सरकारका वर्ष दिनले नागरिक सर्वोच्चता दिन सकेन

गठबन्धनको सरकार गठनको एक वर्षे काल खण्ड पूरा भएको छ । यस सरकार गठनको मूल मुद्धा लोकतन्त्र नागरिक प्रभुत्वको कालखण्ड निर्माण गर्नु थियो । प्रतिगमनको रथमा आरोहण गरिरहेको निरङ्कुश शासकीय प्रबृत्ति अन्त्य गराएर जनताका आवाज सुनिने व्यवस्था निर्माण गर्नु थियो । लोकतन्त्रले शासकलाई धरातल देखाउँछ भन्ने भावनाको सम्मान गर्नु थियो । जनता जागेका बेला जतिसुकै शक्तिशाली देखिएका अधिनायकले पनि जनताको सम्प्रभुतालाई बिनासर्त स्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुँदैन ।

जनताको सम्प्रभुता भनेको जन चाहना अनुरुप शासन सत्ता सञ्चालन गरिनु हो । जनताका तर्फबाट भनेर अरू कसैले एकलौटी मोजमस्तीका लागि सत्ता कब्जा गर्ने सम्प्रभुता होइन । शासकको मत उत्तम भएर पुग्दैन । उसले वरण गरेको प्रक्रिया, त्यसको गति पनि राम्रो हुनुपर्छ । राम्रो परिणाम दिन झुटा सपना देखाएर पुग्दैन । वर्तमान नेपालको राजनीतिले लोकतन्त्रको मान्यता बिर्सन लागेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । सरकारी कार्यशैलीले त लोकतान्त्रिक आचरण नै सकिएको संकेत गरिरहेको छ । यसखालका काम अधिल्लो दुईतिहाइ हाराहारीको सरकारसित बलवान भएर गासिएर आएका थिए । जनविरोधी कार्य ठहर भएको अलोकतान्त्रिक चरित्र बिर्सेर लोकतान्त्रिक आचरणका साथ नागरिक सर्वोच्चता दिनु गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने बिर्सनु विडम्बना हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि समेत निरन्तर निगरानी र अंकुश चाहिन्छ । निर्वाचित हुँदैमा शासकलाई कार्यादेश उल्लंघन गर्ने अनुमति हुँदैन । संविधान मिच्ने छुट रहँदैन । लोकतन्त्र भनेको संविधानको सर्वोच्चता रहेको प्रणाली हो । राज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । विभिन्न निहुँमा शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तको अवहेलना गर्ने महत्त्वाकांक्षी शासकहरूले नागरिक चेतलाई विवेकपूर्ण बनाउनेहरू समाप्त गर्ने सपना पालेका हुन्छन् । भ्रमको कुहिरोले– नगरिक चेतको जुरमुराहटको सूर्यलाई छोप्ने दुष्प्रयत्न गर्छन् ।

सत्ताको यस्तो अभ्यास लोकतन्त्र मास्ने हिंसात्मक चालावाजी हो भन्न सकिन्छ । हिंसा प्रतिगमनकारी कार्य हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनताका एउटा आम नागरिक पनि अन्तिम र सर्वोच्च अधिकारी हो भन्ने सन्देशले मूर्तरूप पाउने गर्छ । तर हिंस्रक सत्ताले यसलाई छलाङ लगाउने मौका ठान्छ । निर्वाचनको पवित्रताले तिनका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । लोकतान्त्रिक सत्ता भित्र रहेका प्रधानमन्त्री मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको राजनीतिक हिलोमा हराइरहेको दृष्यले लोकतान्त्रिक आचरणलाई सत्ताले बिर्सिसकेको हो ? प्रश्न खडा भइसकेको छ । सत्ता सिद्धान्त होइन व्यवहारमुखी हुनु पर्छ । राजनीति विकृतिका लागि होइन सभ्यताका लागि हो । खै ? गठबन्धन सत्ताले राजनीतिको अर्थ बुझेको ? लोकप्रिय बन्न काम पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ प्रचारवाजीले लोकप्रियता कायम हुँदैन ।

यस सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामचाँहि कोरोना महामारी रोक्न सवै नागरिकलाई खोपको प्रत्याभूति दिनु वा खोप लगाउन सफल हुनु हो । विकास निर्माण अवरोधमै छोपिए । संविधानको मर्म सुरक्षित बन्न सकेन । विधि र प्रकृयाको शासन नागरिक तहमा खासै अनुभूत हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रकै खटन पटनमा सत्ता अलमलिन पुग्यो । विगतको प्रतिगमनले फेरि खुट्टा टेक्ने अवस्था देखा पर्यो । अर्थात नागरिक सर्वोच्चता व्यवहारमा लागु हुन सकेन । महँगी र अभाव बढ्दैछ ।

जनताको दैनिकी दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दैछ । बढ्दो महँगीको रापमा सेकिएका जनता बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । किसान, मजदुर अनि केही इलमउद्यम गरिखाने वर्गको समस्या सुनिदिने र समाधान गरिदिने कुनै निकाय नै छैन । अहिलेको अवस्थाले सरकार छ कि छैन ? प्रश्न उठिरहेको छ । समस्याका चाङमुनी रहेका नागरिकले कसरी समाधानको बाटो पाउने सरकार ? एक वर्ष होइन वर्षौ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने मार्ग चित्र कोर्न किन नसकिने सरकार ? यसैले असल आचरण सहितको राजनीतिक संस्कार नै गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित निर्माणको आधार हो ।