स्थानीय सरकारको पहिलो जननिर्वाचित सरकार कति सफल कति असफल

राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी सरकार हो भने कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा चिनिन्छ । स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने काममा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा कर्मचारी बढी खटिन्छन् । नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । सोही करका आधारमा नागरिकहरूले विकास निर्माणको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । कानून कार्यान्वयन गराउने र स्थानीयरूपमा उठ्ने आन्तरिक आय सरकारी खातामा जम्मा गराउने दायित्वसमेत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको हुन्छ । तर, उनीहरुले नै कानूनविपरीतका काम गरेर आफ्नो पोल्टो भर्न राज्यका श्रोत दोहन गर्ने प्रयास गर्दा नागरिकको अपेक्षामाथि कुठाराघात भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूले नागरिको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुका पछाडि आर्थिक अपचलन पनि एउटा कारकका रूपमा देख्न सकिन्छ । कागजमा काम देखिने तर व्यवहारमा कमसल काम हुने या हुँदै नहुनेसम्मका घटनाहरूले स्थानीय सरकार जन सेवामा कमजोर सावित हुन पुगेको सत्य बिर्सन सकिदैन ।

भद्रपुर नगर सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल निहाल्दा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकसित गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । विकास आयोजना सञ्चालनमा विभेद र राजनीतिक लाभ हानीमा नेतृत्व दौडिएको विभेद अनुभूति गरिरहेका स्थानीय बताइरहेका छन् । संघीय सरकारको लगानीमा फराकिला सडक र कालोपत्रे बनिएको स्थानलाई नगर नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धी बनाएर राजनीतिक फाइदा ओगट्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेको भए पनि अधिकाम्स ग्रामीण बस्तीमा यस्ता सडकले छुन सकेका छैनन् । चिल्ला र फराकिला सडकहरूले बढी फाइदा नयाँ जग्गाका व्यापारी वा प्लटिङका मालिकहरूले लिन पाइरहेको सत्य बिर्सन सकिदैन । वडागत बजेट बिनियोजनमा पनि एमालेकरणमा नेतृत्व पक्ष जुट्दा विपक्षी आवाज थिचिएको सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले दुख पोख्नुले प्रष्ट हुन्छ । खेती योग्य जमीनलाई छिचोलेर बनिएका फराकिला सडकका कारण कृषि क्षेत्र बस्तीमा रूपान्तरण हुने अवस्था निर्माण हुनुले पनि कृषिको उन्नयन भन्दा खेती योग्य जमीनमा बालुवा र कंक्रिटको अतिक्रमण बढाउन नगर सरकारको बल एकतृत भएको स्थानीयको आरोप छ । नगर भित्रका अधिकाम्स पुराना बस्ती सडकको स्तरीकरणमा प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । पिछडिएको क्षेत्रले आमूल परिवर्तन हुने अवसर समेत नपाएको दुखेसो हट्न सकेको छैन । नगर भित्रै गौरव गर्न लायक सित भण्डार, जिपी भवन, अरनिको मावि भवन लगायत आयोजनाको बेवारिसेपन रोक्न नगर नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । नेकपा एमालेको दुईतिहाइ बहुमत रहेको भद्रपुर नगर कार्यपालिका नेतृत्वले आफ्नै पार्टी भित्र पनि विभेद र वितृष्णा पैदा गरेको आरोप समेत सतहमा आउनुले स्वेच्छाचारिता सलबलाएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । कर्मचारी परिचालनदेखि जिम्मेवारी बाँडफाडसम्म राजनीतिक आस्थालाई केन्द्रमा राखेको आरोप समेत लागेको नगर नेतृत्वको कार्यशैली कुनै न कुनै विवादको घेरामा परेकै छ । सञ्चार जगतका लागि पनि भद्रपुर नगर सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल सम्झन लायक बन्न सकेको छैन । स्थानीय सञ्चार संस्थामा भन्दा केन्द्रीय संञ्चार प्रतिष्ठानमा विज्ञापनिक लगानी गर्न रमाएको नगर सरकार आफैंले तय गरेको मापदण्डको समेत पालनामा चुक्न पुग्यो । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति र शोषणका शृंखला रोक्नतिर नगर सरकारले ध्यान नै दिएन । सरकारी शिक्षालय बेथिति र निजी शिक्षालय चरम व्यापारिक नाफामुलक कारोवारमा रहँदा समेत सुधारमा नगर सरकारले पहल कदमी गर्नै सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर भद्रपुर नगरमा धनी र गरिबको शिक्षा परबाटै छुट्टिने अवस्थामा देखिने गरेको छ । भद्रपुर बासीले पहिलो स्थानीय तहको नेतृत्व दिएकोे दल र नेता सम्झन लायक धेरै कामको अनुभूति गर्नै पाएनन् । तीन वटा गाविस र एउटा ऐतिहासिक नगरपालिकाको समष्टिगत स्वरूप नै वर्तमानको भद्रपुर नगरपालिका हो । दक्षिणको पृथ्वीनगर केही उन्नत हुने अवस्थामा पुगे पनि साविकका महेशपुर, भद्रपुर र चन्द्रगढी अर्धमुर्छित स्वरूपमै छन् । यसैकारण पनि जनताका अपेक्षा अधुरो रहेको आवाज बुलन्द हुन पुगेको हो ।