चुनाव आउँदै छ, भोट लिन नेताले के भनेर ढाँट्लान त ?
वर्तमान संसद निर्वाचित हुनु अगाडि संविधान सभाको दोश्रो संस्करण कालमा सुरू भएका झापाका करोडौंका विकास आयोजना अलपत्र परेरै ५ वर्ष व्यतित भयो । सदरमुकाम समेत रहेको झापा क्षेत्र नम्वर ३ अन्र्तगतका केही आयोजनाको नाम मात्र लिने हो भने समग्र झापाका अलपत्र परियोजनाको दृष्य आखाभरी घुमिरहन्छ । तत्कालिन सांसद तथा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका पालामा निर्माण सुरू भएका तर केपी ओली सरकारका पालामा स्वामित्व ग्रहण नगरिँदा अलपत्र परेका आधा दर्जन बढी खानेपानी आयोजनादेखि भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रको समृद्धिसित गाँसिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अहिलेसम्म किन निर्माण सुचारू हुन सेकेनन् प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।
यस प्रश्नलाई प्रमाणि गर्ने केही उदाहरण हेरौं—झापाको भद्रपुर नगरपालिका ८ चन्द्रगढीस्थित मेची रङ्गशाला अगाडि निर्माण थालिएको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति भवनको निर्माण कार्य अलपत्र परेको दृष्यले त्यस संरचना आसपाको सडकबाट यात्रा गर्ने जो कोहीलाई व्यंग्य गरिरहेको अवस्था छ । पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा निर्माण शुरु गरिएको भवन समयमा नबन्दा अलपत्र परेको हो । ११ करोड २६ लाख २७ हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँको लागतमा २०७४ असार १० गते भवन निर्माण कार्य सक्ने गरी २०७२ साल असार २७ गते भवनको शिलान्यास भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । प्रेरा–शाह इन्जिनियरिङ जेभी काठमाडौँसँग २०७२ असार १० गते सम्झौता गरिएसँगै भवनको शिलान्यास तत्काल असार २७ गते नै गरिएको थियो । तर, भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति सकिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत भवन निर्माण कार्य अधुरै रहेको दृष्यले राजनीति जनतामाथिको भ्रम मात्र हो कि भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यस्तै भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा भद्रपुर–३ मा निर्माणाधीन अरनिको माविको भवन अलपत्र छ । त्यस्तै भद्रपुर–५मा निर्माणाधीन शीत भण्डार समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अलपत्र छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवनसमेत निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ । भारतीय दूतावासको सहयोगमा बाह्र वर्ष अघि निर्माण शुरु भएको सित भण्डार निर्माणको काम भद्रपुर नगरपालिकाले हेर्दै आएको छ । नेपाल–भारत मैत्री सङ्घको पहलमा भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले २०६७ साल मङ्सिरबाट १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ४ करोड १३ लाख, ३७ हजार ३ सय ६४ रुपँयाको लागतमा निर्माण शुरु गरेको कोल्ड स्टोर हालसम्म पनि निर्माण रोकिएर अलपत्र अवस्थामै छ ।
तोकिएको समय सीमाभित्र पनि ठेक्का लिने सुनौलो खिम्ती कन्ट्रक्सन काठमाडौँले काम नगरेपछि दूतावासले गर्ने भनेको आर्थिक सहयोग समेत रोकिदिएको थियो । यी सवै आयोजना अलपत्र बनाउने गैर जिम्मेवार ओली सरकारले बिदा लिएको पनि एक वर्ष पूरा भयो तर अलपत्र संरचना बनाउन वर्तमान सरकारले समेत चासो दिएको छैन । मंसीर ४ गते निर्वाचन हुँदै छ । वर्तमान सांम्सद राजेन्द्र लिङ्देनको चासोमा यी आयोजना पर्नै सकेनन् । अझ भन्ने हो भने झापा क्षेत्र नम्वर ३ को समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने पिउने पानी, ग्रामीण सडक, सामुदायिक उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना निर्माणमा लिङ्देनले चासो राख्न भ्याएनन् ।
उनका प्रमुख प्रतिष्पर्धी निवर्तमान साम्सद एव पूर्व मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत आफ्नै पहलमा आएका भनिएका जनजीवनसित गासिएका यी आयोजनामा ध्यान दिन सकेका छैनन् भन्न लजाउनु पर्दैन किनकी उनको ध्यान पुगेको भए आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसित यी आयोजना सम्पन्न गराउन रोकिएको वजेट विनियोजन गर्ने वातावरण बनाउँथे होलान् । वर्तमान अवस्थाले अलपत्र आयोजनामा ध्यान दिने नेतृत्व नै छैन कि ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । चुनावका बेला विकासका कुरा गर्ने तर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र परेका विकास निर्माण आयोजना सुचारू गर्न नभ्याउने नेता अबको आवश्यकता बन्नु हुँदैन । हुन त हामी निर्वाचनको मुखमा छौं । त्यहीकारण यी आयोजनाको अलपत्र अवस्थामाथि प्रश्न गर्ने हैसियत हामीसित हुनै पर्छ । तर, समयमा काम गराउन नसक्ने नेताहरू अबको निर्वाचनमा के भनेर हाम्रो घरदैलोमा आउलान् ? अथवा भोट पाउन के बहनामा हामीलाई ढाँट्लान् त ?