बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षा किन कमजोर हुँदैछ ?

नेपालमा सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न केही महिनायता तीव्र गतिमा बढ्दो अवस्थामा छ । खास गरी सुरक्षाका चुनौति दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि धावा बोल्ने प्रबृत्ति एकाएक बढ्दै छ । अराजक झुण्ड वित्तीय संस्थामा केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ४ करोड ८३ लाख निक्षेप खाताबाट ५३ खर्ब ६१ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ३३ हजार कर्जा खाता मार्फत ४८ खर्ब ४४ अर्ब ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यस्तै लघुवित्तमा ६० लाखभन्दा बढी बचतकर्ता छन् भने ऋणीको संख्या ३२ लाख ६० हजार रहेको छ । बचत कर्ता र ऋणी बीचको समुचित सहकार्यले नै वित्तीय कारोवार जिवन्त रहने हो । त्यसैले वित्तीय ऐनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध राखेको छ । तर, केही समययता आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएका अनि सावाँ व्याज तिर्न नसक्ने भएपछि आनकान गर्दै कालोमोसो अभियान भनेर वित्तीय संस्था बिरूद्ध आन्दोलनमा देखिएका अजारजक व्यक्तिका झुण्ड बिरूद्ध राज्य मौन देखिनुले निक्षेप कर्ताको निक्षेप रकमको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्दै गइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले वित्तीय सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश त गरेको छ । सोही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमणको चेतावनी मात्रै नभई कर्जा नतिर्ने भन्दै खुला चुनौती दिने विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूहलाई राज्यका निकायले उल्टै सुरक्षा प्रदान गर्दा त्यस्ता अभियानमा थप प्रोत्साहन पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्दै चलाएको अभियान र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमणको धक्की दिंदै हिंड्ने विवादास्पद व्यवसायी प्रसाईं विगतदेखि नै राजनीतिक पहुँचको लाभ उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन् । अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लिएर सडक सडकमा राजतन्त्र फर्काउने भन्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई समेत चुनौति दिइरहेका प्रसाईंको आडमा देशभर अराजक झुण्ड लुटपाटमा देखिन थालेको छ तर, प्रहरी प्रशासन त्यस्ता झुण्ड बिरूद्ध कडा रूपमा आउन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ । आर्थिक मन्दी बढ्दै गइरहेको वर्तमानमा वित्तीय संस्थाको सुरक्षा अवस्था कमजोर भए देश छिट्टै आर्थिक रूपमा टाट पल्टने निश्चित जस्तै देखिदा समेत राज्य संयन्त्रले अराजकता रोक्न कुनै कदम नचाल्नु आफैँमा रहस्यमय मान्नु पर्ने अवस्था छ । अराजकता बढ्दै गए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवै निक्षेप कर्ताले आफ्नो बचत रकम झिक्न गए भने रकम भुक्तानी गर्न यी संस्थाले सक्ने छैनन् त्यस बेला निक्षेप कर्ता राज्य बिरूद्ध सडकमा आए के होला ? सरकारले सोचेको छ कि छैन ? यदि सोचेको भए वित्तीय संस्थाको सुरक्षाका लागि किन निरीह बन्दै छ त सरकार ? जवाफको खोजीमा नेपाली पर्खिरहेका छन् ।