भ्रष्टाचार रोक्न जिम्मेवार बनौं

सम्पादकीय

भ्रष्टाचार रोक्ने हैसियत निर्माणमा राजनीति सफल नहुँदा नेपाल सन्सारका अति भ्रष्ट देशको सूचिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । घुसखोरी, कमिशनखोरी, घोटालाबाजी, व्यक्तिगत फाइदाका लागि संवैधानि, कानुन, नीति र विधिविपरीत लविइङबाजी, राजस्व छल्न,े मिलीभगतमा जस्तासुकै काम गर्ने, सेवा प्रवाहमा नगइ तलव– सुविधा भोग गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिले नीतिगत आधारमा संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । काम गर्ने निमुखाहरूको मूल्याङ्कन छैन ।

श्रमजीविहरूको श्रमको सम्मान र उचित मूल्य पनि छैन । श्रममारा शोषकसित मिलिभगतमा श्रमिक मार्ने नीति पालिरहेको अवस्था छ । तर पनि नेतृत्वमा रहेकाहरू भ्रष्टाचार बिरूद्ध कृतिम भाषणवाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूकै कारण कालाधन्धेहरूसँग सेटिङबाजी, अनियमितताको प्रविधिबाट पेट भर्ने दुष्कर्म जस्ता थुप्रै फोहोर विषयहरूको समष्टिगत रूप भएर भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन समाजमा स्थापित भइरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण देशको उन्नति नभएको तथ्य नेपाली राजनीतिले बुझेर पनि बुचपचाउँदा सन्सारका अति भ्रष्ट शासक भएको देशको पहिचान बोकेर नेपालीले हिडिरहनु परेको छ ।

पछिल्लो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अध्ययनले अघिल्लो वर्षकै शैलीमा भ्रष्टचार भएको देखाइरहँदा नेपालको शुसाशनको अवस्था निराशाजनक छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२५’ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट मुक्त हुन सकेको छैन । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिएन । गत वर्षको ११० औं स्थानमा थियो भने यस वर्ष पनि सोही स्थानमा छ ।

भ्रष्टआचरणका कारण बिग्रिएको शुसाशनमा भने सूचाङ्क पार गर्न सकेको अवस्था छैन । राजनीतिमा पसेको पैसा मोहकै कारण शासन शैलीमा भ्रष्ट आचरण जीवित रहँदा नेपालको शुसानमाथि भ्रष्टाचारहावी भएको हो । सुशासन र समृद्धिको पहिलो शत्रु सिद्ध, भ्रष्टाचार मौलाउने लहर झन चौपट्टै चलेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्धिका सप्तरंगी भाषणहरूको वर्षा गराउँदै नेपालभित्र राजनीतिले साना–ठूला कसैले पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालको उन्नतिको प्रमुख बाधक भ्रष्ट आचरण रहेको सत्य नबुझेका नेता पनि छैनन् तर पनि आचरण सुधार गर्न तयार नहुनु विडम्वना हो । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ । टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

तीन तहका सरकार रहेको नेपालमा सवै तहका सरकारको हालत भ्रष्टआचरणबाट मुक्त नभएकै कारण सन्सारमा नेपालीले भ्रष्ट देशका बासिन्दाको पहिचान बोक्न बाध्य छन् । यस बाध्यात्मक अवस्था सम्झने नेपाली नागरिकको मनमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न गएको छ । यस सत्यलाई राजनीतिले नजर अन्दाज गरेकै कारण देशमा थितिभन्दा विकृति बलवान बन्न सफल देखिन्छ । विकृति बिरूद्ध लड्न सके भ्रष्ट आचरण अन्त्य गर्न सहजै सकिन्छ । भ्रष्टाचार बिरूद्ध नेपालमा गत भदौ २३ गते नव युवा पुस्ताले विद्रोह गरेर तत्कालिन सरकारलाई विस्थापित गरिसकेका छन् तर त्यसपछि बनेको अन्तिरिम सरकारले समेत भ्रष्टाचार बिरूद्ध कुनै उल्लेख्य कदम चाल्न सकेको छैन । हिजोका भ्रष्ट भनिएका दलीय शैलीमा चलिरहेको यस सरकारबाट पनि सुसाशनको हकमा उल्लेख्य काम हुन सकेन । अबको निर्वाचनले छान्ने प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार घटाउन सक्ला कि भन्ने आशा राखिए पनि अवस्था जोखिमपूर्ण रहेकोले भ्रष्टाचार समस्या नै छ ।