भद्रपुरको विकृत कर्मचारीतन्त्र कहिले सही बाटोमा लाग्ला ?

झापाको पहिलो ऐतिहासिक नगरपालिका भद्रपुर देश कै महत्वपूर्ण स्थानीय निकायका रूपमा पहिचान बनाएको निकाय हो । वि सं २००८ सालमा नगरपालिकाको रूपमा घोषित हुँदा उपत्यका बाहिरको समृद्ध बजार क्षेत्र भएको सम्पन्न नगरपालिकाको पहिचान समेत निर्माण भएको थियो । पूर्वको विराटनगर र भद्रपुर मात्र आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा सवल नगरपालिकामा पर्दथे । आजको अवस्थामा हेर्दा विराटनगर माहानगरमा पुगीसकेको छ भने भद्रपुर ग्रामीण स्वरूप उन्मूख अवस्थातिर छ । नगरको नेतृत्व सवल र सिर्जनशील क्षमता भएको व्यक्ति पाउन नसक्दा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको काल खण्डले भद्रपुर नगरपालिकाको स्वरूपबाट गाउँ उन्मूख बन्दै गयो ।

राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो क्षमतामा भन्दा कर्मचारीतन्त्रमा विश्वस्त बन्न पुग्दा भएका श्रोत साधन सही रूपमा परिचालन हुन सकेनन् । प्रजातन्त्रको पुनस्थापनपछि दलीय व्यवस्थामा रूपान्तरित कर्मचारीतन्त्र दलकै आडमा हावी हुँदा कागज मिलाएर खाने प्रवृत्ति बढेर गयो । जसको असर नगरको विकास सुस्ताउँदै गयो भने कर्मचारी मोटाउँदै गए । जनताका जनप्रतिनिधिहरू अराजक कर्मचारीतन्त्र रोक्न नसक्ने निरीह र रमिते मात्र बन्न पुगे ।

स्थापना कालदेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर भई नगरमा निर्वाचित नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीमा कागजी कामले तीब्रता पाउँदा नगर क्षेत्र चंखे चतुरेहरूको कमाइखाने भाँडो बन्दै गएको हो । पञ्चायतको हुकुमी शासन कालदेखिको आचरण आजसम्म पनि नगरका कर्मचारीको आवरणमा फेरिएको छैन । अझ २०४९ सालदेखि २०७४ सालसम्म दलगत आवरणमा नियुक्ति लिएका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूकै वरपर कर्मचारीतन्त्रको राज एकछत्र चलिरहेको छ ।

यिनै कर्मचारीको विश्वासमा राजनीतिक नेतृत्व अलमलिदा जनआकाँक्षा अनुरूप काम हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी अपारदर्शी शैलीमा आफ्नै तजविजका काममा व्यस्त हुने गर्दा नगरबासी पाउनु पर्ने सेवामा समेत बञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । विकास निर्माणका कामदेखि नागरिकका व्यक्तिगत कामसम्म गराउन नगरपालिका जाँदा अधिकाम्स समय कर्मचारी नै नभेटिने भटिए पनि विभिन्न बाहनावाजीमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने अराजक प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

नागरिकको सेवामा तल्लिन हुनु पर्ने जिम्मेवार विषयगत कार्यालयमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी आफ्नै व्यक्तिगत लाभका कार्यमा घुम्ने गरे पनि नियन्त्रण नहुँदा विकृति बढ्दै गइरहेको छ । स्थानीयको गुनासो नेतृत्वबाट सही रूपमा सुनवाइ नहुँदा विकृति मौलाउने वातावरण बन्दै गएको हो । आर्थिक प्रशासन, योजना, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, सामाजिक विकास, प्राविधिक लगायत विषयगत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा समेत नगरबासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

कमिशन या अतिरिक्त लाभ दिन असहमत सेवाग्राहीले चाहेको सेवा नै पाउन कठिन हुने गरेको जन गुनासो बढिरहेको छ । विकृत कर्मचारीतन्त्र कै कारण बदनाम बन्दै गएको राजनीतिक नेतृत्वको चेत कहिले फर्कला अनि कर्मचारीतन्त्रका विकृत कार्यमा लगाम लाग्ला ? नगरबासीको मन भित्रको प्रश्न पनि यही हो सरकार ।