सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको ऐतिहासिक फैसला

भद्रपुर । गत जेठ ७ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकि थिईन । त्यस विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनस्र्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ । सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको छ । इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिएको प्रस्ट पारेको हो । संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छुट नेपालको संविधानले नदिएको प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले, सर्वोच्चको फैसला लोकतन्त्रको जित भएको बताएका छन् । यसैगरी माआृवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचन्डले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रेको अवस्थामा संविधानवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षामा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले, सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले,चारवटा निर्देश दिएको बताएका छन् । एक, यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र मर्यादालाई बढाएको छ । संविधानको रक्षा गरेको छ । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, संवैधानिक मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ भन्दै यसले प्रष्ट नजिर स्थापित गरेको छ । दोश्रो, संविधानका बारेमा रहेका द्वीअर्थ लगायतका सबै कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । तेश्रो, यो फैसलाले संसदलाई दोस्रोपटक् ब्यूँतायँदै लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ । चौथो, यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र प्रतिष्ठालाई माथि उठाएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले, सर्वोच्चको फैसला सम्मानयोग्य छ । र, यो फैसलासँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता गुमाइसकेका छन् । यदि उहाँहरूसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको बताएका छन् ।

यसैगरी, एमाले नेता योगेश भट्टराईल,े सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गरेका छन् ।