संवैधानिक इजलाशको फैसला आउञ्जेल पर्खनै पर्छ

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट प्रतिनिधिसभा बिघटनको सरकारी निर्णय सदर भयो यदि भने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली निर्बन्ध शासक हुने निश्चित छ । त्यसपछि त ओलीले सतर्क हुनुपर्ने कुनै पनि निकाय बाँकी रहने छैनन्, जसले उनको मनमौजी निर्णयमाथि अंकुश लगाउने सम्भावना रहोस् । तर संवैधानिक इजलाशको फैसला आउन बाँकी नै छ, त्यसैले देशमा मनमौजी शासनको आँधीबेहरी आउन नपाउला भन्ने झिनो आशा गर्ने अवसर अझै रहेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रपति संस्था भावनामा बहकिएपछि नागरिक त्रशित बनेका छन् । जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पनि बिघटनको मारमा परेको छ । भेन्टिलेटरमा चढेको सिकिस्त बिरामी जस्तो यो संस्थाले प्राणवायु पाउने हो कि अल्पायुमै असामयिक निधन भएको दुःखद खबर सुनाईने हो अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । न्यायालयले यसमा ‘न्याय’ गर्छ कि कर्मकाण्डी ‘फैसला’ गर्छ भनेर आमनागरिकले रामशाहपथतिर एकटकसँग हेरिरहेका छन् । कानूनविद्हरुले न्यायाधीश रोजेजस्तै नागरिकहरु अदातलबाट यस्तै निर्णय आउनुपर्छ भनेर अड्डि लिन असमर्थ छन्, विधिको शासनमा रहेको झिनो आशका कारण ।

अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपतिप्रति जति गहिरोसँग जनआस्था स्खलित भएको छ, त्यति त न्यायालयप्रति भैसकेको छैन । दलहरुसँग जतिसुकै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेभएपनि न्यायमूर्तिहरुले विधिको शासनको आशन मैलो बनाउने छैनन् भनेर अपेक्षा गर्नु हरेक नागरिकको भरोसा हो । यही नै न्यायालयको पूँजी हो ।

राज्यका शक्तिशाली निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अधिनस्थ गर्न थालेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनका कोपाईलट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अरु वरिष्ठ नेता तर्सिन थालेका थिए । त्यसपछिका श्रृंखलावध्द निर्णयहरुको लामो सूची र त्यसले उत्पन्न गरेका राजनीतिक घटना सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हुन् । बलियो बहुमत अहिले सानो समूहमा साँघुरिएको छ भने अरु दलहरुमा समेत यसको असर देखिईसकेको छ । अरु दलीय शक्ति संघर्ष त भए नै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा समेत असान्दर्भिक बनाउने काम भयो ओलीको नेतृत्वमा । यसमा ओलीमात्रै जिम्मेवार छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इतिहासको कठघरामा उभिएर यसको जिम्मेवारी र जावफदेहिता ग्रहण गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक प्रतिशोधमा आफैंले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको कलुषित इतिहास बोकेका सभापति देउवा यसबाट पन्छिन पाउने छैनन् । साना दलहरु राजनीतिको खालका च्याँखे दाउ खेल्ने अवसरवादी खेलाडी जस्ता भएका छन् । नेकपा फुटेपछिको एमाले र माओवादी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरु लगायत प्रतिनिधिसभालाई अल्पायुमै अन्त्य गर्ने जिम्मेवार शक्ति हुन् भन्नेमा अब कहीँकतै शंका रहेन ।

राजनीतिको यो घटनाक्रम अब आएर बिघटित प्रतिनिधिसभाको भविष्य के होला भन्नेमा अडिएको छ । केही दिनमै यो अन्योल पनि हट्ने नै छ । त्यसपछिको राजनीतिक भविष्यबारे सबै कुहिराको काग जस्ता छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली यसमा प्रष्ट छन् भन्ने चर्चा छ । उनी दीर्घकालिन मार्गचित्रमा काम गरिरहेका छन् । खासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘उल्फाको धन फुपुको श्राध्द’ जस्तै हो भन्छन् उनका राजनीतिक चाल नजिकबाट ठम्याने राजनीतिक सूत्रहरु । यो परिवर्तनसँग गोरु बेचेको समेत साईनो नरहेका ओली ऐननियम, विधिपध्दति र संविधानका सीमाहरुमा बलजफ्ती प्रहार गरेर निर्बन्ध शासक बन्न चाहन्छन् र अन्ततः उस्तै परेमा उनी यसको अन्त्येष्टि गर्नसमेत पछि पर्ने छैनन् भन्ने निष्कर्ष छ ती सूत्रहरुको । यही उदेश्यले प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमा सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् र उनले सत्ताको ठूलो हिस्सा त कब्जा गरि नै सकेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त के हो भने ओलीले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति संस्थालाई नै कब्जा गरेको निकट बिगतका राजनीतिक घटनाहरुले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

त्यसैले अबको राजनीतिक परिस्थिति सहज हुने आशा गर्न नसकिने संकेतहरु देखिँदै गएका छन् । प्रस्तावित निर्वाचन एउटा राजनीतिक चालबाजी मात्र पनि हुनसक्छ । निर्वाचन हुने नै भयो भने पनि ओली सत्ताबाट ओर्लन तयार हुने छैनन् । उनी आफ्नै नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । ओलीको सत्ता सिध्दान्तमा यो उनको आवश्यकता पनि देखिएको छ । सत्ताको केन्द्रमा सर्वशक्तिमान भएर विराजमान हुने सपना साकार हुँदै गर्दा ओलीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्लान् भनेर पत्याईहाल्न आजको दिनमा कोहीपनि तयार देखिँदैन । यो अवस्थाले देश अँध्यारो बाटोतिर धकेलिने पो हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र पाईन्छ । एकछत्त शासन गर्ने महत्वाकांक्षाले सत्ताको शिखरमा पुग्न अन्तिम शिविरमा पाल टाँगेर बसेका ओली आधार शिविरतिर फर्कने हुन् कि होईनन् यो त संवैधानिक इजलाशको फैसला आउञ्जेल पर्खनै पर्छ । —सरल टिप्पणी