भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितले न्याय पाउन्
करिव चार वर्षको पर्खाइपछि भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितका लागि सरकारले आंशिक रकम निकासा दिएको छ । झण्डै ६० करोड मुआब्जा रकम खर्च हुने भए पनि पहिलो चरणमा १० करोड रकम निकासा गरेको सरकारले सवै पीडितका माग भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएर बसाइका लागि बिकल्प समेत निर्धारण गर्न नसकेका साना झुपडीका बासिन्दा सवैको समस्या हल गर्नका लागि सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रकम निकासा गरेको जनाए पनि कति सम्बोधन हुने हो ? प्रश्न चिन्हले छोडेको छैन ।
घर जग्गा भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेर पनि मुअब्जा नदिँदा अन्यायमा परेका पीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिका नेतृत्वले अर्थमन्त्रालयमा माग सुनुवाइका लागि ध्यानाकर्षण गराएको एक महिनापछि मुआब्जा रकम विनियोजन भएको छ । नगर प्रशासनको टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको थियो । सो दवावको परिणाम हो कि सरकारसित रकम नभएर हो साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्ने शैलीमा रकम निकासा आएको छ । बाँकी रहेका मझौला र ठूला जग्गावालाको मुआब्जा रकमको निकासा कहिले आउने हो निश्चित छैन ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिव नौ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सो जग्गामा ३० परिवार बसोबास गरिरहेका थिए । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर दुई वर्षयता न्यायको लडाइमा लडिरहेका थिए । भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराइएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संर्घष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो । भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा साना साना झुपडीमा बस्ने बासिन्दा समस्यामा थिए ।
अहिले आएको निकासा रकमले ती सवै झुपडीका बासिन्दाहरूको समस्या हल हुन सकेन भने रकम आउन नआउनुमा कुनै अनतर हुने छैन । स्थानीय सरकारले यी भूँइ मान्छेका पीडा बुझेरै अर्थमन्त्रालय समस्या हलको माग बोकेर गएको सत्य होला तर पनि समाधान हुन सकेको छैन । समस्याको पहिचान भइ समाधानको बाटो खोजिएको संकेत पहिलो निकासाले गरेको कारण भन्सार मुआब्जा पीडितमा आशा भने जगाएको छ । सो क्षेत्रमा केही जग्गा खेती योग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्टाइसकेको थियो । करिव ६० करोड रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने अवस्था आएपछि मुआब्जा वितरण हुन सकेको थिएन ।
तर, यस पटक भने सरकारले मुआब्जा वितरण हुने आशा जगाइ दिएका कारण घरजग्गा सरकारी भएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितले छिटै न्याय पाउन् सरकार ।