स्थानीय सरकारमाथिको आक्रमण विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बिरूद्ध

सन्दर्भ समचारदाता
भद्रपुर । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले जन स्तरका समस्या समाधान नभएको ठहर सहित दुई दशक अगाडि नेपाली राजनीतिले विकेन्द्रीकरण नीतिमा फट्को मारेको थियो । राज्य व्यवस्थामा आएको करिव दुई दशकको परिवर्तन जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले क्षतविक्षत बनाएपछि केन्द्रीकृत कि बिकेन्द्रीकरण ? प्रश्न उठेको छ ।

वडा र पालिका कार्यालयहरू तोडफोड तथा आगजनी भएका दृष्यले राज्यको केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरणमा राजकीय शक्ति विभाजन रोक्ने एउटा खेलका रूपमा बुझ्नु पर्ने अवस्था बन्दै गइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनकारीको नाममा अराजक समूहले सम्झी सम्झी नागरिकका घर आँगनका सरकारका संरचनामाथि निर्मम आक्रण गरिरहँदा जोगाउन कोही पनि स्थानीय अगाडि नसरेका दृष्यले राज्यको केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरणमा आउँदै गरेको अवस्था रोक्न खेल सुरू हुँदै गएको प्रष्ट हुन थालेको हो ।

यस घटनाले स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय जनताको अपनत्व कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । हरेक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा प्रवाह घरआँगनबाटै दिने संविधानको मर्म अनुसार केन्द्रीकृत अधिकार स्थानीय तहलाई दिने क्रममा स्थानीय सरकार गठन भएका थिए । केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिमार्फत हुने धेरैजसो काम स्थानीय सरकार मार्फत वडादेखि पालिकासम्म हुने वर्तमान संविधानले शक्ति विभाजन गरिदिएको छ । जिल्ला वा केन्द्रमा गएर गर्नु पर्ने विगतका धेरैजसो काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने अवस्था छ तर आन्दोलनले तहसनहस पारेपछि नागरिकका धेरैकाममा बाधा सिर्जना हुने आतावरण बनिदै गएको छ ।

नागरिक स्वयमले आपत विपतमा कोही सहारा नहुँदा, पिरमर्कामा पर्दा, दुःखदर्दमा साथ दिने स्थानीय सरकार हो भन्ने नबुझ्दा स्थानीय सरकारलाई आपत परेको बेलामा उनीहरूले साथ नै दिएनन् । स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपनत्व हुनु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन । स्थानीय सरकारको मूल कार्य जनताको आवश्यकता, माग वा चाहना अनुरूप सेवा प्रदान गर्नु हो । त्यसमा कतिपय स्थानीय सरकार चुुकेका पनि होलान् । त्यसो भन्दैमा आफूसित आएको अधिकार फेरिफिर्ता हुने पश्चगामी वातावण बनाउनु आफैमा असहज वातावण बनाउनु हो भन्ने नागरिकले बुझ्न जरूरी छ ।

संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पना अनुरूप ‘गाउँगाउँमा केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरण गर्ने प्रष्ट भनेको छ । ‘गाउँगाउँमा केन्द्रको अधिकार बिकेन्द्रीकरण’ भएको ठाउँमा ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ पुगेको आलोचना पनि हुने गरेको थियो । यो चिन्ताको विषयले आन्दोलनमा सहानुभूति जनाइ रहँदा घुषपैठधारी भिजिलान्ते समूहले स्थानीय सरकार र सम्पत्ति तहसनहस पारेर यहाँको अधिकारमाथि समेत धावा बोलेर गएको अवस्था छ । यस विसम परिस्थितिबाट बिकेन्द्रीकरणको नीति जनस्तरमा रहन्छ या रहँदैन अबको चिन्ता त्यहाँ अड्कने अवस्था छ ।