एसियन हाइवेसित नेपाल किन जोडिन सकेन सरकार ?

पूर्वी नेपालको काँकरभिट्टा नाकामा छिमेकी देश भारतको पश्चिम वंगालसित जोडिएको एसियन हाइवेसितको सम्पर्क रोड निर्माण भएको दुई वर्षे अवधि पार गरिसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको डेढ अर्ब भारतीय रुपैयाँको ऋण सहयोगमा ६ लेनको सडक निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भयो । नेपाल–भारत सीमाको काँकडभिट्टा नाकासम्म एसियन राजमार्ग विस्तार भए पनि भारतीय पक्षको असहयोगको बहना बनाएर नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ढिलाइ गरिरहेको छ । आफ्नोतर्फ पानीट्यांकी नाकामा भन्सारका संरचना निर्माण नभएको जनाउँदै भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण सञ्चालनमा आलटाल गरेको नेपाली पक्षको दाबी छ । दुई वर्षअघि नेपाल–भारत सीमाको मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’ निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एसियन राजमार्ग विस्तार भएको थियो ।

भारत आफैंले छोटो समयमा पुलसँगै आकर्षक सडक बनाएको छ । तर, पूर्ण प्रयोगमा भने प्रतिबन्ध लगाइरहेको अवस्था छ । तर एसियन हाइवे भएर फाट्टफुट्ट मालवाहक सवारी साधन आवतजावत गरिरहेको पनि देखिन्छ । नयाँ पुल र त्यससँग जोडिएको राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा पुरानै पुलको बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सञ्जाल परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको ‘ए क्लास’ को एसियाली राजमार्गसँग नेपालको पहुँच जोडिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । कोरोना संक्रमणका बेला भारतले उक्त राजमार्गको निर्माण कार्य पूरा गरेको थियो । एसियाली राजमार्ग प्रयोग नहुँदा दुई लेनको साँघुरो जीर्ण मेची पुल र सडकका कारण सधैंजसो जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता यात्रुहरूलाई छ । ठूला मालवाहक सवारी आवतजावत गर्न झन् धेरै समय लाग्छ ।

नेपाल भारत आवतजावत गर्ने यात्रीले एक घण्टाभन्दा बढी जाममा बस्नुपर्छ । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सडक किन प्रयोगमा आएन ? स्थानीय स्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ । यहि सडकको स्तरसित जोडिन नेपभल तर्फको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । एसियन हाईवेको रुट थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरु भएर म्यान्मार, बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँची पुग्ने मार्गचित्र निर्मित छ तर, यस सडकसित अहिलेसम्म नेपालको पहुँच बनिसकेको छैन ।

२०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा पुल निर्माणको सम्झौता गरेका थिए । २०७४ फागुनबाट पुल निर्माणको काम सुरु भएको थियो। पुल निर्माणसँगै सडक सञ्जाल विस्तार भएपछि सीमावर्ती सहर काँकडभिट्टाको पुरानो स्वरूप फेरिएको छ । एसियाली विकास बैंकको २८ अर्व १७ करोड रुपैयाँको लागतमा झापा, मोरङ र सुनसरीसँग जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको १२० किलोमिटर क्षेत्र चार लेनको बनाउने गरी प्रकृया थालिए पनि निर्मित सडकको प्रवेशद्वार सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामै छ ।

७१ वटा नयाँ पुलसहित राजमार्ग विस्तार हुने जनाइएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग आवश्यकताका आधारमा निर्मित हुने भनिए पनि फराकिलो बन्न सक्ला कि नसक्ला ? आम मानिसमा जिज्ञासा उर्लिरहेको छ । विकासको पूर्वाधार मध्ये महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा सडक सञ्जाललाई लिने गरिन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने जोडिसकेको उन्नत सडक सञ्चालनका लागि छिमेकी देश भारतसित प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । एसियन हाइवेमा नेपालको सडक सञ्जाल जोडिन सक्ने हो भने भारत बाहिरका धेरै देशसित सहज सडक पहुँच विस्तार भइ व्यापारमा उन्नतिको अवसर जुट्ने थियो । यस अवसरले नेपाल र नेपालीका लागि आयात निर्यातमा केही राहत मिल्न सक्थ्यो कि ? त्यसैले सरकार मुखैमा आएको सडक सञ्जालसित कहिले जोडिने ? समग्र नेपालीको एकै स्वरमा प्रश्न उठिरहेकोछ ।