शिक्षा क्षेत्रका भ्रष्टाचार अन्त्य हुनै पर्छ

देश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टचार मौलाउँदै गइरहेको अवस्था छ । नियामक अख्तियारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको दखिन्छ । सवल राज्यको सपनालाई पूरा गर्न नेपाली शिक्षित वर्गले भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्यलाई भ्रष्टाचारले गिज्याइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरी पेटीका खोल्दा सरदर ३० प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रकै भ्रष्टचारका उजुरी पाइन्छन् । भ्रष्टाचार सरकारी शिक्षालयमाभन्दा निजी वा सार्वजनिक गुठी मातहतमा अझ धेर भए पनि अख्तिायारको नजर कम्जोर हुँदा त्यहाका भ्रष्टहरू मनोमानी गरिरहेका छन् । त्यहा शुल्कका नाममा, छात्रबृत्तिका नाममा, पारिश्रमिक भुक्तानीका नाममा, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, अतिरिक्त कृयाकलाप जस्ता शीर्षकमा भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ । यी विभिन्न प्रपञ्चले शिक्षाको पवित्रतामाथि कालो दाग लगाइरहेको प्रष्ट छ । शिक्षा क्षेत्रमा शुल्क निर्धारण, शिक्षक नियुक्ति, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, जग्गा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन समिति निर्माण जस्ता पक्षमा भ्रष्टचार हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षा जस्तो पवित्र स्थल भ्रष्टचारमा रूमल्लिदा भविश्यका देशका खम्बा बाल बालिकाको मनोविज्ञान कसरी सकारात्मक बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यस चिन्तालाई दुर गरेर उच्च स्तरीय शिक्षित वातावरण बनाउन पनि भ्रष्टचार अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनु पर्छ । विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिका र जिल्लास्तरमा अनुगमनको व्यवस्था हुने नियमावलीमा प्रष्ट छ । तर स्थानीय सरकारले माथि उल्लेख भएका नियम, कानुनको प्रयोग गर्न नसक्नुको प्रमुख कारक भ्रष्ट आचरण नै हुन सक्छ । कनुनले कडाइ गरिरहेको अवस्थालाई विभिन्न छिद्रबाट प्रवेश गराएर जिम्मेवार निकाय निजी तथा क्षैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूमा मनलागी गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने ठाउँ बनिरहेका छन् भने संस्थागत विद्यालय आर्थिक नातासम्बन्धका कारण विकृति र भ्रष्ट आचरण संरक्षण केन्द्रमा रूपान्तरित हुँदै छन् । यस्ता विकृति नहटेसम्म शिक्षा क्षेत्र समाज रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्दैन । यसैले राज्यको नेतृत्व गर्नेको ध्यान शिक्षा क्षेत्रका फोहोर हटाएर सफा गर्न लाग्नै पर्छ अनि मात्र भ्रष्ट आचरणले शिक्षामा प्रवेश पाउने छैन । सरकारी होस् या संस्थागत विद्यालयमा राज्यले तय गरेको नीति नियम विपरितका क्रियाकलाप गर्ने काम भ्रष्टाचारकै श्रेणीमा पर्दछन् । अव भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनै पर्छ । सेवाका नाममा आर्थिक अपचलन या शोषण गर्नेहरू कानुनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नु हुँदैन । निजी शिक्षालय सेवा भन्दा धेरै व्यापार भएर बाल बालिकाको टाउको महंगो बनाइ रहेका छन् भने सरकारी शिक्षालय कमजोर शिक्षा बाँढ्ने गरिब जन्माउने उद्योग बनिरहेका छन् । यी दुवैको नियामकको जिम्मेवारी लिने शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतका नियन्त्रकहरू कमिशनको चस्मा फेरेर बसिरहेको अवस्था छ । यस्तो सभ्यता विरोधी भ्रष्ट आचरण जन्माउने काम देखिने गरी भइ रहेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । जबसम्म शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टचार अन्त्य हुदैन तबसम्म सम्वृद्ध देश बन्ने वातावरण बन्ने छैन ।