महामारी नियन्त्रण कि सत्ता व्यापार आवश्यक ?

नयाँ वर्षको आगमनसँगै फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट संक्रमित हुने संख्या र मृत्युदर अकल्पनीय रूपमा उकालो चढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको २७ चैतमा १४ जिल्ला अतिप्रभावित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एक महिना नबित्दै ६० जिल्ला महामारीबाट आक्रान्त बनिसकेका छन् । यस विषम परिस्थितिसित लड्न राज्यले कुनै एकीकृत योजना ल्याउन सकेको छैन । राज्यको नेतृत्व गरिरहेको दल सत्ता स्वार्थले सिथिल बन्दै जाँदा नेपालको राजनीति नेपालीको सुरक्षाका लागि भन्दा सत्ता उल्ट्याउन तल्लीन छ । हुन त इतिहासलाई हेर्ने हो भने अनेक पटक बिफर, हैजा, प्लेग र इन्फ्लुएन्जाको महामारी बेहोरेको दक्षिण एसियाका भारत र नेपालका आम जनता कोरोनाको कहरसँगै गैरजिम्मेवार शासकको सकस पनि समान रूपमा भोग्न विवश देखिएका छन् ।

भारतीय नागरिकका आवाजमा यस्ता वाक्यहरू आज गुञ्जन थालेको छ—हामीले भारतका राजनीतिक नेताहरूबाट यस्तो असंवेदनशीलता र निकृष्टता यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनौं । ‘मोदीको शासनमा अक्सिजनको मात्रै होइन, मानवीयताको अवैध व्यापार भइरहेको छ । भारतमा हामी महामारीको होइन, मानवताविरुद्धको अपराधको साक्षी भइरहेका छौं ।’ विश्वकै १८ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने भारतले कोरोना नियन्त्रणमा चालेको अतुलनीय र प्रभावकारी कदमकै कारण ठूलो मानवीय क्षति नभएको दाबी गर्नमा कुनै संकोच नमान्ने व्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढसमस्स बसिरहेका छन् । निर्लज्जतापूर्वक अनेक झुटा दाबी गर्नमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने नरेन्द्र मोदीको पहिरन खुस्कँदै गएको दृष्य पलपल फैलिँदो मृत्युको भयावहता एवं अस्पतालका बेड र अक्सिजनको हाहाकार तथा सहरहरू मसानघाटमा रूपान्तरण हुँदै गएको यथार्थबीच प्रष्टिदै गएको छ । जहाँ करोडौं भारतीयको चित्कारमार्फत पुष्टि भइरहेको छ । ठिक त्यही नियती नेपालमा पनि भित्रन थालेको छ । नागरिकको सुरक्षाका लागि सिन्को उठाउन समय नदिएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सत्ताको लहरीमा ढाडस मार्दै अम्बकका पात, बेसार पानीको कहानीमै अलमल गरिरहेका छन् । नेपालको सर्वैसर्वा ठानिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको चावी नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । उनकै आसेपासे पाल्न व्यस्त ओलीले समग्र नेपाली बचाउन हिम्मत जुटाएका छैनन् ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर आउँदा–नआउँदै, चीन र भारतबाट उपहारमा पाइएको खोप दिने काम पनि रोकिएको छ । एउटा पनि कोभिड अस्पताल नबनाउँदै ओली सरकारले महाव्याधिसामु आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । खालि लकडाउन थोपर्दै जनसुरक्षका काम गरिरहेको बताउने सरकारले उपचारको मुखनै नदेखि मर्न बाध्य हुने वातावरण बनाइरहेको छ । सत्ता–शक्तिको सिंहासन बचाउन, आसेपासे पुँजीपतिहरूको समृद्धि सुरक्षित गर्न र ‘बडा नागरिकहरू’ को सुस्वास्थ्यको रक्षा गर्न मात्रै चल्ने सरकारी हात निर्लज्जतापूर्वक उठिसकेको अवस्था छ । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक पूरा गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै गएको सरकार ओम्नी समूहका बिचौलियाहरूको समृद्धि र ‘बडा नागरिकहरू’ को सुस्वास्थ्यको विशेष ख्याल राखिरहेको छ । ओली सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम मानिसलाई अनुत्तरदायी उर्दी जारी गरिसकेको छ, जुन आशावादी र जीवनमुखी पटक्कै छैन । निराशावादी र मृत्युमुखी हुकुम जारी गर्दै सरकारले भनेको छ ः कोभिड–१९ बाट बिरामी हुने ‘ नागरिकहरू’ का लागि अस्पताल र बेड छैनन्; सत्ता–शक्तिमा पहुँच नभएका तिमीहरू रोग, भोक र अपमान सहँदै बाँच्न सके बाँच, नभए कुकुरजस्तै मर भन्ने शैलिमा सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ । यसबेला नेपाली नागरिकहरूले मृत्युका व्यापारीहरू हामीसँग जिन्दगी जिउनुको ब्याज मागिरहेका छन् भन्ने अवस्था छ ।

२७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यो अधिवेशन कोरोना विरुद्ध दलहरूबीच राष्ट्रिय संकल्प जुटाउनका निम्ति होइन । बरू, यो सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खोल्ने भन्ने निचोड निकाल्नका लागि हो । जब कि देशभर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दै नागरिकलाई भने सामाजिक दूरी कायम गर्न आदेश जारी गरिरहेको छ । पालना नगरे संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको ओली सरकार नियन्त्रित प्रशासनले सरकारकै कारण बढ्दै जाने भीड नियन्त्रण रोक्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । निर्वाचनताका राष्ट्रवादी हुंकार बोकेर उदाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र र नागरिकको सर्वोत्तम हित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनको नेतृत्वमाथि महामारी नियन्त्रण कि सत्ता व्यपार आजको अवश्यकता भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।