भ्रष्टहरूको सूचिमा स्थानीय तह अगाडि देखिदै

द्रोण अधिकारी
भद्रपुर । तीन तहकै सरकार आफ्नै मादल, आफ्नै ढोलकका तालमा आफ्नै छन्द र लयका भाषण छाटेर भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज ओकले जस्तो गरे पनि वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टचारीको संरक्षण भने जनप्रतिनिधिले नै निर्वाध गरिरहेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो विवरणले पुष्टि गर्छ ।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये आव २०८०÷८१ मा कुल उजुरीका आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका मात्र देखिएको विवरणले सरकारको भ्रष्टाचारको विरोधमा आउने आवाज भ्रष्टचारीको संरक्षण पुष्टि हुन्छ ।
अख्तियार भित्र रहेको तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको तुलना गर्दा स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरी गत वर्ष चार प्रतिशत बढेको देखिएको हो ।
परेका उजुरी कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीको ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । यो त्यस अघिल्लो आवको ४७.०८ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८÷७९ मा कुल दुई हजार ६७० उजुरीमध्ये ४७.०८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै मात्र भेटिएका छन् ।
त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आव २०७७÷७८ मा कुल छ हजार २२५ उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विवरण देखाउँछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीको जवाफ दिँदैमा बाँकी कार्यकाल बित्न सक्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् । एक हप्तामा कम्तीमा तीन वटा अख्तियारको पत्र आउने र उक्त पत्रको जवाफ दिँदैमा कार्यकाल बित्न सक्ने गुनासो उनीहरूको छ ।
कतिपय नागरिकले दुःख दिने नियतले बिनाप्रमाण पनि अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले प्रमाण पु¥याएर उजुरीकर्ताले आफ्नो तीनपुस्ते खुलाएर अख्तियारमा उजुरी दिनु पर्ने समेत चुनौती दिने गरेका छन् । यी चुनौती तत्कालका लागि पिसावको न्यानो भए पनि दीर्घ कालका लागि बदनामको कालो दाग भएको प्रष्ट छ ।
अख्तियारको विवरण हेर्दा घुसखोरी, कमिशनखोरी, घोटालाबाजी, व्यक्तिगत फाइदाका लागि संवैधानिक, कानुन, नीति र विधिविपरित लविइङबाजी, राजस्व छल्ने, मिलीभगतमा जस्तासुकै काम गर्ने, सेवा प्रवाहमा नगइ तलव– सुविधा भोग गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिले नीतिगत आधारमा गरिरहेको संकेत गर्छ । काम गर्ने निमुखाहरूको मूल्याङ्कन छैन । श्रमजीविहरूको श्रमको सम्मान र उचित मूल्य पनि छैन । श्रममारा शोषकसित मिलिभगतमा श्रमिक मार्ने नीति पालिरहेको अवस्था नै भ्रष्टाचारको स्वरूप हो । तर पनि नेतृत्वमा रहेकाहरू भ्रष्टाचार बिरूद्ध कृतिम भाषणवाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूकै कारण कालाधन्धेहरूसँग सेटिङबाजी, अनियमितताको प्रविधिबाट पेट भर्ने दुष्कर्म जस्ता थुप्रै फोहोर विषयहरूको समष्टिगत रूप भएर भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन समाजमा स्थापित भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा काम गर्न डराउनु नपर्ने जनाउने गर्छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि विचलित हुन नपर्ने भन्दै उजुरी पर्नु भनेको नागरिकको सचेतनाको स्तर वृद्वि भएको भनेर बुझ्न सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्छन् ।
भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्धिका सप्तरंगी भाषणहरूको वर्षा गराउँदैमा नेपालभित्र राजनीतिले साना–ठूला कसैले पनि विश्वासको चासो र रहर समेट्न सकिरहेका छैनन् । विगतले राजनीतिमाथि निकै ठूलो भरोषा राखे पनि वर्तमानले भ्रष्ट आचरण नभएका नेता वा नेतृत्व नै छैनन् भन्दैछ । नेपालको उन्नतिको प्रमुख बाधक भ्रष्ट आचरण रहेको सत्य नबुझेका नेता पनि छैनन् तर पनि आचरण सुधार गर्न तयार नहुनु विडम्वना हो । साच्चै नेपालको समृद्धि चाहने नेतृत्व हो भने आफू र आसेपासेमा रहेको भ्रष्ट आचार त्याग्नै पर्छ भन्ने अख्तियारको विवरणले सन्देश छोडिसकेको छ ।
सरकारमा जाने दल वा संसदमा नेतृत्व गर्ने कुनै पनि दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम हुने हिम्मत गरेको अवस्था छैन । विगतदेखि परम्पराका रूपमा बढ्दै गएको भ्रष्टआचरण हटाउन राजनीतिक नेतृत्वले हिम्मत नगरेसम्म नेपालको छविमा सुधार हुने छैन । नीति र नियममा चल्नु पर्ने सरकार निर्मम नबनेसम्म नेपालमा देखिएको भ्रष्टाचार घटेर सुधारको वातावरण निर्माण हुने छैन । तीन तहका सरकार रहेको नेपालमा सवै तहका सरकारको हालत भ्रष्टआचरणबाट मुक्त छैन ।