जेनजी आन्दोलनले देखेन बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार

सन्दर्भ समचारदाता
झापा । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीति जिम्मेवार भयो भन्दै नव युवा पुस्ताले आन्दोलन गरेर सत्ता पल्टाउन सफल त भए तर भ्रष्टचारको जगका रूपमा रहेको बिचौलियातन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई छुन नसक्दा भ्रष्टाचार बिरूद्धको आन्दोलनले सार्थकता पाउने संकेत दिएको छैन ।

जेनजी पुस्ताको बिद्रोहबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रजाँइ गरिरहेका दलहरूलाई किनारा लगाएको भए पनि सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका दलका नेतालाई लोभ देखाइ देखाइ भ्रष्ट बाटोमा धकेल्ने बिचौलिया तथा कर्मचारीतन्त्र चोखो हुँदै नागरिक सरकारका नाममा चोरबाटोबाट सत्तामा पुग्न थालेपछि भ्रष्टाचार बिरूद्धको बिप्लवले सार्थकता पाउनेमा विश्वास हराउँदै गएको हो ।

नापी, मालपोत, यातायात, अदालत, राजश्व, भन्सार, जिल्ला प्रशासन जस्ता जन सरोकारवाला कार्यालयमा काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई भित्र सहज काम लिने हो भने नजराना बुझाउनु पर्छ भन्दै बाटोमै रोकेर रकम असुल्ने सडक छाप बिचौलियाहरू वर्षौदेखि खाली हात सडकमा उभिदा रातारात लाखौंका गाडी घर जोड्दै करोडपति भएर समाजमा घरनिया भएको धमास दिइरहेका छन् । उनै बिचौलिया राजनीतितिर धारेहात लगाउँदै भ्रष्टाचारीलाइ्र्र कारवाही हुनु पर्ने भ्रम छरिरहेको अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई जवरजस्ती लालचमा फसाएर उनीहरूको नाम बेच्दै जनताबाट लुट्ने बिचौलियाहरूको अवस्था बारे नव युवा पुस्ताको आन्दोलन नसोझिएसम्म नेपालमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार घट्नै सक्दैन ।

भ्रष्टाचार बिरूद्ध काम गरिरहेको सरकारी नियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगतदेखि वर्तमानसम्मका अभिलेख हेर्दा मालपोत, नापी, भन्सार, राजश्व, यातायात, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी क्षेत्रमा बिचौलियाको माध्यमबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका किटानी सहित उजुरी परेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ । संघमा सात हजार ६२३, प्रदेशमा ७०८, स्थानीय तहमा दुई हजार ९४६ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ । सो प्रदेशका स्थानीय तहहरुको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । कूल उजुरीका आधारमा कोशी प्रदेशमा तीन हजार २९४, मधेशमा नौ हजार ६६८ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको दुई हजार ४१३, लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजार ४२८, कर्णली प्रदेशको तीन हजार ३३० र सुदूरपश्चिम प्रदशेको दुई हजार ६१६ उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहको कूल उजुरी १९ हजार ९३३ रहेका छन् । सो आवमा कूल उजुरी ३७ हजार २६ वटा परेका थिए । प्रदेशगत रुपमा १२ हजार ४७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ । अख्तियारका उजुरीका आधारमा हेर्दा ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको मात्र छन् ।

संघीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ । आयोगका अनुसार दुई हजार १३६ वटा उजुरी सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको उजुरीले प्रमाणि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको १० दशमलव ४१ प्रतिशत उजुरी परेको छ । सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक हजार २९९ वटा उजुरी परेको छ । शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको १० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार २८७ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पाँच दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् ७४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पाँच दशमलव ४४ अर्थात् ६७९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चार दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ६१०, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ४४६ , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको तीन दशमलव ४३ अर्थात् ४२८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन दशमलव १० अर्थात् ३८७, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् ३२१ उजुरी परेका छन् । कानून लगायत मन्त्रालय तथा निकायको भने ३३ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार १३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगको विवरणअनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी समेत सरेर आएका आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तह मध्ये पोखरा महानगरपालिका शीर्ष स्थानमा छ । सो महानगरसँग सम्बन्धित ४१३ उजुरी आयोगमा परेका छन् ।
दोस्रोमा काठमाडौं महानगर छ । सो महानगरसँग सम्बन्धित ३८१ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको २९८, सुवर्ण गाउँपालिका बाराको २३०, नारायण नगरपालिका दैलेखको २०६, पचरौता नगरपालिका बाराको १९२, जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरीको १९१, ललितपुर महानगरपालिकाको १८८, जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषाको १७९, कटहरिया नगरपालिका रौतहटको १६९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

सो आवमा आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ ।

आयोगले ७५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार छ सय ९२ बराबरको बिगो मागदावी गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको मात्रै रु चार अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ९४६ बराबरको बिगो दावी गरिएको छ ।

गैरकानुनी लाभ वा हानीको रु ८२ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको रु ३४ करोड ९६ लाख ९१ हजार ८६८, घसु रिसवतको रु चार करोड ९२ लाख ७६ हजार ८०० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

श्रोत ः घटना र विचार अनलाइन