बालबालिकामाथि विभेद नगर

नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । नागरिकको सवैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । प्रदेश र संघीय सरकारसित प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक जोडिन त्यति सहज पनि छैन । यसैकारण नागरिकको प्रत्यक्ष शासन रहेको अनुभूति स्थानीय सरकारले मात्र दिन सक्छ । स्थानीय सरकारसित शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत आधारभूत आवश्यकता भित्रका जनसरोकारका विषयको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकार रहने गर्दछ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको शैलीमा स्थानीय सरकार हिड्ने हो भने यस सरकारको औचित्य र आवश्यकता माथि नागरिकले प्रश्न मात्र उठाउने छन्, किनकी यस सरकारले जनभावनाको कदर हुने गरी शुसाशनयुक्त काम नगरेर मनपरीतन्त्र चलाइरहेको हुने छ । वर्तमान संविधान र कानुन अनुसार शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ । आधारभूत तहको उत्रीर्ण परीक्षा सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र विश्वासनीय रूपमा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले लिने आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षालाई विकृतिरहित र विश्वास योग्य बनाउन प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, उत्तर पुस्तीका परीक्षण जस्ता आधारभूत कार्य स्थानीय सरकारको अधिनमा रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्थाले प्रष्ट पारिसकेको नीति तथा नियम विपरित विद्यार्थीलाई विभेद गर्ने, परीक्षा प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने निकायलाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिने काम स्थानीय सरकारका नाममा भइरहेको अवस्था छ ।

झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले वर्तमान संविधानले परिकल्पना नगरेको परीक्षा शुल्कको नाममा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी र निजी विद्यालयका विद्यार्थी भनाइदैं दोब्बर बढी शुल्क अशुल्न दिइरहेको छ । संघीय सरकारले ऐन मार्फत तोकेको आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षाका लागि २७५ रूपैया मात्र परीक्षा शुल्क भए पनि परीक्षामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीबाट २०० रूपैया र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबाट ५०० रूपैया शुल्क उठाइरहेको छ ।

यसखाले त्रुटी केही वर्षयता चलिरहेको भद्रपुरमा विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थी स्वयमले त्रुटी सच्याउन माग गरे पनि नगर शिक्षा समिति सुनेको नसुनेझैं गरेर बसिरहेको छ । प्याब्सन एन प्याब्सनलाई आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षाको जिम्मा लगाएर लुटतन्त्रका लागि मलजल समेत गरिरहेको दृष्यले स्थानीय सरकार समेत माफियाको जालमा परेर नागरिक लुट्ने लुटेरा पालिरहेको आभाष भइरहेको छ । । नगर सरकारले नेपालको प्रचलित कानुनमा समेत नभएको व्यवस्था गरेर भद्रपुर प्याब्सन एन प्याब्सनलाई संस्थागत रूपमा ठगी गर्ने बाटो बनाइरहेको छ ।

अभिभावक, विद्यार्थीले समेत पटक पटक संगठित ठगी रोक्न नगर सरकारसित अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो आइरहेको छ । सरकारको नजरमा जहाँ पढे पनि विद्यार्थी समान हुनु पर्ने हो वर्तमान संविधान तथा शिक्षा सम्बद्ध नियम कानुनले विद्यार्थीलाई समान अधिकार दिएको छ तर, आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षाका लागि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट रू ५००।— र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबाट रू २००।— मात्र परीक्षा शुल्क लिन दिएको स्वीकृति कुन कानुन र नियमको आधारमा तय भएको हो ? या शिक्षाका व्यापारीहरूको संगठन प्याब्सनलाई विद्यार्थीको टाउको गनेर पैसा कमाउने व्यापारको नयाँ बाटो खोलिएको हो ? यस प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ ।

परीक्षा एउटै, प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका एउटै भए पनि नगर शिक्षा समितिले देशमै नभएको निजी र सामुदायिक गरी विद्यार्थीको टाउको गनेरै गरेको विभेदले नागरिकको सरकार कि लुटेराको सरकार भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । नगर सरकारकै कारण बालबालिकामाथि भइरहेको आर्थिक शोषण देखिने विभेद अविलम्व सच्याएर आधारभूत तह उत्र्रीण परीक्षा सञ्चालनका लागि प्याब्सन, एन प्याब्सनलाई दिनु समेत कानुन विपरित छ । यो शिक्षाको मौलिक हक बिरूद्धको काम भएकोले छिटोभन्दा छिटो सच्याउन आवश्यक छ । विभिन्न बहाना बनाए विभेद सिर्जना गर्ने अधिकार कुनै पनि प्राधिकरण या अधिकार सम्पन्न भनिएका निकायलाई छैन । यसैले भद्रपुर सरकार बेलैमा सच्चिएर शिक्षा क्षेत्रका विभेद अन्त्य गर्न अग्रसर हुनु पर्छ ।