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् । खड्कराज पौडेल (गनेश) ले पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । सस्मित पोखरेललाई शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी छन् ।विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिभा रावल, दीपक साह (महोत्तरी)ले श्रम मन्त्री र सोविता गौतमले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेनको शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासका आयोजित विशेष शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई सहभागी भएका हुन् ।

अन्तरिम सरकारका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि समारोहमा सहभागी भए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने समारोहमा सहभागी भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेससका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा भने विदेशमा रहेकाकारण सहभागी हुन पाएनन् ।

यस सरकारले एउटा मन्त्रीलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिइएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी छ । विवरण हेर्दा अहिले पाँचवटा मन्त्रालय अरू मन्त्रालयमा गाभिनेछन् र एउटै मन्त्रीलाई ती दुईको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एउटा मन्त्रीको साथमा जोडिएका दुईवटा मन्त्रालयहरू अबको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि आपसमा गाभिनेछन् ।’

मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यविभाजन तय गर्ने आधार नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली हो । पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसी त्यसलाई संशोधन वा हेरफेर गर्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले गाभिने मन्त्रालयहरू एउटै मन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । शहरी विकास, युवा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातारण मन्त्रालय अरूमा गाभिनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय राखेका छन् । कार्यप्रकृति हेर्दा यी दुई मन्त्रालय गाभिने सम्भावना देखिँदैन ।
मन्त्रीहरूलाई बाडिएको कार्यक्षेत्र हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एकठाँउ गाभिने देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन् । यसअघि ती दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिनेछ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकराको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नेछ । र, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिएको औपचारिक निर्णय हुनेछ ।

यसअघि सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सरहको संरचना समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्ने हो भने यो संख्या २२ पुग्छ । अब भने मन्त्रालयहरुको १६ हाराहारीमा रहने देखिन्छ ।